‘बालुवाटार’का भूमिहीन

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ स्थित बालुवाटार बस्तीमा कर्णबहादुर गन्धर्वको भन्नलाई त पाँच रोपनी जग्गा छ, जहाँ उनी बस्दै आएको १५ वर्ष भयो। तर आजसम्म उनले लालपुर्जा पाएका छैनन्।

“नाम सुन्दा काठमाडौं बालुवाटार सुनिए पनि यहाँको पीडा, व्यथा भने अर्कै मुलुकको जस्तो छ। पाँच रोपनी जग्गाको अहिलेसम्म पुर्जा पाउन सकेको छैन। एक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा विद्युत् पुगे पनि सडक र शिक्षा पुग्या छैन”, कर्णबहादुरले भने।

उनका अनुसार यो बस्तीका नागरिक वडा कार्यालय जानु परे पनि, स्वास्थ्य संस्था जानु परे पनि घण्टौं टाढासम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। बालविवाह, गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभाव बालुवाटार बस्तीका प्रमुख समस्या भएको उनी बताउँछन्।

यहाँको एक मात्र आयआर्जनको स्रोत नजिकै बगिरहने झुप्रा खोला थियो। स्थानीयले बालुवा निकालेर गर्जो टारिरहेका थिए। तर, केही वर्ष यता नगरपालिकाले ठेक्का लगाएर एक्स्काभेटरबाट बालुवा निकाल्दा बालुवाटारका भूमिहीनलाई छाक टार्न पनि मुस्किल भएको छ।

“हाम्रो काम बन्द भयो। न पर्याप्त जग्गा छ। न त भएको जग्गाको पुर्जा छ”, स्थानीय तुलसी बैगारले भनिन्, “अहिले त साँझ बिहानको छाक टार्न पनि मुस्किल छ।”

वीरेन्द्रनगर बजारदेखि १० किलोमिटर दूरीको यो बालुवाटार बस्तीमा कर्णबहादुर र तुलसी जस्तै सम्पूर्ण २६ घरपरिवार भूमिहीन छन्। “नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत हाम्रो भूमिको अधिकार हामीले पाउन सकेका छैनौं”, अर्का स्थानीय गोकर्ण गन्धर्वले भने।

हुन पनि तीन घर बाहेक यो बस्तीमा सबै दलित समुदायका छन्। र नेपालको संविधानको धारा ४० मा दलित समुदायको भूमिको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने, दलित समुदायका भूमिहीनहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ (संशोधन सहित) र भूमि आयोग (२०७६) ले समेत भूमिहीन दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

तर, बालुवाटार बस्तीका मात्र होइनन्, कर्णाली प्रदेशका अधिकांश दलित बस्तीका स्थानीय भूमि सम्बन्धी अधिकारबाट वञ्चित छन्।

वीरेन्द्रनगर बजारबाट करिब १३ किलोमिटर पूर्वमा पर्ने तल्लो झुप्रा खोला छेउको अर्को बस्तीका स्थानीयहरू २०४४ सालदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका छन्। हिउँदमा ढुक्क भए पनि बर्खामा यहाँका स्थानीयको मन भतभती पोल्छ।

“वर्षामा राति कति बेला भल आएर घर सहित लाने हो भन्ने चिन्ताले रातभर नसुतेरै बस्छु”, स्थानीय ४५ वर्षीया रूपा बादीले भनिन्, “यहाँ बसौं आफूसँग पुर्जा छैन। नबसौं यही खोलाबाट बालुवा चालेर जिविका चलेको छ।”

हुन पनि, २०७१ सालको बाढीले यो बस्तीलाई तहसनहस बनाएको थियो। पछि अवस्था सामान्य भएपछि त्यही बगरमै बसेर बालुवा चालेर र गिट्टी कुटेर बाटै यहाँका बादी समुदायले जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्।

बालुवा गिट्टी गरेरै २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि यहाँ बसिरहेकी ५५ वर्षीया लालसरा बादी सरकारलाई प्रश्न गर्छिन्- “वर्षौंदेखि जग्गाको मालिक बन्ने सपना राज्यले कहिले पूरा गर्छ ?”

रूपा र लालसरा मात्रै होइनन्, यहाँ बस्दै आएका १४१ घरधुरीसँग लालपुर्जा छैन।

वीरेन्द्रनगरकै ७ नम्बर वडामा पर्ने खारखोलीमा बस्दै आएकी नन्दकला विकलाई कुन बेला डोजरले घर भत्काइदिने हो भन्ने चिन्ता छ। नन्दकलाको घर सरकारी जग्गामा पर्छ। जहाँ कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालयले ट्रायल सेन्टर बनाउँदै छ।

२० वर्षअघि दुई छोराछोरी काखमा च्यापेर दैलेखबाट वीरेन्द्रनगर झरेकी नन्दकलालाई यो घर पनि भत्किए कहाँ जाने, के गर्ने थाहा छैन। “२० वर्षदेखि बस्दै आएको घर भत्काएपछि यी छोराछोरी लिएर कहाँ जाऊँला ?”, नन्दकलाले भनिन्, “हाम्रो वैकल्पिक व्यवस्था नगरेरै प्रशासनले उठिबास लगाउँदैछ। हामीसँग न पुर्जा छ, न त अन्य कागजात नै।”

