नागरिकता विधेयकलाई चाँडो टुङ्ग्याउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं : गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकलाई यथाशीघ्र टुंग्याउन संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई आग्रह गरेका छन्।

सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा संशोधन प्रस्तावक सांसदहरूसँग छलफलपछि गृहमन्त्री लेखकले नागरिकता विधेयक संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषय भएकाले ढिलाइ नगरी अघि बढाउन समितिलाई सुझाव दिए।

‘यो विषय गम्भीर र जनसरोकारसँग जोडिएको छ’, मन्त्री लेखकले भने, ‘संशोधन प्रस्तावकहरूसँग छलफल गरेर चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। सरकार समितिसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न तयार छ।’

बैठकमा समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ब्रिटिश गोर्खा र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा गृह मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा आवश्यक भएको भन्दै मन्त्री लेखकको ध्यानाकर्षण गराए।

जवाफमा मन्त्री लेखकले नागरिकताको सेवा व्यवस्थापन इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत अघि बढाइएको जानकारी गराउँदै कतिपय इलाकामा नायब सुब्बा तहका कर्मचारी प्रमुख भएकाले विधेयकमा कार्यालय प्रमुखको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट गरे।

‘कहीं-कहीं शाखा अधिकृत छन्, कतै नायब सुब्बा प्रमुख छन्’, उनले भने, ‘त्यसैले ‘कार्यालय प्रमुख’ भन्ने शब्द राखिएको हो।’ 

गृहमन्त्रीले देशभरका जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमा टोकन प्रणाली लागू भइसकेको र सेवाग्राहीले कम समयमा सेवा पाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी पनि समितिलाई दिए।

बैठकमा सहभागी सांसद डिकबहादुर लिम्बू, सोबिता गौतम र भानुभक्त जोशी लगायतले ब्रिटिश गोर्खाका सन्तानको नागरिकता विषयमा छुट्टै र स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।

सांसद लिम्बूले भने, ‘ब्रिटिश सेनामा काम गरेर अङ्गीकृत नागरिकता लिएका नेपालीहरूको सन्तानले नेपाली वंशजको नागरिकता पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ।’

यस्तै, नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने अधिकार ‘कार्यालय प्रमुख’ लाई प्रत्यायोजन  गर्न सक्ने नयाँ प्रस्ताव हटाउनुपर्ने सुझाव पनि सांसदहरूले दिए।

संशोधनकर्ताहरूले सो व्यवस्था हटाएर पहिलेकै जस्तै, तोकिएका अधिकारीले मात्र प्रमाणपत्र दिन सक्ने प्रावधान कायम राख्न जोड दिएका छन्।

जेठ २२, २०८२ बिहीबार १४:२३:२२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।