बढ्यो खेलकुदको बजेट : क्रिकेटमा करोडौं विनियोजन हुँदा फुटबल ओझेलमा

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि खेलकुद क्षेत्रको बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै रहेकोमा आगामी आवको लागि खेलकुदको बजेट ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको हो।

कुल बजेट खेलकुद क्षेत्रले तुलनात्मक रूपमा राम्रै बजेट पाउँदा खेलहरूमा भने विभेद देखिएको छ। बजेट विनियोजनमा क्रिकेटले प्राथमिकता पाउँदा फुटबल क्षेत्र ओझेलमा परेको देखिन्छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि काठमाडौंको मुलपानी, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला, कैलालीको फाप्ला र रुपन्देहीमा निर्माणाधीन क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको स्तरोन्नतिका लागि पनि सरकारले ४० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई समेत बजेटले सम्बोधन गरेको छ। यसले रंगशाला निर्माणमा देखिएको गाँठो फुक्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट गरिने मूल्याङ्कनका आधारमा चितवनस्थित गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरेको छु।’

क्रिकेटका लागि नयाँ तथा निर्माणाधीन रंगशालामा करोडौं रुपैयाँ विनियोजन हुँदा फुटबल मैदान निर्माणका लागि भने सरकारले छुट्टै ठूलो बजेट छुट्याएको देखिँदैन। बरु संयुक्त वा अन्य शीर्षक अन्तर्गत सामान्य रकम विनियोजन भएको हुनसक्ने अनुमान गरिए पनि फुटबलको पूर्वाधार विकासका लागि विशेष प्राथमिकता दिइएको छैन।

खस्किँदो प्रदर्शन र क्रेजको प्रभाव?
पछिल्लो समय नेपाली फुटबलको प्रदर्शन खस्किँदै जानु र क्रिकेटप्रति युवा वर्गको क्रेज बढ्नुले बजेट विनियोजनमा यसको प्रभाव देखिएको छ। यद्यपि, युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी भने सरकारले फुटबल र भलिबललाई पनि बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको दाबी गर्छन्।

‘क्रिकेटका लागि आवश्यक पूर्वाधार अभाव भएकाले यो बजेटमा क्रिकेट रंगशाला निर्माणलाई समावेश गरिएको हो,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘फुटबल मैदानका लागि हामीले भक्तपुरमा रहेको इँटा कारखानाको जग्गा लिएर डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) बनाउने कार्यक्रम छ।’

ए डिभिजन लिगका लागि पुरुष फुटबललाई डेढ करोड रुपैयाँ र महिला फुटबललाई एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको साथै भलिबलका लागि ललितपुरको सानागाउँमा कबर्ड हल निर्माणका लागि ठाउँ छनोट गरिएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ।

‘यी सबै विवरण रातो किताब आएपछि देखिन्छ’, उनले थपे।

बजेट अभाव र एन्फाको ढिलासुस्तीले लिग प्रभावित
मन्त्री चौधरीले बजेट विनियोजन भएको दाबी गरे पनि फुटबलका लागि छुट्याइएको रकम पर्याप्त नहुँदा लिग सञ्चालनमा पटक-पटक समस्या आउने गरेको छ। हुन त, समयमा लिग नहुनुमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) पदाधिकारीको ढिलासुस्ती मुख्य कारण हो, तर सरकारी बजेट अभावले पनि थप जटिलता पैदा गर्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ।

यसैबीच, नेपाली फुटबलको नियामक निकाय एन्फामा देखिएको आर्थिक अनियमितता र पारदर्शिताको अभावले विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)ले समेत सहयोग रकम कटौती गरेको खुलासा भएको छ। जानकार स्रोतका अनुसार, एन्फाको कारोबारमा देखिएको शंकास्पद गतिविधि र समयमै कार्यक्रमको सूची बुझाउन नसक्दा करिब ५ वर्षदेखि फिफाबाट आउने रकम निकै घटेको छ।

पहिला मैदान निर्माणका लागि आएको रकम पनि एन्फाले खर्च गर्न नसकेको र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेका कारण फिफाले सहयोग घटाएको हो। यसले गर्दा नेपाली फुटबलको विकासमा थप चुनौती थपिएको छ

जेठ १६, २०८२ शुक्रबार १४:२६:३९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।