बम विस्फोटमा नमारिएका भए ओसी र त्रिलोक कहाँ छन्?, सर्वोच्चले स्वीकारेको तथ्य र प्रमाण किन देखेन उच्चले?
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद मोहम्मद अफताब आलमसहित चारजनामाथि व्यक्ति हत्या र विस्फोटक पदार्थ कानुन अनुसार भएको जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला जनकपुर उच्च अदालतको वीरगंजस्थित अस्थायी इजलासले उल्टायो।
२०६४ चैत २७ मा भएको घटनामा कति मारिए निश्चित छैन। तर दुई मृतक र दुई घाइते खुलेका छन्। त्यसैको आधारमा चलेको मुद्दामा जिल्ला अदालत रौतहटले आलमसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेर जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
तर उच्च अदालतको अस्थायी इजलासले तीन तर्कका आधारमा चारै जनालाई निर्दोष भनेर जिल्लाको फैसला उल्टाएपछि अहिले यो विषय बहसको केन्द्रमा छ।
अस्थायी इजलासको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छैन। फैसलाको संक्षिप्त विवरणमा सफाइका क्रममा इजलासले बम विस्फोटको घटना भएको अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन नसकेको, सो घटनाबारे अनुसन्धान भएपछि मारिएका भनिएका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको भन्ने निश्चितताका साथ पुष्टि हुन नसकेको र विधी विज्ञान प्रयोगशालाले बम पड्किएको/नपड्किएको एकिन गर्ने प्रविधी नभएको भन्ने जवाफलाई सफाइको प्रमाणमा प्रयोग भएको देखिन्छ।
संक्षिप्त फैसलामा संकलित सबुत प्रमाणबाट आलमको घरमा बम विस्फोट वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको, विस्फोटका घाइते भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रकाश सिंह र ओसी अख्तरलाई ट्याक्टरमा राखेर राजा इट्टाभट्टामा राखेर पोलेको भन्ने ठोस सबुत प्रमाण वादीले पेश गर्न नसकेको र विधि विज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनसमेत मृतकहरूलाई इट्टाभट्टामा पोलेको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको भन्दै जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएर सफाई दिएको देखिन्छ।
प्रहरी अनुसन्धानमा रहँदा जाहेरी दिएकादेखि बयान दिने प्रत्यक्षदर्शी र मृतकका परिवारका केही सदस्यसम्मले अदालतमा पुग्दा बयान बदलेका थिए। तर जति आफ्नो बयानमा कायम रहे उनीहरूले प्रहरीमा जे बयान दिएका थिए अदालतमा समेत सोही बयान दिए।
जिल्लाले फैसला गर्दा विस्फोट भएको भनिएको स्थानको अवस्था, मृतक भनिएका व्यक्तिहरूको अवस्था, विस्फोटका घाइतेको चोटको चिकित्सकीय परीक्षण प्रतिवेदन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिसहितको प्रतिवेदनलाई तथ्यको रूपमा लिएको देखिन्छ। यसमा तस्बिरसहितका विवरणहरु समेत थियो।
जाहेरी, घाइतेको बयान, बम पड्किएको आवाज सुनेको र सो स्थानबाट धुवाँको मुस्लो देख्ने प्रत्यक्षदर्शी र जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका प्रहरी नेतृत्वको बयानहरूलाई अदालतले परिस्थितिजन्य प्रमाणको रूपमा स्वीकार गरेर जिल्लाले जन्मकैदको फैसला गरेको देखिन्छ।
तर उच्चको अस्थायी इजलासको संक्षिप्त फैसलाको प्रकृतिले ती सबै पक्षलाई अस्वीकार गर्यो। उसले सबैभन्दा पहिले सो दिन बम विस्फोट भएको हो भन्ने तथ्य नै अस्वीकार गर्यो।
बम पड्किएर घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार नगराएर इट्टाभट्टामा जलाएको मुख्य अभियोग थियो। बम पड्किएको नै पुष्टि नभएपछि अन्य पक्ष त्यसै ओझेलमा पर्ने नै भयो। त्यसमा इट्टाभट्टामा जलाएको प्रमाण पेश गर्न नसकेको र विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षणमा इट्टाभट्टामा व्यक्ति जलाएको प्रमाणित नभएको पक्षलाई समेत मुख्य रूपमा अस्थायी इजलासले प्रमाणको रूपमा लिएर सफाई दिएको देखिन्छ।
यो घटनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष नै त्यो दिन बम विस्फोट भएको हो या होइन भन्ने नै हो। त्यसबाटै अन्य अपराध शुरू भएको देखिन्छ। यसका लागि रौतहट जिल्ला अदालतले २०८१ वैशाख १३ मा न्यायाधीश मात्रिकाप्रसाद आचार्यको इजलासले गरेको फैसला र मिसिलमा संलग्न तथ्य र प्रमाणको अवलोकन आवश्यक देखियो।
बम विस्फोट भएको हो होइन?
