रवि र रमेश लेखकको घटनाको समानता र भिन्नता

काठमाडौं : प्राय प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद् र सडक तात्ने गरेकोमा पछिल्लो समय विवादको केन्द्रमा गृहमन्त्री पर्ने गरेका छन्। संसद् होस् या सडक प्रमुख प्रतिपक्षी अनि प्रतिपक्षी दलको तारोमा पर्ने गरेका छन् गृहमन्त्री।

यस अगाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा उनको राजीनामा र उनी विरुद्धको सहकारी ठगीमा संलग्नताको आरोपबारे संसदीय छानबिन समितिको माग राख्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरिरह्यो।

रविले राजीनामा दिनु परेन। कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनमा चित्त बुझायो। तर समिति गठन भएको केही दिनमै सत्ता गठबन्धन बदलिएर एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार बनाए, रविको गृहमन्त्री पद गयो।

त्यही संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा रवि आरोपीबाट चार जिल्लामा अभियुक्त बनेर अहिले रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्।

रवि पुर्पक्षका लागि कारागार जाँदैमा गृहमन्त्री विवादमा तानिने अनि त्यही विषयमा संसद् अवरुद्ध हुने क्रम भने रोकिएन। मंगलबार गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिनको लागि संसदीय समिति पनि हैन, उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गराए।

मंगलबार माग राख्नेहरू रविको कालका सत्ताधारी माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू थिए। उनीहरूलाई माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अनि एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले साथ दिए। अनि राजीनामाको माग गरिएका गृहमन्त्री चैँ रविकालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक जो अहिले गृहमन्त्री छन्।

त्यो बेलामा सहकारी ठगीको अनुसन्धानको विषयमा राजीनामा मागिएको थियो। अहिले भिजिट भिसाको आवरणमा त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखको संलग्नतामा बिचौलियाहरूसहित मिलेर भइरहेको ठगीबारे अनुसन्धानका लागि गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागिएको छ।

राजीनामा माग्नेहरूका तर्क

भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको ठगीबारे गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने माओवादी केन्द्रका सांसद हुन् या रास्वपाका सांसद उनीहरूको तर्क निष्पक्ष छानबिन नै देखिन्छ। गृहमन्त्रीको व्यवहारले उनीमाथि पनि यो प्रकरणमा छानबिन हुनु पर्ने तर उनी पदमा रहँदा छानबिन प्रभावित हुने उनीहरूको तर्क छ।

माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले गृहमन्त्री विरुद्ध गृहमन्त्री मातहतमा रहेका निकायले छानबिन गरिरहेकाले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए।

उनले सो प्रकरणमा गृहमन्त्री संलग्न छन् भनेर अहिले दाबी नगरेको तर पार्टी र नेताहरूमा नैतिकताको प्रश्न उठिरहेको भन्दै राजीनामा दिनु राम्रो हुने सुझाव दिएका थिए। उनको तर्क गृह मातहतका निकायले छानबिन गरिरहेकाले राजीनामा दिनु राम्रो भन्ने मात्र देखियो।

रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले भने लेखकले कारणहरू अलि प्रस्ट्याएका थिए। उनले संसद्मा गृहमन्त्रीकै सचिवालयको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको समाचारहरू आएको, विवादित पृष्ठभूमिमा कर्मचारीलाई गृहमन्त्री लेखकले त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा पठाइएको,  गृहमन्त्रीको सचिवालयका केही कर्मचारीको विवादित पृष्ठभूमि, अख्तियारले छापा मार्नु एक दिन अगाडि विवादित सहसचिव तीर्थराज भट्टराईको सरुवा हुनु र यसको प्राविधिक अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी अन्तर्गतको विधि विज्ञान प्रयोगशाला रहेको तर्क गरे।

रवि र लेखकको घटनाको समानता 

रास्वपाले भिजिट भिसाको विषयलाई आफ्नो पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग लागेर जोड्यो मंगलबार। हिजो कांग्रेसले रविको राजीनामा माग्दा जुन तर्क गरेको थियो मंगलबार रास्वपा सांसद खनाल र माओवादी सांसद पुनले गृह मातहतकै निकायले अनुसन्धान गर्ने भएकाले अनुसन्धान निष्पक्ष बनाउन गृहमन्त्रीको राजीनामा मागे।

