एक खर्ब बढी बजेट पाउने तीन मन्त्रालय, शिक्षक आन्दोलनले बढायो शिक्षाको बजेट

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गर्दा तीन मन्त्रालयले एक खर्ब बढी बजेट पाए। शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट एक खर्बमाथि छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको यो बजेटमा बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट पायो।

यो रकम देशभरका शिक्षकहरूको तलब भत्ता, विद्यार्थीहरूका लागि दिवा खाजा र अन्य शैक्षिक गतिविधिका लागि हुन्। हालै शिक्षक आन्दोलनपछि भएको सहमति अनुसार सरकारी खर्च बढेको हो। बजेट बढे पनि शिक्षा क्षेत्र सुधारका रचनात्मक कार्यक्रम भने देखिँदैन।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पाएको छ भने शहरी विकास मन्त्रालयले १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड पाएको छ। आकारका आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय चौथो नम्बरमा देखियो। स्वास्थ्यका लागि ९५ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ। पाँचौँ नम्बरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय छ। यसका लागि ८६ अर्ब १ करोड विनियोजन भएको छ।

धेरै बजेट पर्ने मन्त्रालय आर्थिक सुशासनमा सबैभन्दा कमजोर मन्त्रालय हुन्। यी मन्त्रालयका अधिकांश आर्थिक गतिविधि प्राय विवादित हुने गरेका छन्।

अन्य मन्त्रालयहरूको बजेट विवरण

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५७ अर्ब ४८ करोड, खानेपानी मन्त्रालयले ३३ अर्ब ८९ करोड र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट पाएका छन्। यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब २८ करोड र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सामाजिक क्षेत्रका मन्त्रालयहरूमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७ अर्ब ४९ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ७ अर्ब ७२ करोड र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेका छन्।

संघीयता कार्यान्वयन र विशेष कार्यक्रम

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार प्रदेशहरूका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहहरूका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिनेछ।

प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेशका लागि ३ अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहका लागि १० अर्ब ६ करोड समपूरक अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरि प्रदेशका लागि ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ७८ करोड विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।

विशेष कार्यक्रममा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण कार्यका लागि १८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। राजस्व बाँडफाँटमार्फत १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण गरिनेछ।

बजेटको स्रोत र खर्च ढाँचा

कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बजेटको मुख्य स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएको छ। बाँकी ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको कमी पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिने उल्लेख छ।

जेठ १५, २०८२ बिहीबार २२:०९:५६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।