उच्चको अस्थायी इजलासले सबैभन्दा पहिले घटना भएको दिन बम विस्फोटको घटना नै अस्वीकार गरेको छ। तर जिल्लाको फैसलामा प्रमाणको रूपमा स्वीकार गरिएको पक्षहरू हेर्दा त्यो दिन विस्फोट भएको हो भन्ने पुष्टि हुने अनेक प्रमाण छन् मिसिल र जिल्लाको फैसलामा।
सबैभन्दा पहिलो प्रमाण बम विस्फोटको आवाज सुन्ने र सो क्षेत्रमा गएर हेर्ने प्रत्यक्षदर्शीको बयान नै हो। केही साक्षीहरूले जिल्लामा बयान गर्नेक्रममा प्रहरीले जबर्जस्ती बयान गर्न लगाएको दाबी गरेका थिए।
तर विस्फोटको आवाज सुनेको, आलमको घर नजिकैबाट धुवाँको मुस्लो देखिएको, नजिकै गएर हेर्दा केही घाइतेहरू रहेको बयान दिने केही प्रत्यक्षदर्शी भने अन्तिमसम्म पनि आफ्नो बयानमा कायम रहेका थिए।
त्यसमा विस्फोटमा घाइते भएका भनिएकाको घाउचोटको प्रकृतिको आधारमा विस्फोटमा परेको चोट हो भन्ने विशेषज्ञ चिकित्सकले प्रमाणित गरेको प्रमाण, विस्फोटबारे जानकारी पाएको भन्ने स्थानीय जिल्लातहदेखि केन्द्रका तत्कालीन प्रहरी प्रमुखसम्मको बयान, मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एसोसिएसनसहितको टोलीको घटनास्थलको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन रहेको देखिन्छ।
अनुसन्धानको क्रममा घटनाबारे घटनास्थल वरपरका छिमेकीहरू मेवालाल राय यादव, शिव साह कानुनी सहित ८ जना छिमेकी र घटनास्थल गएका विजेन्द्र साह, राजेशकुमार साह, असगर अली खाँ, शैलेन्द्र साहको बयानले बम विस्फोट भएको देखिन्छ।
बम विस्फोटका घाइतेमा बम बनाउन संलग्न नरहेका तर घटनास्थल बाहिरै रहेका पनि देखिन्छन्। त्यसमध्येका सफी अहमदले २०७३ असार २८ गरेको किटानी जाहेरी दिएका छन्।
जाहेरीमा उनले नेपालमा गाई गोरु किनेर भारत लैजाने काममा संलग्न रहेकोमा २७ गते अन्दाजी साढे ६ बजेको समयमा शेख इद्रिसको घर नजिकै आइपुग्दा अचानक विस्फोट भएर बमको टुक्राले लागेर घाइते भएपछि भारतको मोतिहारीमा रहेको डा. प्रवेज र तवरेज आलमले उपचार गरेको खुलाएका छन्।
यसमा बम पड्किएको घर भन्ने सुनेकाले मर्मत गर्न नमानेको तर मारिदिने धम्की दिएपछि भारतीय नागरिकसहित मिलेर घर मर्मत गरेको भनेर घर मर्मत गर्ने शेख ओलजाहिरको बयान दिएका छन्। यसले पनि सो दिन त्यहाँ विस्फोट भएको देखाउँछ।
यसमा अर्को तथ्य सफी अहमदको घाउ जाँच परीक्षण प्रतिवेदन पनि मुख्य प्रमाण देखिन्छ। उनले पछि अदालतमा बयान बदलेका थिए। तर उनको तत्कालै भारत मोतिहारीको अस्पतालमा भएको उपचारको विवरण र घाउको चोटको आधारमा 'अपरेशनको प्रकार, छालाको आधार, उपचार गरेको अस्पतालको कागजपत्रको आधारमा चोट विस्फोटका कारण लागेको' भनेर महाराजगञ्जको फोरेन्सिक विभागले घाउ जाँच रिपोर्ट दिएको थियो।
घटनाका अर्का घाइते गौरी शंकर रामले विस्फोटपछि छर्रा लागेर नाक, कान घाँटी र छातीमा चोट लागेका र भारतको सितामढी अस्पतालमा उपचार गराएको किटानी जाहेरी दिएका छन्। यसले पनि त्यो दिन विस्फोट भएको देखाउँछ।
विस्फोटबारे प्रहरीको तल्लोतहदेखि आईजीसम्म जानकार
