केपी ओलीको झोलामा के छ ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो (सोमबार आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमा ‘म झोले हो, एउटा सामन्ती परिवारको दास बन्नु भन्दा देशमा परिवर्तन र विकासको झोला बोकेर हिँड्नु कयौँ गुणा उत्तम चरित्र हो’ भन्ने सन्देशसहितको तस्बिर राखे।

प्रधानमन्त्रीले नै ‘म झोले हो’ लेखेपछि उनी आबद्ध पार्टीका पदाधिकारीदेखि कार्यकर्ताले त्यसकै सिको गर्दै ‘म झोले हो’ भन्ने ट्रेन्ड नै चलाउने प्रयास गरे। केही समय अगाडि भारतमा भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘मै भि चौकीदार’ भन्ने यस्तै ट्रेन्ड चलाएका थिए। ‘म झोले हो’ शब्दको फन्टसम्म चौकीदारसँग मिल्नु अब संयोगै मानौँ।

झोले भनेको के हो ? चूडामणि  गौतमको ‘बृहत्तर शब्दकोश’ मा हेर्दा झोलेको अर्थ १. ‘झोल भएको; रसदार। २. झोला लिएर वा भिरेर हिँड्ने; मामुली  भन्ने जनाउँछ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्दकोश अनुसार मामुलीको अर्थ निम्न तहको, नगण्य, महत्त्वहीन भन्ने जनाउँछ।

ओलीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत कुनै एक परिवारको दास बन्नु भन्दा देश परिवर्तनको झोला बोक्नु ठिक भन्ने सन्देश दिने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर ओली नेतृत्वको एमालेको गतिविधि भने परिवार हैन, एक व्यक्तिको दास उत्पादनमा केन्द्रित देखिन्छ।

पहिला सम्बोधन हेरौँ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा नेतालाई सम्बोधन गर्दा ‘कमरेड’ भनेर सम्बोधन गरिन्छ। नेता हुन् या कार्यकर्ता सबैलाई समान ठान्ने कम्युनिस्ट सिद्धान्त अनुसार नै सबैलाई सम्बोधन गर्दा एकै शब्द कमरेडको प्रयोग भएको देखिन्छ।

एमालेमा पनि एक अर्कालाई सम्बोधन गर्दा कमरेड नै भनिन्थ्यो। जब केपी ओली पार्टी अध्यक्ष भए उनलाई ‘केपी बा’ भनेर सम्बोधन गर्न थालियो। यसले एमालेमा एमालेमा ओली बाहेक अर्को अभिभावकको विकल्प नरहेको सन्देश गयो।

पछिल्ला उनका अभिव्यक्तिले पनि उनले आफूलाई एमालेको एक मात्र विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अपवाद बाहेक एमालेमा उनी छउन्जेल केन्द्रदेखि जिल्लासम्म अनि भातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन प्रतिस्पर्धाका लागि हैन, केवल कानुनी बाधा फुकाउन निभाइने औपचारिकता बनेको छ।

उनको कुनै काम वा अभिव्यक्तिको आलोचना गर्नु केपी ओलीको हैन सिंगै एमालेको आलोचना समान व्यवहार गरिन्छ। आलोचकका लागि पार्टीका स्थान हुन्न। कि भीम रावल बनिन्छ कि उषा किरण तिम्सिना र बिन्दा पाण्डे जसरी कारबाहीमा परिन्छ।

मे १ तारिख २०२५ मा न्युयोर्क टाइम्सले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सय दिन कार्यकाल पुगेको अवसरमा उनले कसरी अमेरिकाको प्रजातन्त्रमाथि आक्रमण गरेका छन् भन्नेबारे इडिटोरियल बोर्डको समीक्षा  प्रकाशित गर्यो।

अमेरिकीस्तरको लोकतन्त्रको खोजी त होइन तर लोकतन्त्रको दुहाई दिएर लोकतन्त्रको दोहोलो काढ्नेको चिरफार त हुनै पर्छ।  उक्त समीक्षामा औंल्याएका लोकतन्त्रका पाँच खम्बाकै आधारमा पनि ओली र उनको सत्ताले कसरी पार्टी भित्र र देशकै लोकतन्त्रको दोहोलो काढेको छ, केही उदाहरण हेरौँ।

शक्ति पृथकीकरण

विधिको शासन भएको देशमा शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास गरिन्छ। नेपालको संविधानमा पनि नेपालमा विधिको शासन रहने उल्लेख छ। शक्ति पृथकीकरण कार्यपालिका, व्यवस्थापिका अनि न्यायपालिकाले के-के काम गर्ने उल्लेख छन्। तर तीनै तहमध्ये अन्यमा कार्यपालिका अति नै हाबी देखिन्छ। यसमा ओली मात्रै हैन प्राय हरेक नेता प्रधानमन्त्री भएपछि नै उस्तै व्यवहार देखिन्छ।

