रास्वपाले लेखकलाई सम्झायो उनैले तय गरेको ‘नैतिकताको मापदण्ड’, खनालको माग- ‘अनुसन्धान हुनुपर्छ, राजीनामा आउनुपर्छ’

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आफैँले तय गरेको नैतिकताको मापदण्ड स्मरण गराएको छ।

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा रास्वपा सांसद शिशिर खनालले २०८० चैतमा प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा रमेश लेखकले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेका लागि तय गरेको नैतिकताको मापदण्ड स्मरण गराएका हुन्।

भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करीमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालय प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएको र त्यसमा गृहमन्त्रीको पनि संलग्नता छ वा छैन भन्नेबारे छानबिन गर्न माग गर्दै सांसद खनालले मन्त्री लेखकको राजीनामा माग गरेका हुन्। मन्त्रीको राजीनामा र निश्पक्ष छानबिनको ग्यारेन्टी नभएसम्म संसद चल्न नसक्ने समेत बताए।

खनालले सदनमा राखेको धारणा जस्ताको तस्तैः
‘यदि कुनै माननीय मन्त्रीजीमाथि प्रश्न उठ्यो, राज्यको सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्यो भने त्यस्ता माननीय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न। त्यसकारण उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ।’
यी शब्दहरू मेरा होइनन्, यो त यही सम्मानित सदनमा २०८० चैतमा प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले वर्तमान गृहमन्त्रीज्यूले व्यक्त गर्नुभएको नैतिकताको मापदण्ड हो।

आज यहाँ उहाँले कोरेको त्यही लक्ष्मण रेखा, उहाँले स्थापित गरेको त्यही नैतिक धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। आज प्रश्न स्वयं गृहमन्त्रीज्यूमाथि उठेको छ।

के उहाँले त्यतिबेला प्रतिपादन गर्नुभएको सिद्धान्त आज उहाँलाई लागू हुन्छ कि हुँदैन? किनकी उहाँको गृह प्रशासनको नाकमुनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिसाको नाममा निर्दोष नेपाली युवाहरूलाई लुटेर करोडौंको अवैध असुलीको र्याकेड चलिरहेको छ।

अझ डरलाग्दो कुरा त के छ भने विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले गृहमन्त्रीज्यूकै सचिवालयको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको समाचार लगातार प्रकाशित गरिरहेका छन्। समाचारमा आएको तथ्यांक मान्ने हो भने पछिल्लो आठ महिनामा मात्रै झण्डै चार अर्बभन्दा बढीको लुट भएको छ।

यत्रो ठूलो खेल कुनै राजनीतिक संरक्षणविना सम्भव छ कि छैन? गृहमन्त्रीजीले पठाउनुभएको सहसचिव विवादित पृष्ठभूमिको हुनुहुँदोरहेछ। तर, किन उहाँलाई अध्यागमनमा पठाइयो? के गृहमन्त्रीले थाहा नपाएर, स्वच्छ भएर, सक्षम भएर पठाउनुभयो कि उहाँको पनि स्वार्थ जोडिएको विषय हो? यसमा अनुसन्धान हुनुपर्छ।

यसमा एक व्यक्ति मात्र होइन, गृहमन्त्रीजीकै सचिवालयमा रहेका कर्मचारीहरु पनि यही पृष्ठभूमिमा जोडिएको देखिन्छ। साथसाथै अख्तियारले छापा मार्नु एक दिन अगाडि विवादित सहसचिवलाई सरुवा गरेको देखिन्छ।

कानूनका पृष्ठभूमि भएका मन्त्रीज्यूलाई थाहा छ- यदि कुनै निकायले प्रमाण जुटाउँदै छ भने प्रमाण जुटाउन दिने कि प्रमाण नष्ट गर्नका लागि उसलाई सरुवा गरिदिने? अब अनुसन्धान कर्मचारीमाथि मात्र होइन, गृहमन्त्रीमाथि पनि हुनुपर्छ।

यसमा प्राविधिक अनुसन्धान हुनुपर्छ, मोबाइल र ल्यापटपहरूको परीक्षण हुनुपर्छ। तर, त्यो परीक्षण गर्ने निकाय प्रहरी मातहतको विधिविज्ञान प्रयोगशाला हो। तर अहिलेको परिवेशमा के स्वच्छ अनुसन्धान होला? स्वच्छ रिपोर्ट आउला त! हामीलाई प्रशस्त आशंकाहरू छन्।

माननीय गृहमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा यसभन्दा अगाडिका सरकारले अनुसन्धान गरी उच्च राजनीतिक तहको संलग्नता रहेको भनेको भुटानी शरणार्थीको काण्ड दबाइएको छ। सहकारीको मुद्दामा रवि लामिछानेलाई तीन-तीन महिना हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्यो तर सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई प्रहरीको कार्यकक्षमा बोलाइ चिया खुवाएर पठाइएको छ।

अब हामी कसरी विश्वस्त हुने गृहमन्त्रीले विश्वस्त छानविन गर्नुहुन्छ भनेर? यो कुनै एक कर्मचारीले नागरिकता बनाउन गएको बेला नागरिकसँग घुस मागेको विषय होइन। यो त म्यानपावरदेखि एयरलाइन्ससम्म, कर्मचारीदेखि मन्त्रीज्यूसम्मको सचिवालय जोडिएको छ। प्रश्न मन्त्रीज्यूमाथि उठेको छ। अनुसन्धान हुनुपर्छ, राजीनामा आउनुपर्छ।

तर, हामी राजीनामा मात्र माग्दै छैनौं। संगठित ढंगले गरिएको यो भ्रष्टाचारको निश्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग जोडिएर हेर्ने गरी छानविन गर्न एक उच्चस्तरीय छानविन आयोग नबनेसम्म संसद चल्न सक्दैन। निर्दोष नेपालीहरूमाथिको अत्याचार हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौँ। हामी संसदलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौ धन्यवाद।

जेठ १३, २०८२ मंगलबार १३:०१:१० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।