घटना भएको दिन सो क्षेत्रमा बम विस्फोट भएको थियो भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रमाण प्रहरीको स्थानीय युनिटदेखि उच्च प्रहरी महानिरीक्षकसम्मले घटनाबारे गरेको कागज हो। यसमा सबै सो घटनाबारे जानकार देखिन्छन्। तर घटनालाई मोड्न रौतहटका तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी लक्ष्मण न्यौपानेको भूमिका देखिन्छ। पछि उनी टिकापुर घटनामा मारिए।
घटनास्थलबाट करिब डेढ किलोमिटरको दूरीमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय राजापुरका प्रमुख तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक इन्द्र प्रसाद सुवेदीले ठूलो विस्फोटको आवाज आएसँगै कालो मुस्लो देखेपछि मोबाइल टोली लिएर घटनास्थलतर्फ जानेक्रममा जिप्रका रौतहटका एसपी न्यौपानेले कल गरेर जिप्रकामा बोलाएको खुलाएका छन्।
'ठूलो विस्फोट भएकाले त्यता जान लागेको भन्दा त्यता अर्को टोली पठाउँला भनेर बोलाएपछि म जिल्लामा फिर्ता भएँ,' उनको बयान कागजमा उल्लेख छ। न्यौपानेले अर्को टोलीलाई पनि यसरी नै घटनास्थलमा जान रोकेको देखिन्छ। उता मानव अधिकारवादीहरुको टोलीसँग उनले बम विष्फोटै नभएको दाबी गरेका छन्।
वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक पुरुषोत्तम कँडेलले गरेको कागज अनुसार 'अचानक बम पड्किएको आवाज आएपछि बुझ्न जाँदै गर्दा एसपी लक्ष्मण न्यौपानेले प्रहरीको सञ्चार सेटबाट राजपुरमा बम विस्फोट भएको भन्ने जानकारी आएको छ, आत्तिएर सबै टोली त्यता हुँदा बुथमा अर्को घटना हुनसक्छ। मैले अपराध अनुसन्धान टोली र अर्को थप मद्दत टोली परिचालन गरिसकेको छु। आफ्नो एरियाको बुथको सुरक्षामा ध्यान दिनु' भनेर निर्देशन दिएर घटनास्थल जानबाट रोकेको देखिन्छ।
अर्को प्रमाण मानव अधिकारवादीको टोली घटनास्थलमा जाँदा स्थानीयले घेरा हालेर पूर्याएको अवरोध। तत्कालीन प्रहरी नायब निरीक्षक ईश्वर विक्रमले घटनास्थलमा गएका मानवअधिकारवादीको टोलीलाई स्थानीयले घेरेर राखेको जानकारी पाएपछि गएर उद्धार गरेको, करिब पाँच सयको संख्यामा स्थानीय रहेको कागज गरेका छन्।
तत्कालीन एआईजी किरण कुमार गौतमले २०६४ चैत २७ मा रौतहटको राजपुर फरहदवामा विस्फोट भएको र केही व्यक्तिहरू हताहत भएको भन्ने बुझिन आएको भनेर तत्कालीन एसपी लक्ष्मण न्यौपानेले जानकारी गराएको खुलाएका छन्। यसले एआईजीतहसम्म जानकारी भएको देखियो।
यत्ति मात्र होइन, यो घटनाबारे तत्कालीन आईजीपीसमेत जानकार देखियो। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओम विक्रम राणाले 'घटनाबारे अनुसन्धान अधिकृतले जानकारी गराएको र निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरेर कानुन बमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिएको' कागज गरेका छन्।
घाइतेको चोटको प्रकार र तल्लोतहदेखि केन्द्रसम्म सो दिनको घटनाबारे भएको रिपोर्टिङको आधारमा सो दिन सो क्षेत्रमा बम विस्फोट भएको देखाउँछ।
घटनाको प्रत्यक्षदर्शीको बयान, स्थलगत अनुगमनमा गएका मानवअधिकारवादी टोलीको प्रतिवेदनले बम आलमको घर नजिकैको गोठमा भएको देखाउँछ। तर उच्च अदालतको अस्थायी इजलासले यी प्रमाणहरूलाई बम पड्किएको प्रमाणको रूपमा स्वीकार गरेन।
किन?
