शिक्षामा २ खर्ब ११ अर्ब बजेट, दिवा खाजा र ‘शिक्षक बैंक’ प्राथमिकतामा

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले बढी हो। गत वर्ष शिक्षामा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।

यसपटकको बजेटमा दिवा खाजा कार्यक्रमलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ। कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने दाबी गरिएको छ। यसका लागि सरकारले १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँले बढी हो।

तर, यति ठूलो रकम छुट्याइएको भए पनि सरकारले स्थानीय उत्पादनको प्रयोग अनिवार्य बनाउने विषयमा कुनै उल्लेख गरेको छैन। अघिल्लो वर्ष सातवटै प्रदेशका एक-एक स्थानीय तहमा एकीकृत भान्छा (मेघा किचेन) स्थापना गरी ३० लाख विद्यार्थी लाभान्वित गराउने योजना सार्वजनिक गरिएको थियो। तर त्यसबारे स्पष्ट कार्यविधि नबनाइँदा यसपटक उक्त योजना बजेटबाट हटाइएको छ।

दिवा खाजा बजेट बढे पनि लाभार्थी घटेका छन्। अघिल्लो वर्षको दाबी अनुसार ३० लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने भनिएकोमा यस वर्ष २ लाखले घटाएर २८ लाख मात्र रहने सरकारको अनुमान छ।

विषय शिक्षकको अभाव हटाउन ‘शिक्षक बैंक’ स्थापना हुने 

सरकारले विषयगत शिक्षक अभाव हटाउनका लागि ‘शिक्षक बैंक’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी जस्ता विषयका शिक्षकहरूको अभाव हटाउन विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरिने जनाइएको छ।

शिक्षकको सीप र दक्षता विकास गर्न तालिमको व्यवस्था गरिनेछ भने स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा परिचालन गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ।

विद्यालय शिक्षाको नतिजा र गुणस्तर सुधार गर्न सरकार निजी विद्यालयको सफल व्यवस्थापन अभ्यासलाई उपयोग गर्ने पक्षमा देखिएको छ। निजी विद्यालयहरूमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नका लागि राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड तयार पारिने बताइएको छ।

गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा जस्ता परम्परागत शिक्षा प्रणालीहरूको विषयगत र शैलीगत विशिष्टता संरक्षण र प्रवर्धन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत, तराई मधेसका १ हजार ५ सय, पहाडका १ हजार र हिमाली क्षेत्रका ५ सय भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।

शैक्षिक नतिजाका आधारमा प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा एक विद्यालय छनोट गरी २५ लाख रुपैयाँको अनुदान प्रदान गरेर शैक्षिक उत्थान गरिनेछ।

यस्तै, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, भौगोलिक दुरी तथा यातायात सुविधा जस्ता आधारमा विद्यालय पुनःनक्साङ्कन गरिनेछ। पुनःनक्साङ्कनको आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ र गाभिएका विद्यालयका लागि प्रोत्साहन अनुदान पनि छुट्याइने सरकारले जनाएको छ।

उच्च शिक्षाका लागि छुट्टै ऐन बन्ने, अनुसन्धान र नियमन बलियो बनाइने

सरकारले उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन र यसको व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन छुट्टै ऐन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। उक्त ऐनले विश्वविद्यालयहरूको संचालनमा समन्वय र सुदृढ नियमनकारी निकायको विकास सुनिश्चित गर्नेछ।

विश्वविद्यालयका विभाग, संकाय र अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गरिनेछ। साथै, शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशन र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनेछ। क्यालेन्डर पालन नगर्ने विश्वविद्यालयको अनुदान रोक्ने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ।

शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने र विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।

विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न निःशुल्क भिसा दिने नीति ल्याइने छ। साथै, ती विद्यार्थीका अभिभावकलाई पनि बहु प्रवेश भिसा उपलब्ध गराइने व्यवस्था हुनेछ।

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नसक्ने युवालाई सीपमूलक तालिममार्फत उद्यमशील बनाइनेछ। विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीहरूलाई नतिजाको आधारमा प्राविधिक, व्यवसायीक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा तर्फ प्रोत्साहित गरिने छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद्ले करिब २६ हजार ९ सय युवालाई ६ महिनाभन्दा बढी तालिम प्रदान गर्ने योजना छ।

प्रत्येक प्रदेशमा एक प्राविधिक शिक्षालय चयन गरी स्तरोन्नति गरिनेछ, जसमा साधारण विद्यालयका प्राविधिक धाराका विद्यार्थीहरूले सीप विकासका लागि सजिलै पहुँच पाउनेछन्।

उद्यमशीलतामैत्री शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न हप्तामा २० घण्टा काम गरेर न्यूनतम ज्याला सहित ‘कमाउँदै पढ्ने’ कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने छ।

त्यस्तै, भर्चुअल शिक्षण प्रणालीलाई उपयोग गरी शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न डिजिटल सिकाइ पोर्टल विकास गर्ने तयारी छ। तर यसको लागि आवश्यक जनशक्ति कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा भने केही स्पष्टता दिइएको छैन। 

जेठ १५, २०८२ बिहीबार २०:००:४५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।