एक महिनाका लागि ‘राइड सेयरिङ’ कार्यान्वयन स्थगन गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय

कास्की : गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ सम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसहितको वार्ता समितिसँग भएको छलफलपछि नियमावली कार्यान्वयन तत्काल नगर्ने सहमति भएको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तथा वार्ता समिति संयोजक कमलकुमार अधिकारीका अनुसार अब एक महिनासम्म ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ लागू हुनेछैन।

सो अवधिमा सरकार र यातायात व्यवसायीबीच पुनः वार्ता हुनेछ। सचिव अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्र प्राप्त भएको छ जसमा सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिन र जनजीवन सामान्य बनाउने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते ‘राइड सेयरिङ’सम्बन्धी नियमावली प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि नियमावलीको विरोधमा व्यवसायीहरूले जेठ ८ गते ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेश र जेठ १९ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात बन्द गरिरहेका छन्।

यद्यपि सोमबार राति संघीय सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भइसके पनि प्रदेश सरकारको औपचारिक निर्णय नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने भनिएको थियो। आजको निर्णयपछि भने वार्ताको ढोका फेरि खुलेको छ।

जेठ २०, २०८२ मंगलबार २०:४०:१० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।