फिल्ममा देखिने देशको अनुहार

काठमाडौं : “व्यवस्था परिवर्तन नभएको भए अहिले बनिरहेका जस्ता फिल्म बनाउन सकिँदैन थियो।”

अभिनेता दयाहाङ राईले २०८१ साल पुस १८ गते फिल्म ‘कर्साङ’बारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरेको यो अभिव्यक्तिले प्रस्टसँग इंगित गरिरहेको थियो- राज्यको चरित्र नेपाली फिल्ममा देखापर्छ।

राईले ‘अहिले बनिरहेका जस्ता’ भनेर चाहिँ सामाजिक यथार्थवादी कथामा बनेका र रैथाने रीतिरिवाज अनि स्थानीय समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने फिल्मलाई संकेत गरिरहेका थिए।

“पछिल्लो समय आएको मानिसको चेतनाले ए हामीले हाम्रो चिज भन्दाखेरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा महसुस गर्न थाले अनि यस्ता फिल्महरू बन्न थालेका हुन्। व्यवस्था परिवर्तन नभइदिएको भए यो भन्न सकिँदैनथ्यो”, राईले स्पष्ट पार्दै भनेका थिए।

हुन पनि, नेपाली फिल्मको इतिहास नियाल्ने हो भने निर्धक्क ‘आफ्नो कथा’ भन्न पाइएको विद्यमान व्यवस्था लागू भएपछि नै हो। समयक्रममा अलिकति पछाडि जाने हो भने देखिइहाल्छ, फिल्ममा राज्यको चरित्र कत्तिको चरितार्थ भएको थियो भन्ने।

फिल्मका मुख्य पात्र र तिनको संस्कार, संस्कृतिमा कसरी एकल समुदायको दबदबा थियो र इतर समुदायको लवज, रीतिरिवाज हासीमजाकको खुराक थियो भन्ने छर्लङ्गै छ। भलै अहिले पनि आफ्नो कथा भनिरहँदा सत्ताले सत्तोसराप गर्न छोडेको छ कि छैन भन्ने आफैंमा बहसको विषय हो।

विद्यमान व्यवस्थाकै देन मान्नुपर्छ- समुदाय विशेषको ‘आफ्नो कथा’ को स्वीकार्य पनि विस्तारित हुँदै छ। मूलप्रवाहमा नरहेका समुदायका कथामा बनेका फिल्मले पाएको व्यावसायिक सफलता यसको बलिष्ठ प्रमाण हो। सांस्कृतिक विविधता मात्र होइन लैंगिक विविधता र तिनको सम्मानित चित्रण पनि विद्यमान व्यवस्थाकै देन हो।

कुनै बेला फिल्म हेर्न समेत राज्यको निगाह चाहिने अवस्थाबाट यहाँसम्म आइपुग्नु भने ‘प्याराडाइम शिफ्ट’ नै हो। र यो विशेषाधिकार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाकै देन हो।

हस्तक्षेपदेखि स्वतन्त्रतासम्मको नेपाली फिल्मको इतिहासलाई केलाउँदा कस्तो देखिन्छ त ? फिल्म क्षेत्रको ‘प्याराडाइम शिफ्ट’ कसरी कसरी भएको छ ? राज्यको चरित्र फिल्ममा कसरी प्रतिविम्बित भएको छ ?

कुन फिल्म चल्ने राज्यले तोक्थ्यो !

विसं १९५८ सालमा देव शमशेर प्रधानमन्त्री भएका बेला टुँडिखेलमा फिल्म प्रदर्शन गरिएको थियो। अनुभव अजीतले मिडिया अध्ययनमा लेखे अनुसार नेपालको इतिहासमा आम नागरिकले फिल्मसँग साक्षात्कार गर्न पाएको त्यो नै पहिलो अवसर थियो।

यसपछि विसं २००३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले आफ्नै घर विशालनगरमा बोलाएर विद्यार्थीहरूलाई फिल्म हेर्न दिएको प्रसंग उल्लेख छ।

त्यति बेला अंग्रेजी माध्यममा पढेकालाई मात्र फिल्म हेर्न दिइएको थियो। संस्कृत पढ्नेले गुनासो गरेपछि भने उनीहरूलाई पनि फिल्म हेर्ने व्यवस्था मिलायो। तर, यो क्रम कति समय रह्यो भने चाहिँ कतै उल्लेख छैन।

