रंगशाला बनाउनेलाई कर छुट, सूचना प्रविधि र स्टार्टअपलाई पनि सहुलियत
काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत विभिन्न कर र महसुलको दरमा संशोधन गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै कर संरचनामा गरिएको हेरफेरबारे जानकारी दिए।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिइने भएको छ। यस्तै, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिइनेछ। नेपालमै बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो अन्तिम कर हुने व्यवस्था गरिएको छ।
रु १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।
काठ सिजनिङ गर्ने उद्योगले आवश्यक मिल मेशिनरी आयात गर्दा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल तिर्नुपर्नेछ भने अन्य सबै कर र महसुल खारेज गरिनेछ। यस्तै, प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि चाहिने उपकरणको आयातमा लाग्ने सबै कर र महसुल हटाइएको छ।
फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माणका लागि चाहिने यन्त्र, उपकरण र खेल सामग्रीको आयातमा पनि एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्नेछ।
सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक मेशिनरी तथा उपकरणको आयातमा सबै कर र महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ। यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर पनि लाग्ने छैन।
सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुली सञ्चय गर्न चाहिने ब्याट्री र उपकरणमा पनि एक प्रतिशत भन्सार महसुल बाहेक अन्य कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। विद्युतीय सवारीको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि चाहिने उपकरणमा पनि उस्तै छुट दिइएको छ।
डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्न समाशोधनगृह सेवामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ। खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर पनि हटाइएको छ।
श्रवणशक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक श्रवण यन्त्रमा लाग्ने ‘भ्याट’ खारेज गरिएको छ। हवाई वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले अब ५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक ल्याउन सक्ने र सोभन्दा बढी भन्सार विन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
राजस्व छुटमा एम्बुलेन्स आयात गर्न पाउने १६ लाख रुपैयाँको मूल्य सीमा हटाइएको छ।
सरकारले बीस वर्षभन्दा पुराना वा चलनचल्तीमा नरहेका सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्नका लागि अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर माफ गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा ल्याएको छ।
सडक, सिँचाइ तथा जलविद्युत् आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिन प्रयोग गर्न चाहिने उपकरण आयातमा पनि एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्नेछ।
ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीले प्राकृतिक व्यक्तिलाई तिर्ने भाडा करयोग्य आयको हिसाब गर्दा खर्च कटौती गर्न सक्ने सुविधा पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।
आय विवरण पेस नगरेका करदातालाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता फरफारक गर्ने मौका दिइने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि भएको छ भने विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा पनि वृद्धि भएको छ। स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ।
जेठ १५, २०८२ बिहीबार १८:५१:०६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