बम विस्फोटको तथ्यगत प्रमाण संकलनको प्रयास नभएको होइन। त्यसका लागि प्रहरीले माटो परीक्षणका लागि पठाएको थियो।
तर प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाले 'परीक्षणका लागि प्राप्त माटोमा बम विस्फोट भएको देखिन्छ या देखिंदैन जाँच गरी पठाउन पठाएको माटोको नमुना पठाएकोमा सो नमुनाबारे विस्फोटक पदार्थ परीक्षण गर्ने सुविधा प्रयोगशालामा नभएको' भन्दै २०६५ जेठ २० मा नमुना फिर्ता पठाएको देखिन्छ।
नेपालमा परीक्षण सम्भव नभएको अवस्थामा विदेशस्थित प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाउने गरिए पनि यो मुद्दामा बाहिर परीक्षणका लागि पठाएको देखिएन। उच्चको अस्थायी इजलासले यसैलाई बम पड्किएको पुष्टि नभएको मुख्य प्रमाणको रूपमा लिएको संक्षिप्त फैसलाको व्यहोराले देखाउँछ।
तर यसैको आधारमा बम विस्फोट भएको पुष्टि भएन भन्ने स्वीकार गर्ने हो भने घटना देख्ने प्रत्यक्षदर्शीदेखि घटनाबारे रिपोर्टिङ लिएका प्रहरी महानिरीक्षकसम्म सबैले झुट बोलेका हुन् त?
विस्फोटको दिन ओसी अख्तर र त्रिलोक कहाँ थिए?
यो मुद्दाको अर्को मुख्य पक्ष भनेको मृतक भनिएका ओसी अख्तर र पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह राजपुत हुन्। यी दुवै आलमको चुनाव प्रचारमा सहभागी भएको, घरेलु बम बनाउनेक्रममा पड्किएर घाइते भएको र घटनाबारे पोल खुल्ने डरले यीसहितलाई इट्टाभट्टामा जिउँदै राखेर जलाइएको मुख्य दाबी हो। यसैमा आलमसहित चार जनालाई जिल्लाबाट जन्मकैद भएको देखिन्छ।
उनीहरू मारिएका छन् छैनन् भन्ने तथ्य भन्दा अगाडि यी दुवै सो दिन आलमको घरमा गएका छन् या छैनन् भन्ने पक्षमा हेरौं।
त्रिलोकका बुबा र आमा दुवैले २४ वर्षका उनलाई आलमको चुनाव प्रचारमा सघाउन भनेर लगिएको र घर नफर्किएपछि सोध्दा चुनावको प्रचारमा छ भनेको बयान दिएका छन्।
घर नआएपछि बुझ्दा बम विस्फोटमा घाइते भएपछि उपचार गर्नुको सट्टामा पोल खुल्ने डरले इट्टाभट्टामा जलाएर मारेको जानकारी श्रीनारायणसिंह राजपुतको जाहेरीमा उल्लेख छ।
अर्का मृतक छन् २२ वर्षका ओसी अख्तर। उनी दुबईमा काम गर्थे। बिदामा घर आएका थिए। उनलाई पनि चुनावमा सहयोग गर्न भन्दै मोहम्मद आफताबको भाई महताब आलमले मोटरसाइकलमा राखेर लगेका थिए। विस्फोटमा घाइते भएपछि जलाएर मारेको सुनेपछि बुझ्न जाँदा तिम्रो छोरा मरिसक्यो, छोराको जुत्ता शेख मोबिन आलमको जिम्मामा छ भनेपछि जुत्ता दिएको उनको आमा रुक्साना खातुनको जाहेरीमा उल्लेख छ। पछि त रुक्सानालाई रहस्यमय रूपमा गोली हानेर मारियो।
त्रिलोक र ओसी घटनाको दिन आलमको घर संगैको गोठमा रहेको प्रमाणित हुने तेस्रो बयान छ प्रत्यक्षदर्शी सराजुल मियाको।
उनले बयानमा ओसी अख्तरको आमाले छोरालाई बोलाएर ल्याउँ भनेर पठाएपछि हेर्न जाँदा ढोका बन्द रहेको खुलाएका छन्।
प्वालबाट हेर्दा भित्र ओसी सहित नचिनेका १८-२० जना देखेको र नजिकै कार्टुनमा बम समेत देखेको उनले खुलाएका छन्।
'ओसीलाई बोलाउँदा नआएपछि नजिकै रहेको रूखमुनि गएर बसेँ। त्यसको केही समयमा विस्फोटको आवाज आयो। घरको सबै छाना भत्किएको थिएन। हेर्दा पिन्टुको दायाँ-बायाँ हात र दायाँ तिघ्रामा चोट लागेको थियो। ओसीलाई बायाँ खुट्टा र देब्रे हातमा चोट लागेको थियो,' उनले बयानमा भनेका छन्।
यसले ओसी र त्रिलोक आलमको चुनावी प्रचारमा सहभागी रहेको र बम विस्फोट भएको स्थानमा उनीहरू सो समयमा रहेको देखिन्छ।
नमारिएको भए त्रिलोक र ओसी खै?