विसं २००६ सालमा नेपालमा औपचारिक रूपमा सिनेमा हल खुल्यो। त्यस साल कात्तिक २८ गते गोर्खापत्रमा ‘काठमाडौंमा सिनेमा खुल्ने भयो’ शीर्षकमा समाचार छापिएको छ।

समाचारमा उल्लेख भए अनुसार मंसीर २६ गतेदेखि सिनेमा हल खोल्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले विजय शमशेरलाई जिम्मेवारी दिएको उल्लेख छ।

इतिहासविद् लोकरञ्जन पराजुलीका अनुसार अहिलेको विशालबजार, महानगरीय प्रहरी वृत्त, जनसेवाको कार्यालय रहेको स्थानलाई सिनेमा हलमा परिणत गरिएको थियो। 

भारतमा सिनेमा हलहरू खुलिसकेको र थुप्रै नेपाली युवा सिनेमा हेर्न भारत जान थालेपछि नेपालको पैसा विदेशिने, अलग विचारधारा सिकेर आउने भयले राणाहरू तर्सिएर नेपालमै सिनेमा हल खोल्ने निर्णयमा पुगेका थिए।

भारतमा जान नदिने अनि धार्मिक र नैतिक शिक्षा सम्बन्धी मात्रै सिनेमा देखाउने निर्णय पनि तत्कालीन शासकले गरेका थिए।

त्यसअघि नेपालमा राणा परिवार र केही ‘ठूला’ले मात्र आफ्नै घरमा थिएटर राखेर फिल्म हेर्न पाएका थिए।

समाज अध्ययनमा उल्लेख भए अनुसार २००६ साल मंसीर २६ गते उक्त हलमा ‘राम विवाह’ नामक धार्मिक फिल्म देखाइएको थियो। त्यो फिल्म २३ दिन चलेको थियो।

त्यसपछि २००७ साल फागुन ११ गतेसम्म करिब १५ महिनाको अवधिमा २२ वटा फिल्म देखाइएको थियो।

२००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापनापछि भने धार्मिक र नैतिक फिल्मको बन्देज हट्यो। सामाजिक र राजनीतिक विषयवस्तुका फिल्म पनि हेर्न पाइने भयो। त्यसपछि राणाहरूले चाहेको धार्मिक र शिक्षाप्रद फिल्म एकतिहाइ जति मात्र देखाइने गरेको पराजुलीले समाज अध्ययनमा लेखेका छन्।

प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पनि महिलाका लागि भने फिल्म हेर्न बार तोकिएको थियो। ठूलाबडाले भने श्रीमती लिएर हल छिर्न पाउँथे।

फिल्मको टिकट ५० पैसादेखि पाँच रूपैयाँसम्म पर्थे। पहिलोदेखि चौथो र बक्स गरेर पाँच श्रेणी थिए। बक्समा राजपरिवार र राणा परिवार तथा उच्च तहका कर्मचारी मात्रै बस्न पाउँथे।

काठमाडौंपछि क्रमिक रूपमा विराटनगर हुँदै देशका अन्य ठाउँमा पनि सिनेमा हल खुल्यो।

राणा शासनमा फिल्ममाथि भएको व्यवहारले प्रस्ट पार्छ त्यति बेलाको राज्यको चरित्र। यसले उजागर गर्छ राज्य खुलापनको खिलाफमा रहेको तथ्य।

प्रजातन्त्रले ल्याएको खुलापन धेरै वर्ष टिक्न सकेन। राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा ‘कू’ गरेर पञ्चायती व्यवस्था लादेपछि फिल्म होस् वा नाटक वा टेलिसिरियल वा वृत्तचित्र, राज्यले तोकेभन्दा बढी देखाउन पाइँदैन थियो।

हरिवंश आचार्यले आफ्ना पुस्तकमा ‘सत्रु गते’ टेलिसिरियलमा ‘१७’ भन्न समेत नपाएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले १६ र १८ बीचको अंकमा भनेर बोल्थे। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेकाले यो शब्दलाई व्यङ्ग्य समेत गर्न पाइँदैनथ्यो।

राजालाई विष्णु बनाउन फिल्म निर्माण !

राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि आफ्नो विचारधारालाई वृत्तचित्र मार्फतै प्रवाह गरेका थिए। त्यसैले पञ्चायती शासन व्यवस्थाको झल्को त्यति बेलाको फिल्ममा प्रस्ट देखिन्छ।

मिडिया अध्ययनको ‘नेपालमा फिल्मको आरम्भ’ शीर्षकको लेखमा अनुभव अजितले २०१९ सालमा राजा महेन्द्रको आदेशमा उनको ‘जन्मोत्सव’ र ‘विकासको बाटो’ नामक दुई वटा वृत्तचित्र भारत देहारादूनका हीरासिंह खत्रीलाई बनाउन लगाएको उल्लेख गरेका छन्।

ती वृत्तचित्रमा राजा महेन्द्रलाई विष्णुको अवतार, नेपालीको एक मात्र अखण्डताको प्रतीक जस्ता रूपमा देखाइएको थियो। महेन्द्र र पञ्चायती व्यवस्थाको एकोहोरो प्रचार गरिएको थियो।

अनुभव अजितले लेखेका छन् ‘यी दुई वृत्तचित्रद्वारा महेन्द्रले हिन्दूहरूको तथाकथित बाहुल्य रहेको नेपाल राज्यमा आफूलाई विष्णुको अवतार तथा नेपालको सार्वभौमसत्ता र नेपाली राष्ट्रियताको एक्लो संरक्षकको रूपमा चतुरतापूर्वक प्रस्तुत गराएका थिए।’

अजितका अनुसार दरबारकै निर्देशन र सुझावमा पटकथा तयार भएपछि २०२२ सालमा हीरासिंहकै निर्देशनमा पहिलो नेपाली कथानक फिल्म ‘आमा’को निर्माण भएको थियो।

२०२२ सालदेखि नेपालमा औपचारिक रूपमा फिल्म बन्न थाले पनि हलको विस्तार भने खासै भएको थिएन। व्यावसायिकभन्दा पनि पञ्चायती विचार, नीति र नारा फैलाउन पञ्चायत व्यवस्थाले फिल्म निर्माण गऱ्यो।

आफ्नो इतर विचारमा फिल्म बनाउनै रोक्यो। परिणामतः पञ्चायतकालीन नेपाली फिल्ममा विभिन्न स्वरूपमा एकांगी राष्ट्रवाद झल्किएको पाइन्छ।

पञ्चायतको चरित्र एकल भाषा, भेष वा संस्कृतिको प्रवर्द्धन मात्र थिएन, फिल्म निर्माण सबैको पहुँचमा नहोस् भनेर व्यवस्थाले विभिन्न कानुनी तगारो पनि राखिदिएको थियो। विषयवस्तुमा त व्यवस्थाको हैकम चल्थ्यो नै २०२३ सालमा ‘माइतीघर’ फिल्म बनेपछिका झन्डै २० वर्ष निजी लगानी रोकिएको थियो। निजी क्षेत्रको प्रवेश निषेध भएकैले २०२२ देखि २०४६ सालसम्म जम्मा ४० वटा फिल्म मात्र बने।

पञ्चायतले फिल्म बनाउन मात्रै होइन फिल्म सम्बन्धी पत्रिका दर्ता गर्न समेत अनेक भाँजो हालेको थियो। ‘कामना’ पत्रिका निकाल्न वर्ष दिन धाएपछि मात्रै दर्ता गराउन पाएको पत्रकार पुष्करलाल श्रेष्ठको आत्मकथा ‘कलम’मा उल्लेख छ।

त्यति बेला राज्यको नियन्त्रणमा बनेकाले फिल्मको समीक्षा सरकारी स्तरबाट खुलेका पत्रपत्रिकामा हुँदैनथे।

विषयवस्तुमा कडा सेन्सर, विस्तारमा साथ

फिल्मको विषयवस्तुमा पञ्चायती व्यवस्थाले सेन्सर गरे पनि फिल्मको विस्तारका लागि भने उल्लेखनीय काम गरेको देखिन्छ। माइतीघरपछि निजी क्षेत्रलाई दुई दशकसम्म लगानी गर्न नदिएको पञ्चायती सरकारले २०२६ सालमा भने फिल्म निर्माण, वितरण तथा प्रदर्शन ऐन बनायो। २०२८ सालमा त शाही फिल्म संस्थान खुल्यो।