जुन समयमा रविलाई सहकारी ठगीमा जोडिएको थियो त्यो बेलामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उनी विरुद्ध पूरक जाहेरी परेको थियो। अहिले अख्तियारले भिजिट भिसाबारे गृह प्रशासनका एक कर्मचारीबारे औपचारिक अनुसन्धान सुरु गरेको छ। तर गृहमन्त्री लेखक यसमा प्रत्यक्ष जोडिएका छैनन्।

रवि सहकारी ठगीमा परेका थिए अनि अहिले लेखक भिजिट भिसाको नाममा भएको ठगी र अवैध रकम असुलीमा जोडिए। रविको पालामा तत्कालीन गोर्खा मिडिया प्रालिका सञ्चालकहरू नै यसमा जोडिएका थिए। अहिले लेखकको सचिवालयका कर्मचारी शङ्काको घेरामा छन्।

हिजो प्रारम्भमा कांग्रेसले रविलाई गृहमन्त्रीको हैसियतमा प्रस्टीकरणका लागि लामै समय अवरोध पुर्याएर पछि बोल्न दिएको थियो। मंगलबार संसद्मा भिजिट भिसाबारे बोल्ने तयारीसहित गएका गृहमन्त्री लेखकलाई रास्वपाका सांसदहरुसहित सबै विपक्षी मिलेर बोल्न दिएनन्।

दुई गृहमन्त्रीको घटनाबीचको भिन्नता

तर यी दुई घटनाबारे भिन्नता नै नभएको भने हैन। पहिलो त सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको रूपमा रविले पदको दुरुपयोग गर्दै राज्य व्यवस्था समितिमा तत्कालीन प्रहरी प्रमुखलाई आफ्नो पक्षमा बोल्न लगाएका थिए।

रवि गृहमन्त्री हुनु अगाडिसम्म रविसहितकोबारे पूरक निवेदन आएको र त्यसै अनुसार अनुसन्धान हुने बताएको कास्की प्रहरीले रवि गृहमन्त्री भए लगत्तै निवेदन दर्तै नभएको तर्क गरेको थियो।

सो तर्क गलत थियो भन्ने पछि त्यसैको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर भयो। रवि धरौटीमा छुटे।

गृहमन्त्री लेखक अख्तियारको औपचारिक अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छैनन्। पक्राउ परेका कर्मचारीसहित तीन बिचौलियालाई पनि अहिले तारेखमा राखिराखेको छ।

सबैभन्दा ठूलो भिन्नता अनुसन्धान गर्ने निकाय नै हो। सहकारी ठगीमा सिधै गृह मन्त्रालय मातहतको प्रहरीले नै अनुसन्धान र अभियोजनका लागि प्रस्तावित राय दिने हो। प्रहरीको चेन अफ कमान्ड सिधै गृहमन्त्रीसँग जोडिन्छ नै।

अहिले लेखकविरुद्ध अनुसन्धानै गरे पनि प्रहरीले हैन, स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय अख्तियारले हो। अख्तियारको प्रहरी र गृहसँग सिधै सम्बन्ध छैन। अख्तियारले आफैंले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान गर्छ, आफैँ विशेष अदालतमा अभियोजन गर्छ।

अख्तियार गृह मातहतको हो र !

अख्तियार गृह मातहतको निकाय हैन। अख्तियारको संरचना अनुसार त्यहाँ गृहको त के प्रधानमन्त्रीको पनि निर्देशन चल्दैन। तर मंगलबार माओवादी केन्द्र अनि रास्वपा दुवै दलका सांसदले गृह मातहतकै निकायले अनुसन्धान गरिरहेकाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने विषय उठाए।

अख्तियारको अनुसन्धानमा सरकारको प्रभाव पर्छ या पर्दैन भन्ने केही अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएको छ नै। तात्तातै घटना हेर्ने हो भने एकै प्रकृतिको निर्णयमा संलग्न हुँदाहुँदै पनि टेरामक्स खरिद घोटालामा मोहनबहादुर बस्नेत प्रतिवादी बन्दा कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा प्रतिवादी नहुनु नै हो।

