संघीय सरकारको यातायात व्यवसायीसँग ‘गैर संवैधानिक’ सहमति, प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप
काठमाडौं : गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते प्रदेश राजपत्रमा ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन ) नियमावली, २०८२’ प्रकाशित गर्दै राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दियो।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमा राइड सेयरिङलाई कानुनी दायरामा ल्याएर यात्रु र चालक दुवै नठगिने वातावरण बनाउन अनि करको दायरामा ल्याउन नियमावली बनाएको बताएका थिए।
नियमावली आए लगत्तै त्यसको विरुद्ध जेठ १६ गते गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवसायी ‘सार्वजनिक यातायात बचाउ सङ्घर्ष समिति’ बनाएरै विरोधमा उत्रिए। उनीहरूले राइड सेयरिङको नियमावली खारेजको मात्रै माग गरेनन् सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नीति स्पष्ट पार्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य गर्नु पर्ने लगायतका माग समेत राखे।
सार्वजनिक यातायात नै ठप्प भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले १६ गते नै यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएको थियो। गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमल कुमार अधिकारीका अनुसार यातायात व्यवसायीहरू औपचारिक वार्तामा नआएपछि उनीहरूसँग वार्ता हुन सकेन। त्यसपछि यातायात व्यवसायीले गण्डकी सरकारका विरुद्ध अन्य प्रदेशमा समेत यातायात ठप्प पारे।
सोमबार मात्रै संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा यातायात व्यवसायी र सरकारी पक्षबाट सहमति भयो। सहमतिमा वार्ता सहमतिमा सरकारले यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने, यातायात मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्लाई पत्राचार गर्ने, प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन गर्ने र यातायात व्यवसायीले यातायात ठप्प नपार्ने सहमति भयो।
यो सहमति आफैँमा गैर संवैधानिक रहेको अधिवक्ता सतिशराज मैनाली बताउँछन्। ‘संविधानमा प्रस्ट रूपमै यातायातको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ। आफ्नो अधिकारै नभएको क्षेत्रमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले ल्याएको ऐन नियम यदि कानुनसँग बाझिने भए स्वतः खारेज हुन्छ तर यातायात त प्रदेश सरकारको एकल अधिकार हो। संविधान त संघीय सरकारले कुनै पत्राचार गरेर रोक्न पाउँदैन।’
संविधानको धारा ५६ (५) अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासको लागि संघीय कानुन बमोजिम विशेष र संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गरेको अवस्थामा बाहेक प्रदेशले धारा ५७ (२)को अधीनमा रहेर प्रदेशको एकल अधिकार रहेको अनुसूची ६ अनुसार कानुन बनाउन पाउँछ।
अनुसूची ६ ले दिएको अधिकार अनुसार खण्ड २० मा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। सो अनुसार प्रदेशको भौगोलिक क्षेत्र भित्र सीमित रहेर प्रदेश सभाले कानुन बनाउन पाउँछ। यसरी एकल रूपमा रहेको अधिकार संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने बताउँछन् अधिवक्ता मैनाली।
‘खासमा एकल अधिकार संघले पत्राचार गर्ने अझ स्थगित गर्न आदेश दिन सक्दैन। संघीयताको मर्म विपरीत हुन्छ यो। जुन प्रदेशले नियमावली ल्याएको हो त्यही छलफल हुनुपर्दथ्यो संघीय सरकारले पनि यही भन्नु पर्दथ्यो तर यहाँ त अधिकार मिचेको देखियो।’
राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव डेकेन्द्र गौतम भने प्रदेश सरकार वार्तामा बस्न नमानेपछि आफूहरूले देशैभरि यातायात ठप्प पारेको बताउँदै जबसम्म नियमावली खारेज हुन्न तबसम्म आन्दोलन नरोकिने दाबी गरे।
‘अहिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ पनि लागू छ। संघीय सरकारले ऐन नबनाइन्जेल पुरानै लागु हुने होला,’ उनले भने, ‘सो ऐन अनुसार रातो नम्बर प्लेटले यात्रु बोक्न नपाउने भन्ने छ। अनि ऐन विपरीत प्रदेशले कानुन बनायो। त्यसैले हामीले विरोध गरेका हौ। जबसम्म नियमावली खारेज हुँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन।’
नियमावली किन बन्यो यातायात व्यवसायीलाई टाउको दुखाई?
