बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : अधुरा योजनालाई निरन्तरता, नयाँभन्दा पुरानामै जोड

बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : अधुरा योजनालाई निरन्तरता, नयाँभन्दा पुरानामै जोड

बुटवल :  अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश अधुरा तथा पुराना योजनाले निरन्तरता पाएका छन्।

अर्घाखाँचीको नौमुरे बहुउद्देश्यीय (जलविद्युत) आयोजना, बुटवल मेडिकल कलेज निर्माण, बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययन, कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाले यस पटक पनि बजेटमा निरन्तरता पाएका छन्।

त्यस्तै, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, बुटवल-१५ सेमलारमा एकीकृत कृषि उपज केन्द्र निर्माण लगायतका योजना पनि अर्थमन्त्री पौडेलको प्राथमिकतामा परेका छन्। तर, यी योजना नयाँ भने होइनन्। यी सबै पुराना योजना हुन्।

संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बुटवल-पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबामा निर्माणाधीन सुरुङ मार्ग सम्पन्न गर्न २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। यो सुरुङ मार्गको काम अहिले तीव्र गतिमा भइरहेको छ।

त्यसैगरी, पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत महत्वपूर्ण मानिएको बुटवल-पोखरा सडक (सिद्धार्थ राजमार्ग) लाई स्तरोन्नति गर्न पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।

रूपन्देहीको सेमलारमा कृषि उपजको संकलन, प्रशोधन, बजारीकरण र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आधुनिक पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ।

बाँकेको नौबस्ता, दाङको लक्ष्मीपुर र रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई लगानी बोर्डमार्फत सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बजेट सिक्टा सिँचाइ र वृहत् दाङ सिँचाइ आयोजनालाई ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क र पावरहाउस निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने र यसका लागि २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

यसैगरी, रूपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियमसहित अन्य स्थानका रंगशाला निर्माणका लागि ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले भैरहवाबाट उडान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई थप प्रोत्साहन र सहयोग गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडानका लागि सहुलियतको घोषणा गरेका छन्।

‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ सेवा सञ्चालन गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीलाई भैरहवा र पोखराबाट निश्चित संख्यामा उडान सञ्चालन गर्न थप प्रोत्साहन र सहुलियत दिइने छ’ बजेटमा भनिएको छ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटक र श्रमिकहरूका लागि किफायती हुने गरी सञ्चालनमा ल्याइने पौडेलले जानकारी दिए। त्यसका लागि विमानस्थल परिसरमा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कार्गो सेवा सञ्चालन गर्न विशेष सहुलियत दिइने बजेटमा भनिएको छ।

यस्तै, पाल्पा र दाङमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण सुरु गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। दाङको टरिगाउँसहित देशका विभिन्न क्षेत्रका विमानस्थलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिने जनाइएको छ।

बुटवलसहितका अन्य स्थानमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाउन ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बुटवल-गोरखपुर, दोदोधारा-बरेली ४०० केभी राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ। सीमावर्ती दक्षिण नाकाको नौतनवा-भैरहवा र नेपालगन्जरोड-नेपालगन्ज जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्यको तयारी सुरु गरिने बजेटमा भनिएको छ।

यस्तै, दुम्कीबास-बर्दघाट, बबई-छिन्चु, शिवपुर-भालुवाङ र हात्तीसार-बबई सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने जनाइएको छ।

दुई वर्षभित्र पूर्व-पश्चिम राजमार्गको बुटवल-नारायणगढ र बुटवल-गोरुसिङ्गे खण्डको सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न २१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। नवलपरासी पूर्वको जिल्ला सदरमुकाम (कावासोती) मा पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यसैगरी, प्रत्येक बजेटमा जस्तै यो वर्ष पनि बुटवल धागो कारखानासहितका उद्योगहरूको विद्यमान अवस्था र व्यावसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

रूपन्देहीको कक्रहवा-सालझण्डी-सन्धिखर्क-ढोरपाटन सडक, राप्ती राजमार्गसहितका सडकको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन्।

यस्तै, नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने जनाइएको छ। कालीगण्डकी-तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा यकिन गरिनेछ। माडी-दाङ र ग्वारखोला बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यलाई तीव्रता दिन ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

कपिलवस्तुको शिवपुर-भालुवाङ, रानीघाट-भुरिगाउँ र हात्तीसार-बबई सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

बाँकेको कोहलपुरमा निर्माणाधीन डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेशमा नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि कोहलपुर-सुर्खेत-जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

पर्यटनमा के-के?
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। लुम्बिनी-मुक्तिनाथ पदयात्रा सञ्चालन गरिनेछ। त्यसैगरी, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथसम्मको पर्या-पर्यटन पदमार्ग विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

लुम्बिनीका प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पूर्वाधार विकास गरिने र लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धन गर्न बृहत लुम्बिनी गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिने बजेटमा उल्लेख छ।

अर्घाखाँचीको पणेनामा संस्कृति व्याकरणका प्रतिपादक पाणिनि ऋषिको स्मृतिमा पाणिनि ज्ञान उद्यान निर्माण गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन्।

बजेटको स्वागत
सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीले स्वागत गरेको छ।

बजेट उत्पादनमुखी कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र लगानी प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेको भन्दै चेम्बरले खुसी व्यक्त गरेको हो।

चेम्बर लुम्बिनीका अध्यक्ष टंक पोखरेलद्वारा जारी स्वागत वक्तव्यमा निजी क्षेत्रले दिएका अधिकांश सुझावहरू समेटिएको बजेट पहिलो भएको उल्लेख गर्दै निराश बनेको निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएकोप्रति सरकारलाई धन्यवाद दिइएको छ।

वक्तव्यमा सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई सहयात्रीका रूपमा लिएको सन्देश दिएको भन्दै आर्थिक मन्दीलाई हटाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजेटले भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ।

बजेटले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षणका उपायहरू अवलम्बन गरेकोले यस्ता कार्यक्रमबाट उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

वक्तव्यमा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र स्वदेशी उत्पादन विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिए पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ। राजस्व संकलनका कतिपय योजनाहरू महत्वाकांक्षी देखिएकाले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको आशंका व्यक्त गरिएको छ।

मूलतः युवा लक्षित स्टार्टअप कार्यक्रम, इतिहासमा पहिलो पटक छुट्याइएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार लगानीको ठूलो बजेटका साथै अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गरेको प्रति वक्तव्यमार्फत खुसी व्यक्त गरिएको छ।

साना व्यवसायीलाई लक्षित गरेर एक्जिम कोडका लागि आवश्यक पर्ने धरौटी खारेजी, दोहोरो कर खारेजी र कम्पनी दर्ता र नवीकरणमा लाग्ने महसुल हटाइएको प्रति स्वागत गरिएको छ। त्यस्तै, डिजिटल सेवामा लाग्ने भ्याट हटाइएको र विद्युतीय सवारी कर नबढाइएकोमा समेत चेम्बरले खुशी व्यक्त गरेको छ।

जेठ १६, २०८२ शुक्रबार ०८:४०:२० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।