यसमा अख्तियारले खरिद प्रक्रिया जसले सुरु गरेको हो उसैलाई प्रतिवादी बनाएको तर त्यसलाई निरन्तरता दिने संलग्न छन् भनेर भन्न नसकिने तर्क गरेको देखियो।

जबकि त्यहीँ अख्तियारले प्रहरीको सुडान घोटाला सम्बन्धी अनुसन्धानको अभियोग पत्र लैजाँदा खरिदको प्रारम्भ गर्ने ओमविक्रम राणासँगै त्यसपछि किस्ता बापत बैंकबाट जाने भुक्तानीको अवधिमा प्रहरी महानिरीक्षक भएका हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीसम्मलाई प्रतिवादी बनायो। गुरुङ त जम्मा ६ महिना प्रहरी प्रमुख भएका थिए। पछि तीनै जना दोषी ठहर भए।

यसले पनि अख्तियारको अनुसन्धानमा सरकारको कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पर्ने देखियो। तर त्यसका लागि मन्त्री नभई सत्ताधारी दलको सांसद मात्र भए पनि पुग्ने रहेछ भन्ने गोकुल र ज्ञानेन्द्र प्रतिवादी नबनेको तथ्यबाटै देखियो नै।

अख्तियारमा डिआइजीको नेतृत्वमा प्रहरीहरू हुन्छन्। त्यसैको आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुने तर्क हो भने प्राय प्रहरी र गृहसँग जोडिएको घटनाको अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रहरीले पाउँदैनन्। स्रोतका अनुसार भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी छैनन्।

अख्तियारमा खटिने प्रहरीको चेनअफ कमान्ड व्यवहारिक रूपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहे पनि कसलाई के जिम्मेवारी दिने पुरै अधिकार प्रमुख आयुक्तसँग हुन्छ। अख्तियारले मागेको बाहेक अन्य प्रहरी कर्मचारीसम्म सरुवा गर्न सक्दैन गृह र प्रहरी प्रधान कार्यालयले।

गृहमन्त्री हुँदा अनुसन्धान कसरी प्रभावित हुन्छ?

रास्वपा सांसद शिशिर खनालले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै गर्दा डिजिटल फरेन्सिक प्रमाणको पक्ष उठाए।

उनले भने ‘यसमा प्राविधिक अनुसन्धान हुनुपर्छ, मोबाइल र ल्यापटपहरूको परीक्षण हुनुपर्छ। तर, त्यो परीक्षण गर्ने निकाय प्रहरी मातहतको विधि विज्ञान प्रयोगशाला हो। तर अहिलेको परिवेशमा के स्वच्छ अनुसन्धान होला? स्वच्छ रिपोर्ट आउला त! हामीलाई प्रशस्त आशङ्काहरू छन्।’

अख्तियारले अहिले भट्टराई र अन्य तीन जनालाई १० दिनको हाजिर जमानीमा छाड्नुको मुख्य कारण नै उनीहरूबाट जफत गरिएको मोबाइल, कम्प्युटर अनि ल्यापटपको डिजिटल प्रमाणहरू नआउनु देखियो।

अख्तियारले यस्तो प्रमाण कहाँबाट सङ्कलन गर्छ? यसबारे अख्तियारका एक अधिकारीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अख्तियारमै रहेका प्राविधिकबाट पनि प्राविधिक अनुसन्धान गराउने र जटिल प्रकृतिको भए प्रहरी र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा समेत पठाउने गरेको खुल्यो।

डिजिटल अनुसन्धानका लागि अख्तियारले प्रहरीबाट केही दक्ष जनशक्ति कार्यालयमै राखेको छ। तर जटिल प्रकृतिको भएमा थप अनुसन्धानका लागि पठाउने प्रहरीकै प्रयोगशाला हो।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग तत्काल यो क्षमता देखिएन। आयोग आफैँ फरेन्सिक अनुसन्धान गरिरहेको छ या प्रहरीको प्रयोगशालामा पठाएको छ यो भने खुलेन।

गृहमन्त्री लेखकमाथि किन शङ्का बढायो ?

