५५ सय कर्मचारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण, भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत कारबाही हुने

काठमाडौं : राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको छ। आइतबार आयोगमा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रका सचिव सरजु कुमार वैद्यले उक्त प्रतिवेदन आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।

सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार यो अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरिएको हो। म्यादभित्र विवरण नबुझाउनेहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारवाही गर्न सकिने प्रावधान छ।

कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त राईले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई समयमा प्रतिवेदन पेश गरेकोमा धन्यवाद दिँदै सम्पत्ति विवरण संकलन प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित, भरपर्दो र प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। निजामती, शिक्षक, प्रहरी र सैनिक अभिलेखालयसँगको समन्वयमा विद्युतीय तथ्याङ्क संकलन प्रणाली एकीकृत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रतिवेदन अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी कुल ७ लाख ८१ हजार ३ सय ५३ कर्मचारी तथा पदाधिकारीमध्ये ७ लाख ७५ हजार ८ सय ४९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्, जुन कुल संख्या अनुसार ९९.३० प्रतिशत हो। बाँकी ५ हजार ५ सय ४ जनाले भने तोकिएको समयावधिमा विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो भनेको कुल संख्याको ०.७० प्रतिशत हो। 

प्रमुख आयुक्त राईले सरकारी निकायहरूमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने विषयमा प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सबै पदाधिकारीहरू समयमै विवरण बुझाउन सचेत रहनुपर्ने बताए। साथै, उनले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विकास निर्माण परियोजनाहरूमा गरिने प्राविधिक परीक्षणपछि त्यसको अनुगमन पनि गर्नुपर्ने निर्देशन दिए।

७ भाग र १० अनुसूचीसहित ४०३ पृष्ठको सो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सचिव वैद्यले सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाले जानकारी दिए। 

जेठ १२, २०८२ सोमबार १५:२०:३५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।