बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जोगिएका माधव पतञ्जलि प्रकरणमा जोगिन सकेनन्, १८ करोड भ्रष्टाचारमा बने प्रतिवादी

काठमाडौँ : जग्गा सट्टापट्टा गराएर बालुवाटारको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट लगभग मुद्दा जाने भएपछि माधव नेपाल कानुनी प्रतिवादका लागि आफ्ना कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफलमा जुटिसकेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपालसँगै डा बाबुराम भट्टराई समेत जोडिएको यो प्रकरणमा अख्तियारले दुवैको बयान लियो।

तर मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमाथि आयोगले अभियोजन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधानको अभाव रहेकाले त्यस सम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेर उसले यी दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई प्रतिवादी बनाएन। त्यो समय नेपाल एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको नेता थिए।

नेपाल पुनः पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालसँग सम्बन्धित ५ सय ५४ रोपनी जग्गा खरिद तथा फिर्ता बिक्रीको प्रकरणमा जोडिए। सरकारी नीतिगत निर्णयमार्फत पतञ्जलि आयुर्वेद कम्पनी नेपालले उद्ध्योगका लागि लिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद विक्री गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको भन्दै अख्तियारले नेपाललाईसमेत प्रतिवादी बनायो।

अहिले उनी एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षको हैसियतमा छन्। उनीविरुद्ध अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक हानि भएको दाबी गर्दै कैद र बिगो अनुसारको जरिवानाको माग गरेको छ।

अख्तियारले कार्यालयमै बोलाएर बयान लिए पनि बालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरणमा जस्तै यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो। तर बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा लैजाँदा नेपाल र तत्कालीन दुई मन्त्रीसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनायो।

अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँगै, तत्कालीन कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह र तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ। यसमा पूर्वसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, विभिन्न मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू, काभ्रेपलान्चोकका मालपोत र गुठी संस्थानका कर्मचारीहरू, सनराइज बैंकका अधिकृतहरू, पतञ्जलि कम्पनीसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न निजी व्यक्ति र अन्य सरोकारवालाहरू समेत प्रतिवादी बनेका छन्।

अभियोग पत्रमा सागा, भगेन्द्रमुनि र चराङ्गणेशस्थान क्षेत्रमा रहेको सरकारी/सार्वजनिक जग्गा उद्योग स्थापनाको नाममा पतञ्जलि कम्पनीको नाममा अनधिकृत रूपमा पास गरिएको र जग्गा खरिदमा भएको कानुन विपरीतको प्रक्रियाका कारण राज्यलाई १८ करोड ५८ लाख ५० हजार आर्थिक हानि भएको दाबी गरिएको छ।

अभियोग पत्रमा विभिन्न चार कसुर र सो कसुरमा संलग्नहरूको नाम खुलाएर सजायको मागदावी गरिएको छ। यसमा सरकारी ओहोदाको दुरुपयोग, झुटो विवरण पेस, उद्योग स्थापना गर्ने भनेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनबेच, फर्जी प्रक्रियाबाट जग्गा पासजस्ता कसुरहरू गरेको अभियोग लगाइएको छ।

सोही जग्गाको प्रयोग ऋण लिन तथा सार्वजनिक सम्पत्ति सट्टा–पट्टा गर्न प्रयोग गरेको भन्दै बैंकका कर्मचारीहरूमाथि समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

को-को माथि के-के अभियोग ?

१. माधवकुमार नेपाल (पूर्वप्रधानमन्त्री)
– सरकारी नीतिगत निर्णयमार्फत पतञ्जलि आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउन र विक्री गर्न दिन निर्णय र निर्देशन। 
– भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको भ्रष्टाचार अभियोग।
– राज्यलाई *१८ करोड ५८ लाख ५० हजार बराबरको हानि पुर्याएको अभियोग।

२. प्रेम बहादुर सिंह (पूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा विधायन समितिका तत्कालीन संयोजक)
– सरकारी नीति निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी गम्भीर आर्थिक हानि गराएको आरोप।
– भ्रष्टाचार ऐनको दफा १७ अनुसार मुद्दा।
– बिगो सोही अनुसार माग।

३. डम्बर श्रेष्ठ (तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री)
– मन्त्रालयबाट गैरकानुनीरूपमा पतञ्जलि कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छुट दिइएको सिफारिसमा संलग्नता।
– ऐनको दफा १७ बमोजिम भ्रष्टाचार अभियोग।

४. माधवप्रसाद घिमिरे (तत्कालीन सचिव, पछि गृहमन्त्री)
– नीतिगत निर्देशन दिने, कागजात अघि बढाउने प्रक्रिया सहजीकरण गरेको अभियोग।
– बिगो अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा।

५. विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, मालपोत कार्यालय र गुठी संस्थानका कर्मचारीहरू
– जग्गा नापजाँच, नामसारी, दर्ता पास प्रक्रियामा अनियमितता, फर्जी विवरण तयार गरेको आरोप।
– ऐनको दफा ९ र दफा २२ अनुसार मुद्दा।

६. पतञ्जलि आयुर्वेद कम्पनी नेपालका संस्थापक शालिग्राम सिंह
– कम्पनीको नाममा गैरकानुनीरूपमा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गराउने, सरकारी अधिकारीहरूसँग मिलेमतोमा फर्जी प्रक्रिया अपनाउने आरोप।
– भ्रष्टाचार ऐनको दफा १७, १९ र २२ अन्तर्गत मुद्दा।

७. सनराइज बैंकका कर्मचारीहरू
– नक्कली धितोका आधारमा ऋण प्रवाह गरेको, नीतिगत उल्लङ्घन गरेको अभियोग।

८. विभिन्न जग्गा खरिदकर्ता (व्यक्तिगत नाममा)
– पतञ्जलिको नाममा दर्ता गरिएको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई पुनः फिर्ता बिक्री गर्ने प्रक्रियामा संलग्नता।
– झुटा कागजात प्रयोग गरेको अभियोग।

*१८ करोड हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ।

जेठ २२, २०८२ बिहीबार १६:०४:२७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।