मधेसको १७ करोडको सिटी खरिदमा उस्तै बदमासी, मापदण्ड र मितिमै चलखेल गरेर पाँच करोड घोटालाको तयारी
काठमाडौं : मधेस प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले करिब १७ करोड २० लाखमा दुई वटा सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्ने गरी अगाडि बढाएको टेन्डर प्रक्रियामा समेत बदमासी देखिएको छ।
उकेराले मंगलबार सोही केन्द्रले पाँच करोडको खरिद प्रक्रियामा गरेको बदमासीबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उकेराको अध्ययनमा प्रक्रियामा रहेको सिटी स्क्यान मेसिनको खरिदमा पनि उस्तै मिलेमतो भएको देखियो।
केन्द्रले एउटा सिटी स्क्यान मेसिन साढे ८ करोड भन्दा बढी मूल्यमा किन्ने गरी टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अधिकतम एउटाको ६ करोड पर्ने मेसिन किन्दा लागत मूल्यमै करिब पाँच करोडको खेल भएको देखिन्छ।
यसमा पनि विशेषगरी मेसिन ल्याइदिनुपर्ने समयसिमा र स्पेसिफिकेसनका विभिन्न बुँदाहरूमा खेलेर निश्चित सप्लायर्स कम्पनीको लाभका लागि टेन्डर प्रक्रियाका मापदण्डहरू बनाइएको छ।
उकेराको प्रारम्भिक अध्ययनमा केन्द्रले सार्वजनिक गरेको सिटी स्क्यान मेसिनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा राखिएका बुँदाहरू मेसिन उत्पादक कम्पनी ‘एनके’को सिटी स्क्यान मेसिनसँग मात्रै मिल्ने देखिन्छ। नेपाली सप्लायर्स ‘लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालि’ देखिएको छ। यसका मालिक पोस्टराज ज्ञवाली हुन्।
प्रिबिड बैठकमा खरिद मापदण्डको संशोधनको प्रस्ताव आए पनि केन्द्रले स्पेसिफिकेसन संशोधन गरेर निश्चित सप्लायर्सको स्वार्थमा लक्ड गरिएको मापदण्ड नहटाइएकाले नेपाली सप्लायर्स कम्पनी ‘लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालि’ले नै यो टेन्डर पाउने देखिन्छ।
तर, मिलेमतो अनुसारको एउटा मात्रै सप्लायर्स कम्पनीले टेन्डर प्रस्ताव गर्दा बदनियत खुल्ने भएपछि दुई वा त्यो भन्दा बढी सप्लायर्स कम्पनीहरू मिलेर टेन्डर प्रस्ताव गर्ने प्रचलन पछिल्लो समय बढेको छ।
यसमा पनि प्रतिस्पर्धा भएको र खरिद मापदण्ड लक्ड नभएको भान पार्न एक भन्दा बढी कम्पनी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सक्छन्। तर अन्तमा जसका लागि पहिल्यै मिलेमतोमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्यो पाउने उसैले नै हो।
मधेसको सिटीमा खेल
मधेस प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले २०८२ वैशाख २३ (२०२५, मे ६) मा ‘१२८’ स्लाइसको सिटी स्क्यान मेसिन खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको गर्यो।
केन्द्रले सिटीको ‘प्रि–बिड मिटिङ’ हुने मिति जेठ १२ (२०२५, मे २६) तोकेको थियो।
केन्द्रले ‘प्रि–बिड मिटिङ’मा पुगेका सप्लायर्स कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले खरिद हुने सिटी स्क्यान मेसिनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन लगायतका बुँदामा असहमति जनाउँदै लक्ड भएका बुँदा संशोधनको माग गरेका पनि थिए।
तर, केन्द्रले स्पेसिफिकेसन संशोधन नगरी पूर्व मिलेमतोको रणनीति अनुसार नै सिटीको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढायो।
केन्द्रले टेन्डर आह्वान गरेको यो ‘सिटी स्क्यान मेसिन’को ठेक्का (आइएफबी) नम्बर ‘एमपी–पीएचएलएमसी–एनसीबी–गुड्स–२८.१–२०८१–८२’ हो। मधेस प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको निर्देशक डा. सुनिल प्रसाद कुशवाहा हुन्।
आपूर्तिको समयमा विरोधाभास ‘लक्ड’
केन्द्रले ‘सिटी स्क्यान मेसिन’को यो टेन्डरमा मापदण्ड र समय दुवैमा बदनियत गरेको देखिन्छ।
यो टेन्डरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (आइसिबी) लाई निषेध गर्दै ‘राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (नेश्नल कम्पिटेटिभ बिडिङ (एनसीबी) विधि अपनाइएको छ।
तर, केन्द्रले सिटी स्क्यान मेसिनको टेन्डरमा सम्झौता भएको ‘१२०’ दिन भित्र वा असार १५ गतेभित्र ल्याइदिनुपर्ने विरोधाभासपूर्ण र अनौठो सर्त राखेको छ। टेन्डर कागजातमा ‘मेसिन टु बी डेलिभर्ड वीद्इन १२० डेज् अफ कन्ट्रयाक साइनिङ अर वीद्इन १५ असार’ उल्लेख छ।