अदालतका न्यायाधीश नै दलगत कोटा छुट्याएर नियुक्त गर्ने, अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने, अदालतले जघन्य अपराधमा दोषी ठहर गरिएकाहरूलाई राजनीतिक लाभ-हानीका आधारमा कानुनको दुरुपयोग गरेर उन्मुक्ति र दण्ड गराएका घटना छरपस्ट नै छन्।

अदालतले प्रमाणका आधारमा गरेको कामलाई कार्यपालिकाले मनोमानी रूपमा छेडखानी गर्दा समाजमा अराजकता फैलिएको छ। उदाहरण, राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद मिनाहा पाएका एक व्यक्तिले बुटवलमा केही दिन अघि पूर्व श्रीमती र दुई नाबालक मारेका थिए।

व्यवस्थापिकाको गुण र दोषको आधारमा आवश्यक कानुन बनाउने हो। तर व्यवहारमा व्यवस्थापिका केही दलका शीर्ष नेताको  कठपुतली समान देखिन्छ। शीर्ष तहका नेताले जे आदेश गर्छन् त्यही आदेश अनुसार चल्ने गरेको छ व्यवस्थापिका। कानुन निर्माणकोक्रममा छलफल हैन, आदेश कुरेर बस्छन् व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू। अनि विवेक बन्धक राखेर जे आदेश आउँछ त्यसैमा सहमत हुन्छन्। अहिले व्यवस्थापिकामा लोकतन्त्र मृत प्राय छ।

हस्तक्षेपबाट संवैधानिक आयोग समेत जोगिन सकेको छैन। गृहमन्त्री रमेश लेखक भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करीमा जोडिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अनुसन्धानमै छ। तर प्रधानमन्त्री तहबाटै उनी निर्दोष रहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो।

टेरामक्स काण्डमा प्रत्यक्ष रूपमै आयोग प्रभावित देखियो। नत्र मोहन बस्नेतलाई मुद्दा दर्ता हुने तर निर्णय प्रक्रियामा उसैगरी सहभागी रहेका एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा र कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई मुद्दा नचल्नु स्वतन्त्र भनिने संवैधानिक निकायबाट निर्णय हुन सम्भव थियो र!

यसले ओलीको झोलामा शक्ति पृथकीकरण हैन, केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको सूत्र रहेको देखिन्छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता 

ओली आफूलाई लोकतान्त्रिक विचारमा प्रतिबद्ध नेता भन्छन्। लोकतन्त्र प्रतिपक्षीहिन हुनै सक्दैन। तर एमाले अध्यक्षको दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका ओलीको स्वभाव न पार्टीभित्र विपक्षीलाई सहन सक्छन् न पार्टी बाहिर। उनी आफूलाई प्रिय लाग्ने शब्द बाहेक सुन्न समेत सक्दैनन्।

केही समय अघि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले भट्टराईलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखिन्। तर ओलीले उनलाई सचिवालय बैठकमै थर्काएपछि  स्टाटस नै डिलिट गरिन्।

पार्टी भित्र उनले जे भन्यो त्यही मान्न प्रिय हुन्छन्, आलोचना गर्नेलाई पार्टीबाटै खेदाउने, माफी माग्न लगाउने अनि कारबाही नै गर्ने गरेका तहमा पुग्ने गरेका छन्। एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावल पार्टीबाटै निकालिए। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन विवादास्पद व्यवसायीसँग ‘दान’लिने निर्णयको आलोचना गर्दा स्थायी समिति सदस्य बिन्दा पाण्डे अनि उषाकिरण तिम्सिना कारबाहीमै परे। बौद्धिक नेताको छवि बनाएका घनश्याम भुसाल पार्टीबाटै बाहिरिए।

यसले पनि खासमा ओलीले परिवर्तनको होइन आफ्ना कमरेडहरूलाई गुलामको झोला बोकाइरहेको देखिन्छ।

पार्टीभित्र मात्रै होइन पार्टी बाहिर पनि ओली आफू विरुद्धका शब्द सुन्नै सक्दैनन्। गत वर्ष गौरापर्वको अवसरमा खुलामञ्चमा भएको कार्यक्रममा केही युवाले उनी विरुद्ध नारा लगाउँदा पक्राउ परे। रंगशालामा नारा लगाउनेहरू एमालेका नेताबाट कुटिए। नियमनको आवरणमा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति कस्ने, शान्तिपूर्वक भेला, विरोध प्रदर्शन रोक्न शहरभर निषेधाज्ञा लगाउनेसम्मका काम भइरहेकै छन्। यसले ओलीको झोलामा रहेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अरूका लागि हैन, उनका लागि मात्रै देखिन्छ।

