कार्यक्रम संघीयता कार्यान्वयनको, कुरा ‘कुलिङ पिरियड’को

काठमाडौं : ‘प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा अन्तर सरकारी समन्वय तथा निजामती सेवाका समसामयिक सवाल’ विषयक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा काठमाडौंको अनामनगरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमको केन्द्रमा निजामती सेवामा प्रस्तावित ‘कुलिङ पिरियड’को रह्यो। कार्यक्रममा सहभागी हालका सचिव तथा पूर्व सचिवहरू लगायत कानुनविद्हरूले निजामती सेवामा मात्रै ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गर्न लागिएको सरकारी प्रस्तावको आलोचना गरे।

कार्यक्रममा कानुन मन्त्रालयका वर्तमान सचिव उदयराज सापकोटाले सरकारले ल्याउन खोजिरहेको कुलिङ पिरियड सबै सेवामा लागू हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘यदि कुलिङ पिरियड आवश्यक छ भने त्यो शिक्षक, सेना, प्रहरी लगायत सबै सेवामा समानरूपमा लागु हुनुपर्छ, केवल निजामती सेवामाथि मात्र होइन।’ 

पूर्व सचिव दामोदर रेग्मीले पनि निजामति सेवाबाट बाहिरिएका कर्मचारीलाई विज्ञ वा सल्लाहकारका रूपमा काम गर्न दिने अवसर खोलिनुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने, ‘कुलिङ पिरियड अन्य देशहरूमा पनि रहेको पाइन्छ, तर त्यसले क्षमतावान कर्मचारीलाई पाखा लगाउने खालको नीतिमा परिणत हुनु हुँदैन।’ 

त्यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय कुमार मिश्रले निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेका योग्य व्यक्तिहरूको अनुभव राष्ट्रले उपयोग गर्नुपर्ने बताए। ‘धेरै देशहरूमा त सेवा निवृत्तिको उमेर हद नै छैन। नेपालमा भने योग्य कर्मचारीलाई बाहिर राख्ने नीति उचित छैन,’ उनले भने। 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख कृष्णहरी बास्कोटा, पूर्व सचिव डा. योगेन्द्र कार्की, लक्ष्मी राम पौडेल, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सहभागी अधिकांश वक्ताहरूले कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने मत राखे। 

कार्यक्रम संघीयता कार्यान्वयनका विविध पक्षमाथि केन्द्रित भए पनि ‘कुलिङ पिरियड’को विषयमा देखिएको साझा असहमति प्रमुख बहसको केन्द्रबिन्दु बनेको थियो।

जेठ १२, २०८२ सोमबार १९:०५:२३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।