कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयन नभएका विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा अधुरा र घोषणा गरिए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमहरूलाई पुनः निरन्तरता दिएको छ।
बुधबार कार्यवाहक प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यसअघि पटकपटक घोषणा गरिए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेका धेरै कार्यक्रमहरू समेटिएका छन्।
तीमध्ये छोरीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न भनिएको ‘बैँक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरी सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
यसैगरी, प्रदेशमा लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले महत्वपूर्ण मानिएको कर्णाली लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को रोयल्टी प्रदेश सरकारले पाउने गरी समन्वय गर्ने विषय पनि विगतकै निरन्तरता हुन्।
कृषि क्षेत्रमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै विषादीको प्रयोग नियन्त्रण गर्न सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। तर, यो कार्यक्रम पाँच वर्षअघि नै भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि विभिन्न कारणले अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका धेरैजसो ठुला र प्रदेशको विकासका लागि अत्यावश्यक मानिएका आयोजनाहरू संघीय सरकारको समन्वय र सहयोगमा मात्र सम्भव हुने खालका छन्।
सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापना, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको रत्न राजमार्गको स्तरोन्नति तथा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार जस्ता कार्यक्रमहरू संघीय सरकारको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा पर्ने भए पनि प्रदेशले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयनका लागि समन्वय गरिने बताएको छ।
यी कार्यक्रमहरू विगतका हरेक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आए पनि ठोस प्रगति हुन सकेको थिएन।
त्यस्तै, केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम ग्रामीण बस्तीहरूमा वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट विद्युत विस्तार गर्ने र प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कर्णाली आमसञ्चार विधेयक ल्याउने कार्यक्रमले पनि यस वर्ष निरन्तरता पाएका छन्।
सुशासन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा महत्व दिइएको छ। वित्तीय अनुशासनलाई थप सुदृढ गर्ने, बेरुजु न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिने र आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णालीलाई तुइन मुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ।
यातायात सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै अन्तर प्रदेश सडक सञ्जाल अन्तर्गत सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेश जोड्ने सडक निर्माणलाई जोड दिइनेछ। दुर्गम क्षेत्र तथा पर्यटकीय महत्वका स्थानमा आवतजावत सहज बनाउन र दुरी घटाउन आवश्यक स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने उल्लेख छ।
कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनमा स्याउ खेतीलाई विशेष जोड दिँदै स्याउ बोर्ड स्थापना गर्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। खेलकुद विकासलाई प्रोत्साहन गर्न १० औँ राष्ट्रिय खेलकुदका सबै खेलहरू कर्णालीमा नै खेलाइने गरी आवश्यक तयारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन युवा नीति तर्जुमा गरिने, स्वरोजगार सिर्जना र नेतृत्व विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वका क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिँदै कर्णालीको समृद्ध इतिहास झल्किने सिञ्जा र दुल्लु लगायत भाषा तथा अभिलेख भएका स्थानमा थप अध्ययन गरिनेछ। महायोगी गुरु गोरखनाथ परम्पराका सिद्ध योगी नरहरिनाथको सम्मानमा संग्राहलय सञ्चालनमा ल्याउने र उहाँलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ।
सुरक्षा र सामाजिक सुधारका विषयमा पनि कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। सडक सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न, साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई थप मर्यादित बनाउन संघीय सरकारको समन्वयमा काम गरिने लगायतका विषयहरु पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन्।
जेठ २२, २०८२ बिहीबार ०८:५२:३३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