नन्दकला मात्रै होइन, २७ वर्षदेखि बस्दै आएका त्यहाँका ६ घरधुरी भूमिहीन दलित परिवारलाई ट्रायल सेन्टरका नाममा यातायात व्यवस्था कार्यालयले गत कात्तिक ३० मा सूचना जारी गर्दै ठाउँ खाली गर्न भनेको छ। तर, स्थानीयले भने आफूहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिन प्रशासन र स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारसँग बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छन्। ७ नम्बर वडाबाटै पानी, बत्ती, मताधिकार तथा पञ्जीकरण जस्ता सुविधा भोग गर्दै आएका उनीहरूले भूमि आयोगमा वडा कार्यालय मार्फत जग्गा प्राप्त गर्न निवेदन समेत दिइसकेका छन्। तर न कसैले उनीहरूको पीडा सुनेको छ, न सम्बोधन गर्ने चासो देखाएको छ।

गत फागुन ३ गते विश्व सामाजिक मञ्च २०२४ को सन्दर्भ पारेर आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय उठिबास विरुद्धको न्यायाधीकरणमा पनि त्यसबारे सुनुवाइ भएको थियो। उक्त सुनुवाइमा पीडितले प्रस्तुत गरेको प्रमाण र तथ्यको आधारमा मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालन गर्ने राज्यको दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिएको थियो।

कर्णाली प्रदेशकै अर्को जिल्ला दैलेखको दुल्लु नगरपालिका-१ तल्लो डुङ्गेश्वरस्थित लोहरे खोलामा बस्दै आएका ४२ घरधुरी बादी समुदाय पनि लालपुर्जाविहीन छन्।

दलितलाई उपेक्षा गरियो : अधिकारकर्मी

संविधान अनुरूप सुविधा दिन नसक्नु मानवअधिकारको रक्षा नहुने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापा बताउँछन्। “संविधानले नै रक्षा गरेको मौलिक हक प्रत्याभूति गराउन राज्यले चासो देखाउनुपर्छ। त्यसमा पनि भूमिहीन दलितहरूका लागि अझै महत्त्वपूर्ण छ”, उनले भने, “जसको पुस्तौंदेखि जमिन छैन। उनीहरूलाई जमिनको आवश्यकता पर्छ। राज्यले भूमि पाउने अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।”

यता दलित अधिकारकर्मी वसन्त विक पनि कर्णाली प्रदेशमा भूमिहीन दलित समुदायले लामो समयदेखि भूमि अधिकारको माग गर्दै आउँदा समेत त्यसको सुनुवाइ हुन नसकेको बताउँछन्। “संख्याका हिसाबले कर्णालीमा दलित समुदायको बाहुल्य छ। २९ प्रतिशतको हाराहारीमा छन्। तर, उनीहरूको जीवनस्तर सुधार र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन”, उनले भने, “यो समस्या समाधानमा गर्न सरकारले ठोस योजना ल्याउन जरुरी छ।”

दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखी विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। यस बाहेक दलित अधिकारकर्मीहरूले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायलाई उपेक्षा गरिएको आरोप समेत लगाउँदै आएका छन्।

कर्णालीमा साढे दुई हजारभन्दा बढी भूमिहीन दलित

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशको तथ्यांक अनुसार प्रदेशका १० जिल्लाहरूमा दुई हजार ७८२ घरधुरी भूमिहीन दलित छन्। जसमध्ये सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा दुई हजार २५४, दैलेखमा १७३, जाजरकोटमा १४७, रुकुमपश्चिममा १०४, सल्यानमा ७२, कालिकोटमा १७ र जुम्लामा १५ घरधुरी भूमिहीन दलित छन्। मुगु, डोल्पा र हुम्लामा भने भूमिहीन दलित छैनन्।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा संविधानले दलित समुदायलाई दिएको अधिकारको प्रत्याभूति गराउन राज्य चुकिरहेको बताउँछन्। “संविधान र भूमि ऐनले समेत भूमिहीनहरूलाई भूमि दिने ग्यारेन्टी गरेको छ। स्थानीय सरकारलाई समेत भूमि सम्बन्धी अधिकार दिइएको छ”, अध्यक्ष शर्माले भने, “अधिकार आए पनि स्थानीय तहले पुर्जा बाँड्न नसक्नु भूमिहीनहरूको अधिकारलाई ध्यान नदिनु हो।”

राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्ने दायित्वबाट राज्य पन्छिन खोजेको उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० हजार ५४३, लुम्बिनीमा २२ हजार १८५, गण्डकीमा सात हजार ९४०, बागमतीमा ६ हजार २०६, मधेशमा १६ हजार ६६७ र कोशीमा २० हजार ८२२ घरपरिवार भूमिहीन दलित छन्।

भूमिहीन दलित समुदायको समस्या समाधान गर्न दलित अधिकार ऐन निर्माण, परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप, संस्कृति र प्रविधिको संरक्षण तथा विकास, दलित छात्रावास निर्माण, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको अभियान र भूमिहीन, सुकुम्वासी दलितहरूको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन जस्ता काम गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

जेठ २०, २०८२ मंगलबार १५:५४:१३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।