विधिको शासन 

कानुनी शासन भएको मुलुकमा कानुनी प्रक्रिया अनुसारको शासन पहिलो सर्त हो। कानुनले जे भन्छ शासकले त्यही गर्छन्। तर ओलीको पालामा पार्टीभित्रको झगडाको बहानामा संविधानकै प्रावधान विरुद्ध दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। धन्न सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दा संवैधानिक दुर्घटना टर्यो।

अघिल्लो कार्यकालमै  संवैधानिक आयोगहरूमा आफू अनुकूल व्यक्ति नियुक्तिका लागि संविधान परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशै ल्याएर एकमुस्ट नियुक्त गरे। सबै संवैधानिक निकायमा उनले चाहेकाहरू नै पुगे।

संविधानले तीन तहको सरकारको कानुनी प्रबन्ध गरे पनि उनी स्थानीय र प्रदेशलाई संघकै इकाइको रूपमा व्यवहार गर्छन्। उनी अहिले पनि प्रदेशको काममा हस्तक्षेप गर्न हिचकिचाउँदैनन्।

नत्र गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली बनाउँदा कसरी संघीय सरकारले कानुन कार्यान्वयन नगर्ने सहमति गर्न सक्छ? यसले ओलीको झोलामा विधिको शासन नभएको देखाउँदैन र!

जनताको लागि सरकार

प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ खाँदा ओलीले देश र ईश्वरको नाममा खाने चलन विपरीत देश र जनताको नाममा शपथ खाए। तर काम सीमित वर्गको हितमा देखिन्छ। सरकार आम नागरिकलाई ‘डेलिभरी’ दिन पूर्ण असफल छ। केही निश्चित व्यवसायी र भूमिगत गिरोहको कब्जामा राज्य स्रोत पुगेको छ।

शिक्षाकै अवस्था हेरौँ। अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले नै सार्वजनिक शिक्षा सुधारको लागि आयोग बनाए। दुई करोड खर्चेर आयोगले प्रतिवेदन पनि बनायो। सरकारले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको प्रभावमा प्रतिवेदनै बुझेको छैन।

जनताको लागि सरकार भएको भए त सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा आएको प्रतिवेदन बुझ्नु पर्ने हो। ओली नेतृत्वको सरकारले नै विशेष अदालतका पूर्व प्रमुखको नेतृत्वमा सरकारी सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो। आयोगले काम गर्दागर्दै उच्चपदस्थबाटै सार्वजनिक जग्गा मिचिएको प्रमाणहरू सार्वजनिक भए। पुरा समय काम नगर्दै हतारमा बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।

अहिले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियामा होस् या त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तत्कालीन उपकुलपति माथिको हस्तक्षेपमा होस्  सरकारको प्राथमिकता पद अनुसारको सक्षम व्यक्ति हैन स्वार्थ अनुकूलको दास खोज्ने चरित्र देखियो।

स्वास्थ्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन जर्जर बन्दै गएको छ। तर उनी मौन छन्। सार्वजनिक सेवा ध्वस्त छ। उनी आफैँ आफ्ना निकटकाहरुले कसरी अध्यागमनमा दुख पाए, कसरी सुटकेस हरायो अनि कसरी क्यामरा गायब पारियो सार्वजनिक गर्छन्। तर सुधारको प्रयास गर्दैनन्। उनको झोलामा आम नागरिकको हितका सूची देखिए त ?

बलियो प्रतिपक्ष

बलियो प्रतिपक्षी नभएको लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। प्रतिपक्षीहिन लोकतन्त्र सम्भव छैन। तर ओली पार्टी भित्र होस् या बाहिर बलियो प्रतिपक्ष रुचाउँदैनन्। उनको स्वभाव एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर पहिलो हुने नै देखिन्छ।

लोकतन्त्रमा दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाउनुलाई प्राकृतिक मानिँदैन। तर संसद्मा पहिलो दल रहेको कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल रहेको एमाले मिलेर सरकार बनाए। त्यसको प्रभाव संसद् बलियो प्रतिपक्षीको अभाव सुरु भयो।

विषयगत आधारमा माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दलको भूमिका निभाउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर उनीहरू सङ्ख्यात्मक रूपमै निकै कमजोर छन्। त्यसको प्रभाव सरकारको व्यवहार र नीतिमा प्रस्ट देखिन्छ।

यसले देखाउँछ ओली झोले त होलान् तर परिवर्तनको कि स्वार्थ समूहको? उत्तरका लागि माथिका उदाहरण नै काफी छन्।

जेठ २०, २०८२ मंगलबार १८:४४:२७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।