यो वाक्य हेर्दा एकातर्फ ‘१२०’ दिन भित्र वा असार १५ भित्रमा मेसिन ल्याइदिनुपर्ने दुई किसिमको विरोधाभास तथा अनौठो सर्त राखिएको प्रस्टै देखिन्छ।
यसबाट नै मिलेमतो अनुसार ढिलो टेन्डर गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै टेन्डर स्वीकृत भएर सम्झौता भएको मितिदेखि असार १५ सम्मको मितिको छोटो समय राखेर नेपालमा पहिल्यै ल्याएको वा यता खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउँदै उता मेसिन ल्याउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने रणनीति लिएको देखिन्छ।
किनकि नेपालमा सिटी स्क्यान मेसिन बन्दैन। विदेशबाट नै ल्याउने हो। सप्लायर्सले टेन्डर पाएपछि नै सिटी स्क्यान मेसिन ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्दै राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा (एनसीबी)मा मात्रै खुम्च्याउने अनि ‘१२०’ भित्र वा मिति नै तोकेर असार १५ भित्र सिटी स्क्यान मेसिन ल्याइसक्नुपर्ने दोहोरो सर्त राख्नु नै मिलेमतो भएको पुष्टि गर्ने थप आधार हो।
रमाइलो पक्ष त, यो सिटी स्क्यान मेसिनको टेन्डर प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति जेठ २२ (२०२५, जुन ५) बिहीबार दिउँसा १२ बजेसम्मलाई तोकिएको छ भने सोही दिन दिउँसा दुई बजेलाई टेन्डर खुल्ने मिति ताकेको छ।
टेन्डर प्रस्ताव गरिसकेपछि मूल्याङ्कनको चरण सुरु हुन्छ। यो टेन्डरमा केन्द्रले ‘सिङ्गल स्टेज टु इन्भेलोप बिडिङ प्रोसड्युर’ विधि अपनाएको छ। ‘सिङ्गल स्टेज टु इन्भेलोप बिडिङ प्रोसेस’ भनेको ‘दुई खाम विधि’ हो।
त्यसैले सिटी स्क्यान मेसिनको यो खरिदमा टेन्डर प्रस्ताव भएपछि पहिले प्राविधिक मूल्याङ्कन गरिन्छ। प्राविधिक मूल्याङ्कनको चरणमा सप्लायर्स कम्पनीले पेस गरेको मेसिन, औजार तथा उपकरण टेन्डर आह्वान गर्ने संस्थाले सार्वजनिक गरेको स्पेसिफिकेसनसँग मिल्छ की मिल्दैन भन्ने जस्ता प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन गरिन्छ।
प्राविधिक मूल्याङ्कनको चरणमा छनोट भएका सप्लायर्स कम्पनीको मात्रै आर्थिक मूल्याङ्कन हुन्छ। आर्थिक मूल्याङ्कनको चरणमा पनि छनोट भएपछि निश्चित खरिदका प्रक्रिया पूरा गरी टेन्डर पाउने सप्लायर्स कम्पनीले मेसिन ल्याइदिन्छन्।
टेन्डर स्वीकृत गरेर खरिद सम्झौतापछि नै मेसिन ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो। यो खरिद प्रक्रिया अति चाँडो अगाडि बढाए पनि सम्झौता जेठको अन्तिम साता वा असार पहिलो साताभित्र हुनसक्छ।
सामान दिनुपर्ने मिति हेर्ने हो भने खरिद सम्झौता भएको १५ दिनभित्र सिटी स्क्यान मेसिन ल्याइदिनुपर्ने हुन्छ। सम्झौताको ‘१२०’ दिनलाई आधार मान्ने हो भने असोज सम्ममा सिटी ल्याइदिनुपर्ने हुन्छ।
असार १५ वा १२० दिन भन्ने सर्त राख्नुको उद्देश्य खरिद प्रतिस्पर्धा सीमित बनाउने कुनियत प्रस्टै देखिन्छ। नत्र सामान्यतया अति नै चाँडो भए पनि विदेशबाट मेसिन ल्याउन न्युनतम् पनि एक महिना लाग्ने देखिन्छ।
केन्द्रले करिब १७ करोड २० मा खरिद गर्ने गरी गरेको सिटी स्क्यान मेसिनको टेन्डर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (इन्टरनेश्नल कम्पेटिटिभ बिडिङ (आइसिबी) नभई ‘राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (नेश्नल कम्पिटेटिभ बिडिङ (एनसीबी) हो।
केन्द्रले आह्वान गरेको टेन्डर राष्ट्रियस्तरको भएको अनि सिटी नेपालमा नबन्ने भएकाले ल्याउने विदेशबाटै हो। खरिद सम्झौतापछि मात्रै सिटी स्क्यान मेसिन आयात गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने र अति चाँडो गर्दा पनि मेसिन आइपुग्न कम्तीमा दुई महिना लाग्न सक्छ।
यसले खरिद सम्झौता लगत्तै सामान मगाएर असार १५ भित्र सिटी स्क्यान मेसिन दिन सम्भव देखिन्न। १२० दिनको सर्त कार्यान्वयन गर्दा यो आर्थिक वर्ष कटिसक्छ।
मिलेमतोमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको टेन्डर पहिल्यै कसले पाउने पक्का हुने भएकाले सप्लायर्सले खरिद सम्झौता अगाडि नै सामान मगाउँछन्।
यता खरिदको कर्मकाण्डी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अन्तमा जोसँग मिलेमतो भएको हो उसैले टेन्डर पाउँछ अनि पहिल्यै मेसिन मगाइसकेको अवस्थामा उसले सहजै तोकिएको मिति भित्र सामान बुझाउन सक्छ।
भन्सार छुट किन लिइएन?
