कर्णालीका स्थानीय तहका कर्मचारी ऐन संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनमा

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को विधेयकमा संशोधनको माग गर्दै विगत तीन दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले वीरेन्द्रनगरमा नगरपालिका र गाउँपालिकाको काम रोकेर विरोध प्रदर्शन, धर्ना र र्याली गरिरहेका छन्।

७९ वटै पालिकाबाट करिब तीन सय कर्मचारी आन्दोलनमा सहभागी छन्। आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। उक्त विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरू यसअघि पनि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

उनीहरूको मुख्य मागहरूमा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुने, अन्तर स्थानीय तह कर्मचारी सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा समेट्ने, सेवा प्रवेशमा उमेर हद नलगाउने र अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राख्नेलगायतका छन्। उनीहरूले यी लगायत १४ बुँदे माग राखेका छन्।

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सह-संयोजक ओमप्रकाश नेपालीले आफूहरूले राखेका माग निरन्तरता नदिई ऐन ल्याउन खोजिएकोले आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका छन्। ऐनमा बाझिएका र बढुवामा अन्यौलता रहेका विषय संशोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। विधेयकमा थुप्रै त्रुटि रहेको र प्रदेश सभामा परेका संशोधनमाथि छलफल नभएको चिङ्गाड गाउँपालिकाका प्रशासन सहायक खड्क चन्दले बताए।

कर्मचारी आन्दोलनले स्थानीय तहबाट हुने भुक्तानी लगायतका सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन गरिदिन मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई आग्रह गरेका छन्।

कर्मचारीले विधेयकमा विभेदकारी दफाहरू रहेको भन्दै विरोध गरिरहेकै (प्रदेश सभा बाहिर आन्दोलित भएकै) बेला २०८१ असोज १५ गते राति प्रदेश सभाले हतारमा विधेयक पारित गरेको थियो। प्रदेश सरकारले असोज २९ गते ऐन जारी गरे पनि कर्मचारीले कार्यान्वयनमा नआउँदै त्यसको विरोध गरेका थिए।

जेठ १०, २०८२ शनिबार १३:१०:२२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।