रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशलाई रास्वपाले भन्यो- अपूर्ण र अन्यायपूर्ण

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सभापति रवि लामिछानेसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई अपूर्ण र अन्यायपूर्ण भनेको छ। रास्वपाले अदालतको आदेश बाध्यात्मक रूपमा पालना गरे पनि त्यसमा न्यायको मर्म नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ।

रास्वपाले अदालतको आदेश बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनको सार्थक सम्बोधन नगरी 'बेल सुनुवाइ'को सीमित दायराभन्दा बाहिर मुद्दाको गुणदोषमा प्रवेश गरेर गरिएको आरोप लगाएको छ। 

रास्वपाले सरकारमाथि सहकारी प्रकरणमा चयनात्मक अभियोजन गरेको, समान प्रकृतिका मुद्दामा फरक व्यवहार देखाएको र दलगत आबद्धताको आधारमा विभेद गरिएको भन्दै यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को रूपमा चित्रित गरेको छ। राज्य संयन्त्र नै लामिछानेविरुद्ध संगठित रूपमा प्रयोग भइरहेको रास्वपाको आरोप छ।

यही सन्दर्भमा रास्वपाले ‘प्रतिशोध विरुद्ध न्यायका लागि वृहत अभियान’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। उक्त अभियानको संयोजकको जिम्मेवारी सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहरालाई दिइएको छ। पार्टीले यो अभियानलाई देश-विदेशमा रहेका नेपालीहरू माझ स्थापित गर्ने संकल्प गरेको छ।

रास्वपाले गृहमन्त्री रमेश लेखक र उनको सचिवालय नै 'भिजिट भिसा'मार्फत मानव तस्करीमा संलग्न भएको आरोप सार्वजनिक भइसकेको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरेको छ।

जेठ १२, २०८२ सोमबार १६:५४:४२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।