राजश्वले खर्च धान्न नसक्दा पनि लुम्बिनीका सांसदलाई दुई अर्ब
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत प्रदेशसभा सदस्यका लागि करिब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ। सांसदहरूले आफ्नै तजबिजमा खर्च गर्न पाउने गरी सरकारले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका ८७ सांसदलाई कुल १ अर्ब ९४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याउन लागेको हो।
प्रदेशसभाका ५२ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई प्रतिसांसद ३ करोड रुपैयाँका दरले १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छुट्याइँदै छ। त्यसैगरी, ३५ जना समानुपातिक सांसदलाई प्रतिसांसद १ करोड १० लाख रुपैयाँका दरले ३८ करोड ५० लाख रुपैयाँ वितरण गर्न लागिएको छ।
संघ सरकारले यसअघि ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मार्फत सांसदलाई रकम छुट्याउँदा सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार बढ्ने र ठोस उपलब्धि नहुने ठहर गर्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने ‘घुमाउरो’ बाटोबाट बजेट दिने गरी योजना पेश गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेको छ।
सांसदहरूले यसरी वर्षेनी आफ्नै तजबिजमा बजेट खर्च गर्दा अपारदर्शी हुने, उनीहरूको स्वार्थ बाझिने र कामको कार्यान्वयन फितलो हुने भन्दै आलोचना हुँदा पनि सांसदहरूले बजेट माग गर्न छाडेका छैनन्।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य यसपटक बजेटमा टुक्रे योजना समावेश नगर्ने र सांसदहरूकै लागि भनेर बजेट विनियोजन गर्ने पक्षमा थिएनन्। तर, सत्तारुढ सांसदहरूकै दबाबका कारण १ अर्ब ९४ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम आगामी बजेटबाट सांसदलाई वितरण गर्न लागिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
प्रदेशको राजश्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकिरहेका बेला विकासको नाममा कार्यकर्ता पोस्न दुरुपयोग हुने गरी रकम विनियोजन गर्न लागिएको भन्दै वर्षेनी चर्को आलोचना हुँदै आएको छ।
संसदीय प्रणाली र संघीय व्यवस्था प्रतिकूल मानिने र परिणाममुखी नदेखिएको यो कार्यक्रममा सांसदहरूले कार्यकर्ता खुसी पार्न टुक्रे योजनामा बजेट माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीलाई वर्षेनी दबाब दिँदै आएका छन्।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रति सांसद पौने तीन करोड र समानुपातिक प्रति सांसद १ करोड रुपैयाँसम्मका योजना तोकेर पठाउने अधिकार दिएको थियो।
समानुपातिक सांसदको गुनासो : वर्ग छुट्याइयो
यता समानुपातिक सांसदहरूले रकममा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर वर्ग छुट्याइएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले जनताकै लागि काम गर्न छुट्याइने रकममा प्रत्यक्ष र समानुपातिकका नाममा वर्ग छुट्याउने गरेको भन्दै सरकारसँग बारम्बार यस्तो नगर्न दबाब दिने गरेका छन्।
कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेकी निमा गिरीले यसरी वर्ग नै छुट्याएर बजेट दिनु गलत भएको बताइन्।
‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक व्यवस्था संविधानले गरेको हो। तर, यहाँ बजेट दिनेमा पनि वर्ग छुट्याइन्छ। यो गलत हो। यसबारे आवाज उठाउनुपर्छ’, उनले भनिन्।
एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेका गिरीधारीलाल न्यौपानेले बजेट सांसदलाई दिँदा फरक अंकको सिलिङ दिनु गलत हुने गरेको बताए।
‘यो सांसदहरूले जनताकै काम गरून् भनेर दिन थालिएको हो। यसमा समानुपातिक, प्रत्यक्ष भन्न जरुरी छैन’, उनले भने।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनेकी नरमाया ढकालले बजेट छुट्याउँदा सधैँ समानुपातिक सांसदलाई अवहेलना गरेर विनियोजन गर्ने गरेको बताइन्।
‘हामीले बजेट माग गर्दा पनि अलि फरक ढंगबाट हेरिन्छ। अहिले पनि त्यस्तै भयो’, उनले भनिन्।
सधैँ सांसदकै लागि बजेट
राजनीतिक स्वार्थका लागि सानोभन्दा सानो आयोजनामा सांसदहरूले बजेट माग्ने र सरकारले दिने यो क्रम नौलो होइन। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको सिफारिसमा दुई वटा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम गर्न ७० करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रति सांसद १ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी छुट्याइएको थियो। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विषयगत मन्त्रालयहरू मार्फत स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी सांसदका लागि १ अर्ब ४ करोड ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख नगरे पनि उतिबेला प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई 'सुटुक्क' बजेट दिइएको थियो। प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँका दरले १ अर्ब ४ करोड र ‘जनतासँग जनप्रतिनिधि’ शीर्षकमा ८७ प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रति सदस्य ५० लाख रुपैयाँका दरले ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई डेढ करोड र समानुपातिकलाई ७५ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि प्रतिव्यक्ति २ करोड २५ लाख र समानुपातिकका लागि ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। यी सबै बजेट निर्माणअघि नै सांसदहरूलाई बजेटको सिलिङ तोकेर योजना माग गरिएको थियो।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रत्यक्ष सांसदलाई २ करोड ७५ लाख र समानुपातिकलाई १ करोड रुपैयाँसम्मका योजना छान्न दिइएको थियो।
‘बजेट खर्च गर्ने काम सांसदको होइन’
विश्लेषक एवं आर्थिक मामिलाका जानकारहरू यसरी सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा बजेट वितरण गर्नु गलत हुने बताउँछन्।
‘सांसदहरूकै तजबिजमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन। यसले जनप्रतिनिधि आर्थिक अनुशासनमा छैनन् भन्ने जनाउँछ’, अर्थशास्त्री मणिकर कार्कीले भने।
राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा जनप्रतिनिधिहरूको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु कुनै पनि दृष्टिले सही नहुने उनको भनाइ छ।
‘सांसदको काम देशलाई चाहिने कानुन निर्माण गर्नु हो। राजनीतिक स्वार्थका टुक्रे योजनामा बजेट माग्नु राम्रो होइन’, उनले भने।
उनले सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने दायित्व सांसदहरूको भएको बताए।
जेठ २०, २०८२ मंगलबार १०:०२:५२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।