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीमा सवारी अनुमति पत्र लिएका जोकोहीले राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न यात्रुवाहक सवारीको रूपमा यातायात कार्यालयबाट इजाजत प्राप्त दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनले पाउने, अनलाइन प्रणालीबाट यात्रु ओसार पसार गर्न पाउने, सेवा दर्ता गर्नु पर्ने राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभले अनुमति लिनुपर्ने, सेवा प्रदायकले राइड सेयरिङको रूपमा सञ्चालन हुने सवारीलाई आफ्नै अनलाइन एप्लिकेशन बनाउनु पर्ने र प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको कम्पनी हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
सेवा दिन चाहने संस्था वा कम्पनीले दर्ता गरी कानुन अनुसार नवीकरण गर्नुपर्ने कर तिर्नुपर्ने कानुन बमोजिम दर्ता नभए पहिलो पटकलाई एक लाख जरिवाना, दोस्रो पटक अनुमति नलिई राइड सेयरिङ गरे २ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने, २० वटा राइड सेयरिङ सेवा दिन सक्ने संस्थाले दर्ता गर्न सक्ने सेल्फ ड्राइभको हकमा ५ वटा सवारी हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै एप्लीकेशनमा यात्रुको गोपनीयता कायम हुनुपर्ने, नेपाली अंग्रेजी दुबैमा बुझिने सूचना हुनुपर्ने, यात्रुले बुक गरेपछि लाग्ने समय तिर्नुपर्ने रकम आदीबारे जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने यात्रुलाई असुरक्षित गराउन नहुने सेवा प्रदायकको नाम विवरण पूरा परिचय खुल्ने हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान छन्।
त्यस्तै दश वर्ष मुनिका बालबालिका र वृद्ध वृद्धालाई दुई पाङ्ग्रेले सेवा दिन नपाइने, एक दिनमा सेवा प्रदायकले १२ घण्टा भन्दा बढी काम गर्न नपाइने, २० किमी भन्दा बढी किमी यात्रा गर्न नपाइने शहरी क्षेत्रमा ४० किमी प्रतिघण्टा भन्दा कुदाउन नपाइने, दुई पाङ्ग्रेमा यात्रा गर्ने यात्रुले अनिवार्य रूपमा हेलमेट लगाउनु पर्ने, यात्रुले कम्प्लेन गरेको खण्डमा मूल्यांकन हुने र पुनर्ताजगी तालिम राइडरलाई दिनुपर्ने लगायतका उल्लेख छन्।
उकेराले महासंघका महासचिव डेकेन्द्र गौतमलाई नियमावलीको कुन बुँदामा तपाईँहरूको असहमति हो भनेर प्रश्न गर्दा पूरै नियमावली नै सार्वजनिक यातायात व्यवसाय विरुद्ध भएको दाबी गरे।
उनका अनुसार दुई पाङ्ग्रे मात्रै नभएर चार पाङ्ग्रेलाई समेत राइड सेयरिङ गर्न दिनु अनि रातो नम्बरलाई कालो नम्बर प्लेट अनुसार मान्यता दिनु नै नियमावलीको समस्या भएकाले खारेज गर्नुको विकल्प नभएको बताए।
‘गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली खारेज नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। व्यवसाय गरेर खान दिनुपर्छ सरकारले’ उनले भने।
उकेराले गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय संघीय सरकारले मान्न जरुरी छैन संविधान अनुसार यदि संघले दिएको निर्देशन प्रदेशले मानेन भने के गर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा गौतमले यो भन्दा कडा आन्दोलन हुने बताए।
‘संघीय सरकार होस् की प्रदेश सरकार होस् एउटा व्यवसाय ध्वस्त गराउने गरी नियमावली ल्याउन पाइँदैन। त्यसैले हामीले मान्दैनौँ’ उनले भने।
सार्वजनिक यातायात अत्यावश्यक क्षेत्र हो। अत्यावश्यक सेवा नै बन्द गर्दा कानुन लाग्छ। तपाईँहरू कारबाही भोग्न पनि तयार हुनु भएको हो भन्ने उकेराको थप प्रश्नमा गौतमले आफू तयार भएको र अहिलेको भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने उकेरालाई बताए।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव कमल कुमार अधिकारीले गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको पत्र आएपछि निर्णय गर्ने बताए।
‘हामीले पनि मिडियामा सहमति भएको र प्रदेश सरकारलाई पत्र आउने कुरा थाहा पाएका हौँ। पत्र आएको छैन। अहिलेलाई नियमावली यथावत् छ’ उनले भने।
संविधान अनुसार त प्रदेशको अधिकार छ, यातायातको सहमति अनुसार नियमावली स्थगन गर्नु हुन्छ भन्ने उकेराको प्रश्नमा अधिकारीले अहिले नै के गर्ने भन्ने कुनै निर्णय नगरेको बताए।
नियमावली आउनु गलत की सही ?
सर्वोच्च अदालतले गत पुसमा राइड सेयरिङको कानुन बनाउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले कानुनको अभाव देखाई राइड सेयरिङ सेवामा अवरोध पुर्याउन नहुने अनि ‘व्यवसाय ऐन, २०७६ मार्फत हाल नेपाल सरकारले राइड सेयरिङलाई उद्योगका रूपमा मान्यता प्रदान गरिसकेकाले राइड सेयरिङलाई निषेध गर्न नहुने समेत बताएको थियो।
सर्वोच्चले राइड सेयरिङलाई वैधानिक रूप दिन कानुनी व्यवस्था तयार गर्न, महिला र अपांगता भएका यात्रुहरूको समायोजन गर्न तथा सेवा प्रदायक सवारीसाधनको दर्ता र अनुगमनको प्रणाली विकास गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशमा राइड सेयरिङ सेवाले सेवामा प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीयता बढाएको , यस्तो सेवा सहज, पहुँचयुक्त र लोकप्रिय बन्दै गएको, अदालतले पठाओ नेपालजस्ता कम्पनीहरूको नियमन र व्यवस्थापनका लागि यथाशीघ्र कानुनी संरचना तयार पार्न संघीय मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन समेत दिएको थियो।
सर्वोच्चले नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै सेवा प्रदायकले तोकिएबमोजिमका सर्त पालना गरे/नगरेको नियमित अनुगमन गर्न पनि आदेशमा भनिएको थियो।
अदालतमा निवेदन दिएका वादीहरूले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी प्रावधानको उल्लङ्घन भएकाले राइड सेयरिङले काम गर्न नपाउने उल्लेख गरेका थिए।
तर अदालतले राइड सेयरिङले सेवा चुस्त दिएको भन्दै माग गरे बमोजिम आदेश दिएको थिएन। अहिले यही यातायात व्यवसायीले २०४९ कै ऐन टेकेर आन्दोलन गरिरहेका छन्।
जेठ २०, २०८२ मंगलबार १५:३२:५२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
