निजी विद्युत् उत्पादकको हितका लागि ‘टेक एन्ड पे’ नीति बदल्न सक्रिय भए उर्जामन्त्री

काठमाडौँ : बजेट मार्फत जलविद्युत खरिदमा टेक एन्ड पे नीति आए लगत्तै व्यवसायीहरू यो प्रावधान हटाउन कस्सिएर लागेका छन्। निजी ऊर्जा कम्पनीका सञ्चालकहरू बजेटमा आएको यो नीति सच्याएर जति सम्झौता भएको हो त्यो सबैको पैसा तिर्नु पर्ने टेक अर पे नीतिमा कायम रहन अर्थदेखि उर्जामन्त्रीसम्मलाई भेटेर लबिङ सुरु गरिसकेका छन्।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाट यसबारे आधिकारिक धारणा आएको छैन। तर ऊर्जा व्यवसायी समेत रहेका उर्जामन्त्री दीपक खड्का भने यो नीति संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिइसकेका छन्।

उनले बुधवार एक कार्यक्रममा सो नीति संशोधन हुने र त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए। उनले कार्यक्रममा ‘टेक एन्ड पे’ को विषयलाई लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न डराउनु पर्ने कारण नभएको दाबी समेत गरेका थिए।

उनले बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ को शब्दले प्रवेश पाएपछि वित्तीय व्यवस्थापन कसरी होला भन्ने चिन्ता भएको होला भन्दै नआत्तिकन लगानी गर्न आग्रह गरे। सो प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयको नभएको र प्रस्तावलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उनले बताए।

खड्काले सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको समेत बताए। उनले ऊर्जा क्षेत्रका बाधक कानून र सोचलाई परिवर्तन गर्दै सरकार अगाडि बढ्न चाहेको दाबी समेत गरे।

के हो टेक एन्ड पे?

नेपालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली किन्ने गरेको छ। ऊर्जा खरिद-बिक्रीको बेलामा हुने सम्झौता दुई प्रकारको हुने गरेको छ।

यस अगाडि प्राधिकरणले टेक अर पे नीति अनुसार खरिद सम्झौता गर्ने गरेको थियो। यो नीति भनेको सम्झौता अनुसारको बिजुली उपभोग भए पनि नभए पनि सबैको तिर्ने हो।

अहिले निजी विद्युत् उत्पादकहरूले यही नीति अनुसार सरकारलाई बिजुली बेच्ने गरेका छन्। सरकारले किनेको बिजुली उपभोग भए पनि नभए पनि खरिद सम्झौता अनुसार पैसा तिर्ने गरेको छ।

बजेटमा आएको टेक एन्ड पे नीति भनेको सम्झौता जति भए पनि जति बिजुली उपभोग भएको हुन्छ त्यही अनुसारको मात्र पैसा तिर्ने हो। निजी उत्पादकहरूले उत्पादन गरेको बिजुली सबै उपभोग नभएर खेर गएको अवस्थामा सो बापतको रकम तिर्नु पर्दैन।

'टेक एण्ड पे' नीति सरकारको आर्थिक हितमा छ। तर आफ्नो आर्थिक हित विपरीतका प्रावधान बजेटमा आएपछि अहिले निजी विद्युत् उत्पादकहरू त्यसलाई संशोधन गर्न सक्रिय भएका छन् भने उर्जामन्त्री पनि सरकारी हितको साटो निजी उत्पादकहरूको हितमा सक्रिय देखिएका छन्।

जेठ २१, २०८२ बुधबार २१:५२:५७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।