रुपन्देहीका खोलामा राजनीतिक संरक्षणमा अवैध उत्खनन्, मापदण्ड मिच्दासमेत ‘रमिते’ बनिरह्यो प्रशासन
बुटवल : नियमनकारी निकायको मौनताका कारण रुपन्देहीका विभिन्न खोलाहरूमा अवैध रूपमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन तथा बिक्री भइरहेको छ। स्थानीय सरकारहरूले नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि ठेक्का लगाएपछि खोलामा अनियन्त्रित दोहन बढेको हो।
ठेकेदारहरूले मापदण्ड विपरीत गहिरो खनेर नदीजन्य पदार्थ निकालिरहेका त छन् नै, निश्चित आयोजनाका लागि भन्दै उत्खनन गरिए पनि निकालिएको नदीजन्य सामग्री सिधै क्रसर उद्योगमा पुग्ने गरेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि, ठेकेदार र प्रहरीसमेतको मिलेमतोमा यस्तो कार्य भइरहेको स्थानीयको आरोप छ।
रुपन्देहीका बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, देवदह नगरपालिका, गैडहवा, शुद्धोधन, सियारी गाउँपालिकाले आ-आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने तिनाउ, दानव, भलुही, चरङ्गे लगायतका खोलामा नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि ठेक्का लगाएका छन्।
यी खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न निश्चित मापदण्ड र नियम पूरा गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएको स्थानीय बताउँछन्। उत्खनन गरिएका घाटगद्दी नजिकै गोरकट्टा र हरपुर क्षेत्रमा कश्यप, कालिका, कामना, सिद्धेश्वरी कामना, मुक्तिनाथ, न्यू सृष्टि लगायत आधा दर्जन क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले ठेक्का लगाएको मगरघाट पुलको दक्षिणतर्फ ठेकेदारले अनुमति पाएको भन्दा गहिरो खनेर नदीजन्य पदार्थ निकालेको छ। प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आईई) प्रतिवेदन विपरीत जथाभावी उत्खनन हुँदा पनि बुटवल उपमहानगरले नियन्त्रणमा चासो नदिएको आरोप छ।
मगरघाट पुलमाथि बुद्धनगर क्षेत्रमा भएको अर्को ठेक्काको उत्खनन स्थलमा पनि मापदण्ड विपरीत गहिरो खनिएको पाइएको छ। अनिवार्य रूपमा प्राविधिक खटाएर निगरानी गर्नुपर्ने र घाटगद्दी स्थलमा ठेकेदारको प्रतिनिधि हुनुपर्नेमा त्यहाँ कोही नभएको अवस्थामा उत्खनन भइरहेको देखिन्छ।
गत वर्ष तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको कार्यकालमा प्रत्येक उत्खनन र घाटगद्दी स्थलमा सुरक्षाकर्मीको टोलीले नियमित गस्ती गरेकाले मापदण्ड विपरीत अवैध उत्खनन र चोरी निकासी नियन्त्रण भएको थियो। तर, यस वर्ष जिल्ला प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिले स्वतःस्फूर्त नियमित अनुगमन नगर्दा जथाभावी दोहन र चोरी निकासी अत्यधिक बढेको स्थानीयको गुनासो छ।
खोलाहरूमा मनपरी दोहन र उत्खनन रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका बढाउनेदेखि उत्खनन र ढुवानीका मापदण्डहरू परिवर्तन तथा सर्वपक्षीय स्वतन्त्र निकायबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने स्थानीयको सुझाव छ।
खोलाको ठेक्का पाउने व्यक्ति राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र चन्दादाता हुने गरेको तथा जिल्ला समन्वय समिति, मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्ष पनि राजनीतिक दलकै व्यक्ति भएकाले निष्पक्ष अनुगमन हुन नसकेको स्थानीय एक युवक बताउँछन्। बरु राजनीतिक संरक्षणमा आँखा चिम्लेर ठेकेदारलाई मनपरी गर्न छुट दिइएको उनको आरोप छ।
‘मेयर, वडाध्यक्षहरूलाई चुनावमा लाखौं चन्दा दिनेहरू नै ठेकेदार छन्, उनीहरूले नै खोलाको ठेक्का पाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अनि नाम मात्रैको अनुगमन देखाएर आँखा चिम्लेर लुट्न छुट दिइएको छ।’
वातावरण क्षेत्रका जानकार युवराज कँडेलले नदीहरूमा मापदण्ड विपरीत हुने उत्खननले मानवीय क्षतिका साथै दीर्घकालीन वातावरणीय असर पार्ने विषय ओझेलमा पर्ने गरेको बताए। लामा मेशिनरी प्रयोगले जथाभावी उत्खनन गर्दा यसले पानीका स्रोत सुक्ने, प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउनेदेखि अनेक खालका दीर्घकालीन समस्या आउने कँडेलले औंल्याए।
‘ठेकेदारले ढुंगा गिट्टी चोरी निकासी गरेको विषय एउटा पाटो हो,’ उनले भने, ‘तर वर्षेनी हुने मानवीय क्षति र दीर्घकालीन वातावरणीय प्रभाव धेरै संवेदनशील पक्ष हो।’
