बजेटमा स्वास्थ्यबारे गफको भारी, स्वास्थ्य सेवा सुधारमा देखिएन नयाँ कार्यक्रम
काठमाडौं : गत दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष स्वास्थ्यतर्फको बजेट नौ अर्ब ५७ करोड बढेको छ। तर बजेट बढे पनि नयाँ कार्यक्रम भने देखिएन। अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई यस पटक निरन्तरता दिएको छ बजेटले।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ९५ अर्ब ८१ करोड विनियोजन भएको छ।
गत आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ ८३ अर्ब ९९ करोड रकम विनियोजन भएको थियो।
हाल स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल छन्। उनी २०८१ असार अन्तिम साता स्वास्थ्य मन्त्री बनेका हुन्। यो बजेट बनाउने सवालमा उनको पनि प्रत्यक्ष भूमिका हुने नै भयो। उनको कार्यकालको सफलता नै गत वर्ष भन्दा नौ अर्ब ५७ करोड बजेट बढाउनु नै देखियो। प्रभावकारी नयाँ कार्यक्रम देखिएन।
टाट पल्टिँदै गएको स्वास्थ्य बीमालाई १० अर्ब
आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब विनियोजन भएको छ। विनियोजित बजेटमा हालसम्म बाँकी रहेको भुक्तानी दाबी रकम तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराई यसै आर्थिक वर्षमा फरफारक गर्ने उल्लेख छ।
बढेको नौ अर्बमध्ये तीन अर्ब त यसै कार्यक्रमका लागि राखेको देखियो। आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ df स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सात अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन भएको थियो।
बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने, कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दायरा विस्तार गरिने उल्लेख छ। यी शब्द यसअघिका बजेट वक्तव्यमा पनि पाइन्छ। बजेटमा बीमितहरूको सुविधा थैली क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिने उल्लेख छ।
बजेटमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गरिने उल्लेख छ। यो गत दुई आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्दै आएको विषय नै हो। तर, अझै कार्यान्वयनमा आएन।
तर, स्वास्थ्य बीमा नै टाट पल्टिँदै गएको अवस्थामा प्रभावकारी योजना नबनाई सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गर्दा सेवाग्राहीले थप दुःख पाउने जोखिम देखिन्छ।
बीमा सुविधाको दुरुपयोग हुन नदिन दोहोरोपना हटाइने, चुहावट नियन्त्रण र संस्थागत सुशासन कायम गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यो विषय पनि गत दुई आर्थिक वर्षकै बजेट वक्तव्यमा प्रस्तुत विषय हो।
ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अति विपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको बीमा सुविधालाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ।
प्रगति देखाउन वीरको जलनको वाक्य नै कपिपेष्ट
स्वदेशमै जलनको गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्न सबै प्रदेशका एक-एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टीकृत जलन उपचार विभाग सञ्चालन गरिने बिहीबार प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
रमाइलो पक्ष बिहीबार सार्वजनिक भएको बजेटमा ‘वीर अस्पतालमा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष विस्तार गरिने’ उल्लेख छ। गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि वीर अस्पतालको जलनको सघन उपचारको आधुनिक कक्ष विस्तारको विषयमा ठ्याक्कै यही वाक्य प्रयोग भएको थियो।
त्यतिमात्रै कहाँ हो र, आर्थिक वर्ष २०८०-२०८१’मा नै ‘वीर अस्पतालमा रहेको बर्न युनिटलाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न बर्न सेन्टरको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट’ छुट्टाइएको उल्लेख थियो।
कीर्तिपुर जलन अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ, तीलगङ्गा र रणअम्बिका आँखा अस्पतालको सेवा तथा गुणस्तर वृद्धि गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
कीर्तिपुरको बर्न अस्पतालको पूर्वाधार विकास गरिने विषय अघिल्लै वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख थियो। यसपालिको बजेटमा भने अनुदानको व्यवस्था उल्लेख छ।
सिकलसेल एनिमिया उपचारमा भुलाउने शब्द
थारु समुदायमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकलसेल एनेमिया रोगको निदान तथा उपचारका लागि नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गरिने प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यो पनि नौलो विषय हैन।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि सिकलसेल एनेमियाको उपचार सहुलियतको लागि प्रति बिरामी एक लाख बराबरको रकम प्रदान गर्न तीन अर्ब विनियोजन भएको थियो। तर, यसपालि यो ‘रोगको निदान तथा उपचारका लागि नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गरिने’ शब्द प्रयोग गरियो।
सङ्क्रामक रोग र महामारीबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाको पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र डेङ्गे लगायत कीटजन्य रोगको नियन्त्रण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
कहिले बनिसक्छन् आधारभूत अस्पताल?
निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालका लागि आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा ११ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। गत वर्ष यो शीर्षकमा १५ अर्ब ४१ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। यसमा तीन अर्ब घटेको देखियो।
बिहीबार सार्वजनिक बजेटमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने उल्लेख छ। निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालहरूलाई स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
अघिल्लो बजेट वक्तव्यमा पनि ‘निर्माणाधीन अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने’ नै उल्लेख थियो। तर, सकिएन। निर्माणाधीन अस्पतालको सवालमा यो वर्षको बजेट वक्तव्यमा अघिल्लै वर्षको भाषा कपिपेष्ट गरेको देखिन्छ।
स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँचका लागि टेलिमेडिसिन र डिजिटल हेल्थ सेवाको विस्तार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यसमा थप अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाको लागि रोबोटिक प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोग गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
थला परेका वीर र कान्ति अस्पताल
वीर अस्पतालबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चिकित्सा शिक्षा र अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
कान्ति बाल अस्पताललाई बाल स्वास्थ्य सेवाको सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गरिने समेत उल्लेख छ। तर, यी दुवै अस्पताल कमजोर सेवा प्रवाह, अनियमितता लगायतको समस्याले थला परिरहेका छन्। दुवै अस्पतालमा पारदर्शिता लगायतको ठूलो समस्या छ।
पुरानै कार्यक्रमको जस लिने लोभ
पाठेघर तथा स्तन क्यान्सर र पाठेघर खस्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण गर्ने कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ। बालिका लक्षित एचपीभी खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क क्यान्सर उपचार गर्न रकम विनियोजन भएको छ। यी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा समेत भएका कार्यक्रम हुन्।
गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम, सुनौला हजार दिन र विपन्न नागरिकका लागि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १३ अर्ब ८२ करोड विनियोजन भएको छ। सबै प्रदेशमा अटिजम तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको पहिचान, उपचार तथा पुनर्स्थापनाका लागि सेवा प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ।
त्यसैगरी मनोसामाजिक परामर्श र सचेतना कार्यक्रममार्फत मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरण गरिने बिहीबार प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। मानसिक अस्पताल लगनखेलको क्षमता विस्तार गरिने, काठमाडौँ उपत्यकास्थित केन्द्रीय अस्पतालमा मस्तिष्क, मेरुदण्ड तथा स्नायु रोगको गुणस्तरीय उपचारका लागि राष्ट्रिय न्यूरोसाइन्स केन्द्र स्थापना गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यी पनि पूर्व योजना अनुसार कै कार्यक्रम हुन्।
टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सबै प्रकारका नमुना परीक्षण हुने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार विकास, यन्त्र उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यसबाट नमुना परीक्षणका लागि विदेश पठाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिएको उल्लेख छ।
वैद्यखाना सधैँ उकास्ने दाबी
आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, अक्युपञ्चर, आम्ची लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रवर्धन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन क्षमता विस्तार गरिने समेत उल्लेख छ।
सधैँ विकास र विस्तार गरिने भनिए पनि वैद्यखाना दिनदिनै थला पर्दै गएको छ। राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म योग सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ। नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने विषयलाई समेटिएको छ।
औषधिमा गुणस्तर जाँच्ने गफ
सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधी उपलब्ध गराउन नियमन क्षमता अभिवृद्धि गरिने प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी सबै प्रकारका औषधीको गुणस्तर जाँच गरिने समेत उल्लेख छ। अत्यावश्यक औषधीको स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सहजीकरण गरिने उल्लेख छ।
राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति कार्यान्वयन गरी विकास र समृद्धिमा जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग गरिने र बसाइसराइलाई व्यवस्थित गर्ने र जनसंख्या वृद्धिदरलाई प्रतिस्थापन दरभन्दा कम हुन नदिने नीति लिइने बजेटमा उल्लेख छ।
पारदर्शीताको प्रश्न
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएका औषधीहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। गत दुई आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य हेर्दा यो विषयमा हल्का भाषा मात्रै परिवर्तन भएको देखिन्छ। बाँकी कुरा उही नै छन्।
वितरण गरिएका औषधीको अभिलेख राख्ने र वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यसका लागि २ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। हलासम्म यस्तो तथ्य सरकारी वेबसाइटमा सार्वजनिक नहुँदा खरिद लगायतको विषयमा पारदर्शीताकै प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
बाँकी गफ नै गफ
बिहीबार प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा स्वच्छ आहार, योग, ध्यान, व्यायाम र सकारात्मक सोच सहितको जीवनशैली विकास गर्न ‘निरोगी नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। नागरिकलाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने समेत उल्लेख छ।
यो पुरानै बजेटका भाषाको निरन्तरता जस्तै छ। विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार गर्न सक्षम जनशक्ति, आधुनिक उपकरण र पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गरिने उल्लेख छ।
उच्च रक्तचाप, मुटु, मधुमेह, मिर्गौला, कलेजो र क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरणसहित विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
सातै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गरिने, फागुन महिनालाई नसर्ने रोगको सघन स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत उल्लेख छ।
जेठ १५, २०८२ बिहीबार २१:३८:१८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
