बजेट २०८२-८३ का आठ विशेषता : आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड, युवालाई अवसर
काठमाडौं : अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को लागि १९ खर्ब ११ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे। ११ खर्ब ८० अर्ब ५८ करोड चालु खर्च, ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड पुँजीगत खर्च र ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ वित्त व्यवस्थापनमा विनियोजन गरिएको बजेटको ६० प्रतिशत चालु खर्चका लागि छुट्टाइएको छ।
बजेटमा आर्थिक स्थायित्व, समृद्धि, र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यहाँ बजेटका केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू प्रस्तुत गरिएको छ।
१. आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना
-बजेटले उच्च, दिगो, र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ४.६% आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण छ, जुन अघिल्लो वर्षको ३.७% भन्दा सुधार हो।
-उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनालाई जोड दिइएको छ। विशेष गरी युवालाई कृषि, उद्योग, र नवप्रवर्तनमा आकर्षित गर्न कार्यक्रमहरू छन्।
२. कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण
-कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिइएको छ। २१ सुपरजोन र २०६ जोनमा सिँचाइ, मल, र प्रविधिका लागि राम्रै रकम विनियोजन गरिएको छ।
-चैते धान, तरकारी, फलफूल, दूध, र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना।
-उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यात बढाउन क्वारेनटाइन र प्रयोगशाला सुधार।
३. पूर्वाधार विकास
-गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तारलाई प्राथमिकता। पुष्पलाल मध्यपहाडी र मदन भण्डारी राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा कृषि र उत्पादन प्रवर्द्धन।
-साना सिँचाइ पूर्वाधार विकास गरी ११ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार।
४. सामाजिक न्याय र सुशासन
-सामाजिक न्याय र समावेशी विकासका लागि सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार। स्वास्थ्य र शिक्षामा बजेट विनियोजन।
-सार्वजनिक प्रशासनको व्यवसायीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र नागरिकमैत्री सेवा प्रवर्द्धन।
५. वित्तीय हस्तान्तरण र स्थानीय विकास
-प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४ खर्ब २ अर्ब ३ करोड हस्तान्तरण। वित्तीय समानीकरण, सशर्त, र समपूरक अनुदानमा जोड।
-स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदानमार्फत विकास आयोजना कार्यान्वयन।
६. निजी क्षेत्र र लगानी
-निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख साझेदार बनाउन नीतिगत र कानुनी सुधार। अध्यादेशमार्फत लगानीको वातावरण सिर्जना।
-उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन।
७. वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण
-दक्ष जनशक्ति पलायनलाई रोक्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना। विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्ने चुनौती।
-वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने योजना।
८. आर्थिक स्थायित्व र सुधार
-चालु खाता २१० अर्ब बचत, शोधनान्तर रु. ३४६ अर्ब बचत, र विदेशी विनिमय सञ्चिति १७ अर्ब ३ करोड अमेरिकी डलर।
- मुद्रास्फीति ४.६% बाट घटेर ३.४% मा सीमित।
जेठ १५, २०८२ बिहीबार १९:४३:२१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