यो मुद्दाको तेस्रो प्रश्न हो - उनीहरू मारिएका हुन् या हैनन्? प्रत्यक्षदर्शीको बयानमा उनीहरू सो घटनामा घाइते भएको देखिन्छ। मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रले उनीहरू जीवित नरहेको देखिन्छ। यति मात्र होइन, उनीहरू अहिलेसम्म परिवारको सम्पर्कमा आएका छैनन्। यदि सो घटनामा उनीहरू नमारिएको भए गए कहाँ त?
यसबारे मिसिलमा रहेका केही तथ्यहरू हेरौं। घटनाका प्रत्यक्षदर्शीमध्येका एक सरजुल मियाँको बयानमा बम पड्किएपछि पिन्टुसहितलाई ट्र्याक्टरमा राखेर इँटाभट्टातर्फ लैजाँदा मानिसहरू कराएको सुनेको र ट्र्याक्टरबाट जुटको बोरा निकालेर इँटाभट्टाको चिम्नीमा फालेको देखेको उल्लेख छ।
घटनास्थल वरपरका छिमेकीहरू मेवालाल राय यादव, शिव साह कानुनी सहित ८ जना छिमेकी र घटनास्थल गएका विजेन्द्र साह, राजेशकुमार साह, असगर अली खान, शैलेन्द्र साहको बयानले ओसी अख्तर र पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह राजपुत समेत घाइते भएको र घाइतेलाई बोरामा हालेर, ट्याक्टरमा लोड गरेर लगेको बयानमा खुलाएका छन्।
त्रिलोक र ओसी अख्तर दुवैको २०६४ चैत २७ मा राजपुर परहदवा गाउँपालिका ४ मा मृत्यु भएको भनेर मृत्युदर्ता भएको छ।
घटनास्थलमा ओसी अख्तरको सुइटर, हाइनेक, कालोरङ्गको मोजा जोडी र कालो रङ्गको जुत्ता जोडी फेला परेको छ र उनको आमाले ती सबै आफ्नो छोराको भएको भनेर सनाखत गरेकी छिन्।
जुन इँटा भट्टामा हालिएको थियो सोही भट्टामा काम गर्ने राजेश प्रसाद साहनीले २०७६ मंसिर ४ गते दिएको बयानमा भट्टामा घाइतेहरू हालिएको देखेको बयान दिएका छन्।
उनले बयानमा 'राती करिब १२:३० देखि १ बजेको बीचको समयमा ट्र्याक्टरको आवाज र मानिसहरूको खैलाबैलाले निद्रा भंग भएपछि रातको समयमा किन ट्र्याक्टरमा मानिस आएका हुन् भनेर हेर्न गएको र जाँदा बद्री साहनी समेत सँगै देखेको' बताएका छन्।
'बद्रीलाई सँगै देखेपछि मलाई नजिक गएर बुझ्न मन लाग्यो। ट्र्याक्टर नजिक पुग्दा मोहम्मद आफताब र निजका भाई लगायत करिब आधा दर्जन मानिसहरू थिए,' उनको बयानमा छ 'उनीहरू नेता भएकोले मैले चिनें। अरू चिन्न सकिन। ट्र्याक्टरमा जुटको बोरमा मानिस हालेर ल्याएको रहेछन्। त्यो देखेर म धेरै डराएँ। उनीहरूले ठूलो स्वरमा त्यहाँबाट टाढा जान आदेश दिए, म केही पर गएँ। बोरामा ल्याएका मानिसहरूलाई पालैपालो निकाल्दै इँटा पोल्ने भुंग्रोमा हाल्न लागे।'
त्रिलोक र ओसी कहाँ गए त्यसको उत्तरका लागि यी बयान र प्रमाण काफी छैनन् र!
