तीन तहको अदालतको फैसलापछि पनि ५ करोडमा किनेको घरमा बस्न नपाएका घिमिरेको पीडा

४ घण्टा अघि

तीन तहको अदालतको फैसलापछि पनि ५ करोडमा किनेको घरमा बस्न नपाएका घिमिरेको पीडा

बुटवल : रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका-३, शंकरनगरमा आठ वर्षअघि पशुपती घिमिरेले आफ्नी श्रीमती राधादेवी पौडेल (घिमिरे) को नाममा खरिद गरेको घर अझै भोगचलन गर्न पाएका छैनन्।

२०७४ साल असार १६ गते घिमिरेले करिब १७ धुर क्षेत्रफलको उक्त घर विमलाकुमारी श्रेष्ठबाट पाँच करोड चार लाख रुपैयाँमा किनेर मालपोत कार्यालयमा नामसारीसमेत गरेका थिए। घर खरिदको समयमा विमलाले सो घर बैंकमा धितो राखेको र ऋण तिर्न नसकेको भन्दै घिमिरेले सो ऋण पनि स्वीकृति लिएर बाँकी रकम बुझाएर खरिद प्रक्रिया पूरा गरेका थिए।

तर, घर किनेको केही समयमै विमलाले विभिन्न कारण देखाउँदै ४२ महिनापछि मात्र घर खाली गर्ने बताइन्। पछि कोभिड महामारीको कारण देखाउँदै २०७९ मंसिरसम्म खाली गरिने सहमति गरिए पनि अहिलेसम्म घर नछाडिएको घिमिरेको भनाइ छ।

घर भोगचलनको माग गर्दै स्थानीय तहदेखि उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका घिमिरेले तीनै तहबाट आफ्नो पक्षमा फैसला जिते पनि फैसला कार्यान्वयन नहुँदा आफूले अझैसम्म न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन्। अझ घर फिर्ता माग्दा आफूलाई विभिन्न समूहको नाममा धम्की र भौतिक आक्रमण हुने गरेको समेत उनले बताए।

तीनै तहको अदालतबाट घिमिरेको पक्षमा फैसला, अझै घर खाली भएन

सहमति अनुसार घर खाली गरिनुपर्ने भए पनि विमलाकुमारी श्रेष्ठका श्रीमान नारायण श्रेष्ठले पशुपती घिमिरेविरुद्ध "जालसाजी भएको" र "बिक्री प्रक्रिया बदर हुनुपर्ने" भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरे।

तर, २०८० जेठ १४ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले श्रेष्ठ परिवारको दाबी खारेज गर्दै घिमिरेको पक्षमा फैसला सुनायो।

त्यसपछि विमला श्रेष्ठले पुनः उच्च अदालत तुलसीपुर–बुटवलमा अपील गरिन्। तर २०८१ बैशाख १२ गते न्यायाधीश सुभाष पौडेल र पुण्य शिला दवाडीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै सम्पत्ति खरिद प्रक्रिया कानुनीरूपमै वैध भएको ठहर गर्यो।

श्रेष्ठ परिवारले उच्च अदालतको निर्णय बदर गरियोस् भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लिएर पुगे। तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले २०८१ चैत ८ गते उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै निवेदन खारेज गर्योय।

‘ती दुवै मुद्दा जिल्ला र उच्च अदालतबाट मेरो पक्षमा आएका हुन्। फैसला स्पष्ट छ-मैले घर कानूनसम्मत रूपमा किनेको हुँ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘तर अझै विमलाजीले घर खाली गर्न मानिरहनुभएको छैन।’

‘न्याय खोज्दा मिटर व्याजीको आरोप’

पीडित पशुपती घिमिरे भन्छन्- ‘तीनै तहका अदालतबाट मेरो पक्षमा स्पष्ट फैसला आइसक्दा पनि म न्यायबाट बञ्चित छु। उल्टै मिटर व्याजी भएको अनर्गल आरोप लगाएर मलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिइएको छ।’

उनले थपे, ‘घर खाली गराउन अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउने प्रयास गर्दै राज्यका विभिन्न निकाय धाइरहेको छु। तर मलाई बदनाम गर्न र दबाब दिन प्रहरी–प्रशासनमा मिटर व्याजीको झूटा उजुरी दिइएको छ।’

यता, आरोपित विमलाकुमारी श्रेष्ठले भने घिमिरेले आफूलाई दिनुपर्नेभन्दा धेरै रकम असुली गरेको दाबी गर्दै ती रकम उच्च ब्याज दरमा लिएको आरोप लगाएकी छन्।