२०३४ सालमा पहिलो रंगीन फिल्म ‘कुमारी’ बन्यो। पञ्चायतकालमै पहिलो व्यावसायिक फिल्म ‘सिन्दुर’ बन्यो। यो फिल्म ५२ हप्तासम्म प्रदर्शन भएको थियो। पञ्चायतकालमै नेपाल भाषामा समेत फिल्म बन्यो- सिलु।

पञ्चायतकालमै २०४५ सालमा कलाकारहरू एकीकृत हुन कलाकार संघ स्थापना भयो। फिल्म निर्मातालाई यन्त्र, उपकरण, निर्माण सामग्री आदि ल्याउनका लागि २०४६ सालमा कर छुट पनि दिइयो।

फिल्मका कथावस्तु र अन्तर्य पुरानै ढर्रामा भए पनि बहुदलकालमा भने निजी क्षेत्रको प्रवेशले फिल्म निर्माण संख्यात्मक रूपमा बढ्यो।

व्यवस्थासँगै बदलिएका फिल्म

फिल्मलाई प्रायः ‘समाजको ऐना’ भनिन्छ। नेपाली फिल्मको इतिहास नियाल्ने हो भने पनि यसमा राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय स्वरूप प्रतिविम्बित भएको देख्न सकिन्छ। जसै जसै व्यवस्था बदलिए, फिल्म निर्माणको धारमा पनि परिवर्तन आएको पाइन्छ।

धारसँगै प्राविधिकदेखि कथावाचन शैलीसम्ममा व्यवस्थाको परिवर्तनले प्रभाव पारेको छ।

राणाकालमा हलमा गएर स्वतन्त्ररूपमा फिल्म समेत हेर्न नपाउने महिलाले राजतन्त्रको उत्तरार्धमा फिल्म निर्देशन नै गरेको पाइन्छ। २०६२ सालमा सुचित्रा श्रेष्ठले ‘प्रेमयुद्ध’ फिल्म निर्देशन गरेकी थिइन्।

त्यति बेला सुचित्रा ‘अपवाद’ महिला निर्देशक थिइन्। अहिले सर्वाधिक व्यापार गर्नेमध्येको एक नेपाली फिल्म ‘छक्कापञ्जा’ शृङ्खलाको निर्देशक महिला नै छिन्- दीपाश्री निरौला।

गणतन्त्रपछि त नेपाली फिल्मले बहुलताको थप अभ्यास गर्न पायो। सीमित जात, सीमित कथावस्तु अनि सीमित पात्रको हालीमुहाली रहेको नेपाली फिल्म क्षेत्र फराकिलो हुँदै गयो। फलस्वरूप २०६९ सालमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको कथामा पहिलो फिल्म ‘सुनगाभा’ बन्यो। यो फिल्म त अस्करका लागि समेत सिफारिस भएको थियो।

अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन मानिस जति स्वतन्त्र भयो, उति अन्तर्निहित क्षमता प्रस्फुटन हुने र आर्थिक विकास हुने तर्क राख्छन्। यो तर्क नेपाली फिल्म क्षेत्रसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ। दलितको कथामा आधारित फिल्म ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ गरेको अभूतपूर्व कमाइ राजनीतिक व्यवस्थाले दिएको खुलापनकै उपज हो। अर्कोतर्फ गणतन्त्रमा आफूखुशी विषयवस्तुको छनोट मात्र होइन राजनीतिक नेतृत्व र यदाकदा व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्ने छुट पनि छ।

राणाकालमा फिल्म हेर्न समेत निगाह चाहिने, पञ्चायतमा कस्ता फिल्म बनाउने भनेर नियन्त्रण गर्नेदेखि गणतन्त्रमा निर्देशकीय स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउनुले राज्यको चरित्र नेपाली फिल्ममा प्रतिविम्बित भएको भन्न सकिन्छ। शायद यिनै कुरालाई मनन गरेरै होला कलाकार दयाहाङ राईले ‘गणतन्त्र नआएको भए आम मान्छेका विषयवस्तु फिल्मको कथा बन्दैनथे’ भनेको। 

जेठ १९, २०८२ सोमबार १८:४२:४९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।