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (आइसिबी) गरी सिटी खरिद गरेर मेसिन नेपालमा ल्याउँदा सरकारले भन्सारमा लाग्ने कर छुट दिने गरेको छ।
तर, ‘राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (एनसीबी) मा भन्सार छुट नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारीले उकेरालाई जानकारी दिए।
सरकारी वा निजी जुन भए पनि अस्पतालका लागि सिटी स्क्यान लगायतका मेसिन खरिद गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर छुटको लागि सिफारिस गर्ने गरेको मन्त्रालयका ती कर्मचारीले बताए।
तर, कर छुटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (आइसिबी) विधि अपनाएर नै टेन्डर भएको हुनुपर्छ।
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र (एनसीबी) अपनाई खरिद भएको सिटी स्क्यान लगायतको मेसिनका लागि मन्त्रालयले कर छुटका लागि सिफारिस गर्नै नमिल्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सम्बन्धित ती कर्मचारीले जानकारी दिए।
यसरी कर छुट पाउन सकिने खरिद प्रक्रियामा मधेस प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले भने पुरै कर तिर्ने प्रक्रियामा गयो।
केन्द्रले खरिद गरेको मेसिन ल्याउँदा एक प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्छ। १३ प्रतिशत भ्याट समेत छुट हुँदा करिब कुल मूल्यमा १५ प्रतिशत नै रकम कम हुने देखियो।
यसरी हेर्दा केन्द्रले करिब १७ करोड २० मा सिटी स्क्यान मेसिन ल्याउँदा करिब दुई करोड ५८ लाख त कर छुटै पाइने देखियो।
एकातिर केन्द्र कर छुटतिर लागेन भने अर्कोतिर मेसिन साढे ८ करोड भन्दा बढी मूल्यमा किन्ने प्रक्रियामा गयो। केन्द्रको यो निर्णयमा सिधै बदनियत देखिन्छ।
जानकारका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (इन्टरनेश्नल कम्पेटिटिभ बिडिङ (आइसिबी) मा मेसिन उत्पादक कम्पनीले नेपाली सप्लायर्समार्फत टेन्डर प्रस्ताव गर्छ।
यस्तो टेन्डर प्रक्रियामा मेसिन खरिद गर्ने संस्था (अस्पताल)ले मेसिन उत्पादक कम्पनीकै नाममा ‘एलसी (लेटर अफ क्रेडिट)’खोल्छ। त्यसैले आइसिबी खरिद प्रक्रियामा मेसिन उत्पादक कम्पनीकै नाममा एलसी खोलिने भएपछि नेपाली सप्लायर्स कम्पनीले चाहे अनुसार उपकरणको मूल्य राख्न कठिन हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कहलिएका राम्रा कम्पनीले कमिसनको पनि सीमा तोक्ने भएकाले सप्लायर्स कम्पनीलाई अस्वाभाविक रूपमा धेरै कमिसन लिएमा एजेन्सी नै खोस्न सक्छ। यो टेन्डरका हकमा त्यस्तो पनि देखिएन। तर, हुनसक्ने यो जोखिमबाट जोगिन र बढी कमिसनको लोभमा केन्द्र र निश्चित कम्पनीका सप्लायर्स मिलेर कर छुट हुने प्रक्रियामा नगएको भने देखिन्छ।
‘राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (नेश्नल कम्पिटेटिभ बिडिङ (एनसीबी) विधि अपनाई मेसिन खरिद गर्दा सप्लायर्स कम्पनीले उपकरणको मूल्य आफू अनुकूल तोक्न सक्छन्। आफैँले टेन्डर प्रस्ताव गर्ने भएकाले उनीहरूमा यो सुविधा हुन्छ नै।
यस्तो खरिद प्रक्रियामा नेपाली सप्लायर्स कम्पनीकै नाममा‘लोकल एलसी (लेटर अफ क्रेडिट)’ खोलिन्छ। यसले मेसिनको खरिद मूल्य तत्काललाई लुक्छ।
बढी तोकिएको रकम खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरुबीच भाग लगाएर खरिद प्रक्रिया प्रभावित पारेर टेन्डर आफैँलाई पार्छन्। स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको यही देखियो।
जेठ २१, २०८२ बुधबार २३:०३:३९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