सर्वोच्चले स्वीकारेको तथ्य
घटनाबारे तत्काल जाहेरी परे पनि प्रमाण नपुगेको भन्दै सरकारी वकिलदेखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्मले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न देखाएको तत्परता र घटनाको प्रकृतिले यसलाई दबाउन र सकेसम्म प्रमाण नष्ट गर्न स्पष्ट रूपमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग भएको देखिन्छ। त्यसमा प्रहरी प्रशासनको तर्फबाट एसपी लक्ष्मण न्यौपानेले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको देखिन्छ।
अनुसन्धान करिब १२ वर्षपछि ब्युँतिएको थियो। ब्युँतिएपछि अनुसन्धानमा संलग्न तत्कालीन प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार जब दोस्रो पटक अनुसन्धान सुरु भयो त्यो बेलामा मिसिलमा प्रमाणहरू नै थिएनन्। बम विस्फोट र मृत्यु सम्बन्धी अधिकांश प्रमाणहरू गायब थिए। मिसिलमा सामान्य बयान र जाहेरी लगायतका कागजपत्रहरू मात्र थिए।
जिल्ला अदालतसम्म मुद्दा लैजाँदा जेजति प्रमाणहरू संकलन भए ती घटनाको १२ वर्षपछिको अनुसन्धानमा जुटेका प्रमाणहरू नै थिए। त्यसमा केही तथ्यगत प्रमाणको अभाव हुने नै भयो। तर तथ्य नै भने नभएको होइन।
घटनाक्रमले पनि यो अनुसन्धान कसरी गिजोलियो भन्ने देखाउँछ।
पहिला २०६५ मा परेको निवेदन अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्दै २०६५ असार १ मा प्रतिवादी शेख भदईलाई पक्राउ गरेको थियो।
पछि असार ९ मा मोहम्मद आफताब आलम, मोहम्मद मोनिम आलम र शेख सराज पक्राउ परे। त्यही दिन बयान भयो।
प्रहरीले ज्यान सम्बन्धी कसूरमा सजाय गरी पाऊँ भनेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा राय प्रतिवेदन दिएकोमा त्यही दिन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय भयो। सबै हाजिर जमानीमा छुटे।
असार ९ मा जिल्लाले प्रमाणको अभावमा मुद्दा नचल्ने भनेर गरेको निर्णय असार ३० मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सदर भयो। २३ दिनमै जिल्लाबाट उच्च हुँदै केन्द्रबाट तीव्रताका साथ यो मुद्दा दबाउने काम भएको यसले नै देखाउँछ।
तर दबेन। पीडित परिवार रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत गए। रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले किटानी जाहेरी, घटनास्थलमा ओसी अख्तरको सुइटर, हाइनेक, कालोरङ्गको मोजा जोडी र कालो रङ्गको जुत्ता जोडी बरामद भएको, प्रत्यक्षदर्शी सरजुल मियाँको कागज, मानव अधिकार आयोगसहितको स्थलगत प्रतिवेदनले घटना पुष्टि भएको, जाहेरवालाको छोरा हालसम्म फेला नपरेको र घटनाबारे प्रमाण रहेको भन्दै २०६५ असार ९ मा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्यो।
निर्णयको विरुद्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा जाँदा २०७० साउन ११ मा सर्वोच्चले पुनरावलोकन नहुने निर्णय गर्यो।
तैपनि अनुसन्धान अगाडि बढेन। अदालतको अवहेलनामा रिट दायर भएपछि सर्वोच्चबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सहितलाई मुद्दा नचल्नुको कारण देखाऊ आदेश जारी भयो।