पालिकाले उत्खनन गर्दा अपनाउनुपर्ने शर्तमा सकेसम्म मानवीय जनशक्ति र घरेलु औजारले उत्खनन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि ठेकेदारले हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गरेर ढुंगा गिट्टी निकाल्ने गरेका छन्। उनीहरूले पालिकाले अनुमति दिए भन्दा धेरै मेशिन प्रयोग गरेर खोला उत्खनन गर्दा त्यसले भविष्यमा पार्ने असरबारे सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गर्नु विडम्बना भएको कँडेलले बताए।
यसैबीच, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले रुपन्देहीका तिनाउ नदीका विभिन्न ठाउँमा ठेकेदारले गल्ती दोहोर्याए ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएका छन्। जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक उमाकान्त चपाईले पनि बुटवल उपमहानगरले ठेक्का लगाएको मगरघाट पुल उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फ स्वीकृत मापदण्ड विपरीत उत्खनन भइरहेको स्वीकार्दै त्यो कार्य नरोकिए कारबाही हुने बताए।
अवैध उत्खनन रोक्न राजनीतिक दलको माग
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) लगायतका दलले पनि रुपन्देहीका तिनाउ, दानव लगायत नदीहरूमा भइरहेको मापदण्ड विपरीत जथाभावी उत्खनन तथा ढुंगा गिट्टीको चोरी तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।
रास्वपा रुपन्देहीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अधिकांश खोलामा अनियन्त्रित रूपमा मापदण्ड विपरीत अवैध दोहन गरी नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी भइरहेकोप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
पार्टी जिल्ला सभापति डा. बुद्धिप्रसाद शर्मा नेतृत्वको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा स्थानीय तह र ठेकेदार लगायत सम्बन्धित पक्षको कहीं न कहीं मिलेमतो तथा सेटिङमा मापदण्ड विपरीत गहिरो खनेर खोलाबाट ढुंगा गिट्टी निकाल्दा त्यहाँ खाल्डामा डुबेर हरेक वर्ष मानवीय क्षतिसमेत हुने गरेको उल्लेख छ।
मापदण्ड बमोजिम घाटगद्दी नगरी सिधै क्रसर उद्योगमा ढुवानी भइरहेको, मापदण्ड विपरीत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाममा होस् वा अन्य कुनै नाममा खोलामा मनपरी उत्खनन भइरहेको भन्दै रास्वपाले नियम विपरीत घाटगद्दी गर्ने, चोरी निकासी गर्ने कार्य तत्काल बन्द गराउन जोडदार माग गरेको छ।
प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहनमा मापदण्ड विपरीत प्रयोग गरिएका साधनहरू खोलाबाट तत्काल हटाउन र चोरी निकासी गर्नेलाई सख्त कारबाही गर्न पनि रास्वपाले माग गरेको छ। साथै, उत्खननको नियमित अनुगमन गर्न पत्रकार र विज्ञ समूहसहितको संयन्त्रको माग गर्दै सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत माग गरेको छ।
यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चा रुपन्देहीले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र ओसारपसार रोक्न माग गरेको छ। पार्टीका रुपन्देही अध्यक्ष टानबहादुर खत्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा रुपन्देहीका विभिन्न नदी तथा खोलाहरूबाट मापदण्ड विपरीत भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, दोहन र चोरी निकासीप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, दोहन नियम विपरीत तोकिएको ठाउँभन्दा अन्यत्र घाटगद्दी गर्ने वा सिधै क्रसर उद्योगमा लगेर बिक्री हुनु गलत भएको भन्दै अनियन्त्रित र मापदण्ड विपरीत उत्खननले बाढी-पहिरोजन्य प्राकृतिक प्रकोप र मानवीय बस्तीहरू डुबानमा पर्ने सम्भावनाका कारण यस्ता गलत काम तत्काल बन्द गर्न माग गरिएको छ।
नियम विपरीत घाटगद्दी गर्ने, ओसारपसार गर्ने र अवैध निकासी गर्ने कार्यलाई बन्द गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न र उक्त अवैध धन्दामा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अन्यथा त्यसबाट हुने दुष्परिणामको जिम्मेवार सरोकारवालाले लिनुपर्ने चेतावनी राजमोले दिएको छ।
यसअघि समाजवादी मोर्चामा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि जथाभावी उत्खनन र चोरी निकासी रोक्न माग गरेका थिए।
जेठ २२, २०८२ बिहीबार १०:३५:१० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