भट्टराईको सरुवाबाहेक भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको ठगी जालोमा गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता खुल्ने आधार सार्वजनिक भएका छैनन्। तर जसरी यो घटनाको विकास भयो त्यसले लेखक शंकामा भने परे।

पहिलो करिब दुई महिना अगाडिबाटै अख्तियार भट्टराई र विमानस्थलको अध्यागमनमा रहेका कर्मचारीको व्यवहारबारे गोप्य रूपमा अनुसन्धानमा रहेको खुल्यो। भट्टराई अख्तियारको अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् भन्ने चाल पाए लगत्तै लेखकले मन्त्रीस्तर निर्णय गरेर उनलाई मन्त्रालयमा सरुवा गराए।

यसको प्रभाव अख्तियारको अनुसन्धानमा पर्यो। बलियो प्रमाण हात पारेपछि पक्राउ गर्ने रणनीतिमा रहेको अख्तियारको टोलीले भट्टराईले रमना लिनु अगाडि प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने आशङ्कामा सरुवाको भोलिपल्टै अध्यागमनमा छापा मारेर उनलाई पक्राउ गर्नुपर्यो। अन्य तीन बिचौलिया पनि समातिए।

शंकामा गृह मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरू समेत थिए। तर उनीहरूबारे प्रमाण सङ्कलन हुनु अगाडि नै भट्टराई समात्दा के विषयमा अनुसन्धान भइरहेको हो सो सार्वजनिक भयो। तत्काल अख्तियारको टोलीले गृह मन्त्रालयका कर्मचारीसम्मलाई पक्राउ गर्ने आधार पाएन।

गृहमन्त्री लेखकले सोमबार पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा भट्टराईले बदमासी गरेको सूचना आएकाले सरुवा गरेको दाबी गरेको सार्वजनिक भयो। यदि त्यही सूचनाको आधारमा भट्टराईको सरुवा गरेको हो भने मन्त्रालय तानेर निलम्बन किन गरेनन्? यसले उनीमाथि थप शङ्का बढायो।

उनको सचिवालयमै रहेका केही कर्मचारीहरू हिजोका दिनमा भएका भिजिट भिसा ठगीका अभियुक्त बनेकाहरू रहेको सार्वजनिक भएसँगै आन्तरिक सरुवा गरे। अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहे पनि अध्यागमनबाट भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको ठगी जालो भत्काउन मन्त्रीले आन्तरिक समिति गठन गरेर अध्यागमन र मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूको भूमिकाबारे छानबिन गराउन सक्थे। तर उनी त्यतातिर लागेनन्।

जब मिडिया, सामाजिक सञ्जाल अनि आफ्नै पार्टीका नेताहरूले नै राजीनामा माग्न थाले तब धान्नै नसक्ने भएपछि मात्र उनले यसबारे बोल्दै राजनीतिक षड्यन्त्र भएको दाबी गरे।

महाधिवेशनको मिति टुङ्गिएको छैन। तर कांग्रेसका नेताहरूलाई महाधिवेशनको अङ्क गणितले छोइसक्यो। यो बेलामा पार्टीभित्र संस्थापनइतर समूहका नेताहरूबाट राजीनामा माग्नुले त्यसको सङ्केत गर्छ नै। तर लेखककै व्यवहारले भिजिट भिसा प्रकरणको घटना केवल राजनीतिक षड्यन्त्र मात्र हैन भन्ने देखाउँछ।

संवैधानिक निकाय अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमै रहेको बेलामा ‘अहिलेसम्म अख्तियारले गृहमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष अनुसन्धानमा नजोडेकाले यसबारेमा केही धारणा छैन। अख्तियारले औपचारिक अनुसन्धानको दायरामा तानेमा त्यही बेलामा निर्णय गर्नेछौँ’ भनेर पार्टी पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्नेमा नेताहरू आफैँ अनुसन्धान अधिकृत बन्दै ‘एक इन्च पनि गल्ती भएको छैन’ भन्दै पहिल्यै निर्दोषताको प्रमाण पत्र दिए।

यसको परिणाम पार्टी नै जोगाउन लागेको सन्देश गयो। त्यसको परिणाम मंगलबार संसद्मा देखियो नै।

जेठ १३, २०८२ मंगलबार २०:२५:०५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।