आदेशपछि ३० दिन भित्र अनुसन्धान सम्बन्धी गोप्य प्रतिवेदन पेश गर्न भनियो। प्रहरीले २०७३ असार १२ मा अनुसन्धान सम्बन्धी गोप्य प्रगति प्रतिवेदन बुझायो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको प्रमुख भएर गए तत्कालीन एसपी भूपेन्द्र खत्री। बल्ल आलमको मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढ्यो।
२०७६ असोज २६ मा उनी एक कार्यक्रममा सहभागी भएर घर फर्किरहेको अवस्थामा एसपी खत्रीको नेतृत्वको टोलीले पक्राउ गरेको थियो।
पक्राउ पर्दा आलमले बवाल हुन्छ, आगो लाग्छ भनेर प्रहरीलाई धम्की दिएको भिडियो भाइरलै भएको थियो। घटना भएको १२ वर्ष बितिसकेको थियो। घटनास्थल र इँटाभट्टाको चिम्नी लगायतका क्षेत्रमा रहेका प्रमाण नष्ट भइसकेका थिए।
प्रहरीले घाइतेहरू उपचार गर्न भारतमा जाँदाका कागजपत्र लगायतका तथ्यगत प्रमाण लगायत सम्भव भएसम्मका प्रमाण संकलन गरेको देखिन्छ।
जुन बेलामा आलम पक्राउ परे त्यो समयमा प्रहरीले पक्राउ परेका आरोपीको पोलिग्राफ टेस्ट गर्ने प्रविधि ल्याइसकेको थियो। तर आलमसहित कसैले पनि पोलिग्राफ टेस्ट गर्न मानेनन्। पीडित परिवार, छिमेकी र प्रत्यक्षदर्शीहरूले बयान दिए।
घाइते सार्न प्रयोग भएको भनिएको ना त ६४७२ नम्बरको ट्याक्टर २०६७ असार २३ मा उमाशंकर साहको नाममा नामसारी भएको खुल्यो। प्रहरीले त्यो पनि बरामद गर्यो।
अदालत पुग्दा त्रिलोकैका श्रीमती र ससुराले बयान बदले। घाइतेमध्येका एकले पनि बयान बदलेर चोट ढुंगाको अपरेशन गर्दा अनि तेलले पोल्दा लागेको भनेर बयान बदले। तर उनको उपचारका कागजपत्रमा भने अर्कै थियो। अधिकांश छिमेकी, प्रत्यक्षदर्शी, घरको मर्मत गर्ने र इँटाभट्टाका कामदारले बयान बदले।
तर प्रारम्भमा दिएको बयानमा अडिग रहने प्रत्यक्षदर्शी, घाइते जिल्ला अदालतमा पनि कायम रहे। त्यसैको आधारमा जिल्लाले प्रारम्भमा पूर्पक्षका लागि थुनामा पठायो।
थुनछेक आदेशविरुद्ध आलमसहितले उच्चदेखि सर्वोच्चसम्म निवेदन दिए पनि 'घटनामा संलग्न रहेको भन्न नसकिने' भन्दै जिल्लाको आदेश सदर गरे।
अन्तमा जिल्लाले प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई आधार मान्दै दोषी ठहर गर्दै चारै जनालाई हत्यामा जन्मकैद र विस्फोटक पदार्थमा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवानाको फैसला सुनायो।
तर न्यायाधीशद्वय डा. खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले जेठ १४ मा आलम, आलमका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज भनिने शेष सराज र बद्री साहनीलाई सफाइ दियो।
आलम परिवार सधैं सत्तामा
रौतहटमा आलमको परिवार पञ्चायतकालदेखि नै निरन्तर सत्ता र शक्तिमा देखिन्छन्। उनको हजुरबुबाको पालादेखि नै उनीहरू सत्ताको शक्तिमा रहेका छन्।
उनको हजुरबुबा शेख ल्याकत २००९ मा सल्लाहकार सभाको सदस्य भएका थिए। उनको काका शेख इद्रिस २०१५ बाट राजनीतिमा लागेका थिए। उनी नेपाली कांग्रेसबाट २०४८ र २०५१ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य भएका थिए। शेख इद्रिसपछि सत्ताशक्ति आलममा सर्यो। उनी चार पटक सांसद भए भने आधा दर्जन पटक मन्त्री भए।
उनी बमकाण्डमा जेल परेपछि राजनीतिमा आए उनको छोरा मोहम्मद रजिक आलम। २०७९ को निर्वाचनमा उनी राजपुर नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भए।
जेठ १६, २०८२ शुक्रबार १७:२४:१३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
