माधव नेपालसहितलाई भ्रष्टाचारमा प्रतिवादी बनाउन अख्तियारले टेकेको सात आधार
काठमाडौं : औद्योगिक प्रयोजनको नाममा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा दिएर पछि त्यही जग्गामध्ये केही विक्री गर्न अनुमति दिन नीतिगत निर्णय गर्दा माधव नेपाल २०४६ पछिका प्रधानमन्त्रीमध्ये भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्ने पहिलो व्यक्ति बने।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार उनीसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै १८ करोड बिगो कायम गर्दा अभियोग पत्रमा सात आधार टेकेको छ। मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयमाथि अख्तियारबाट अनुसन्धान हुने कानुनी क्षेत्राधिकार छैन। त्यही कानुनी कमजोरीमा खेल्दै सामान्य निर्णयहरू पनि मन्त्रिपरिषदबाट गराउने खराब प्रचलन बढेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयबाट आधारमा भएका भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कानुनी क्षेत्राधिकार नभए पनि अख्तियारले पतञ्जलि जग्गा घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपालसहित अन्य दुई मन्त्रीलाई समेत प्रतिवादी बनायो।
क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा अख्तियार प्रवेश गरेको विषयमा विशेष अदालतले के भन्छ त्यो पक्षले भोलिका दिनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भइरहेका नीतिगत भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको बाटो तय हुनेछ।
अख्तियारले टेकेको सात आधार
१. कानुन विपरीत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद
औद्योगिक प्रयोजनको नाममा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले काभ्रेपलान्चोकको साँगा, भगेन्द्रमोहनपोखरी, चराङ्गणेशस्थान लगायतका क्षेत्रहरूमा कूल ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा खरिद गर्यो।
तर, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र ८ अनुसार कुनै पनि कम्पनीले १० रोपनीभन्दा बढी जमिन किन्न नपाउने व्यवस्था छ। उक्त ऐनको उल्लङ्घन गरेर सरकारी/सार्वजनिक जमिन व्यक्तिगत स्वार्थका लागि खरिद गरिएको थियो।
२. उद्योग नखोलीकन पुनः बिक्रीमार्फत मुनाफा लिने नियत
उद्योग खोल्ने भनिए पनि पतञ्जलिले सो जग्गामा कुनै पनि उद्योग स्थापना गरेन। बरु, केही समयपछि उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा पुनः बिक्री गरी मूल्यवृद्धि गरेर नाफा आर्जन गरियो।
यसले उद्योगको नाममा छुट पाएको कानुनी सुविधा व्यक्तिगत मुनाफाका लागि दुरुपयोग गरियो।
३. झुटा विवरण दिएर मालपोतबाट पास गराउनु
जग्गा नामसारी गर्न मालपोत कार्यालयमा बुझाइएका कागजातहरू झुटा थिए। धार्मिक वा सार्वजनिक प्रयोजनका गुठी जग्गालाई व्यक्तिगत स्वामित्व भएको देखाइयो। मालपोतका कर्मचारीहरू, गुठी संस्थान र अन्य सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा यी काम भएका थिए।
४. नियामक र प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्दै सरकारी जग्गा निजीकरण
औद्योगिक प्रयोजनमा छुट पाउने नाउँमा खरिद गरिएको जग्गा, सरकारबाट सिफारिस लिएर र कागजातमा भ्रम छरेर, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी कम्पनीको स्वामित्वमा रूपान्तरण गरियो। यो काम गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, सचिवस्तरका अधिकारीहरू समेत जानाजान संलग्न रहेको देखियो।
५. सार्वजनिक जग्गालाई धितो राखेर ऋण लिइनु
सनराइज बैंक लिमिटेडमा उक्त जग्गा धितो राखेर करोडौँ रुपैयाँ ऋण लिइएको थियो। तर उक्त जग्गा वास्तवमा सार्वजनिक/गुठी सम्पत्ति भएकाले कानुनतः धितो राख्नै नमिल्ने थियो। यसले बैङ्किङ प्रणालीमै गलत जानकारीका आधारमा आर्थिक कारोबार भएको देखियो।
६. गुठी संस्थान र मालपोत कर्मचारीहरूको मिलेमतो
गुठी संस्थान, मालपोत कार्यालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग, मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार सचिव, विधायन समितिका सदस्य, प्रधानमन्त्रीसमेत संलग्न देखिए।
यी सबैले ओहोदाको दुरुपयोग गरी आपसी मिलेमतोमा योजना अनुसार कार्य सम्पादन गरियो। यसले संस्थागत भ्रष्टाचारको गम्भीर पक्ष देखायो।
७. राज्यलाई १८ करोड ५८ लाखको आर्थिक हानि
माथिका सबै कार्यको संयुक्त परिणामस्वरूप राज्यलाई १८ करोड ५८ लाख बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक हानि भयो। त्यसैको आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत सो रकम बराबर बिगो, जरिवाना र कैद सजाय हुनुपर्छ। जग्गा फिर्ता हुनुपर्छ।
सम्बन्धित समाचार
जेठ २२, २०८२ बिहीबार १८:०१:१९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
