प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदका छोराछोरीलाई समावेशीमा रोक्नुपर्छ: पुन

पाल्पा : माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले समावेशी कोटामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदका सन्तानलाई रोक्नुपर्ने बताए।

मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा रम्भा र पुर्वखोला गाउँपालिका पाल्पाको संयुक्त भेलालाई झोकदीमा सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, राजदूत, सचिव र सहसचिव भइसकेका र उत्पीडित समुदाय र जातजातिभित्रका धनी मानिसले समावेशी कोटाबाट अवसर लिने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए।

‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, राजदूत, सचिव, सहसचिव भइसकेकाहरूले र निजी शैक्षिक संस्थाबाट राम्रो शिक्षा पाएकाहरूले समावेशितामा अवसर पाउनुहुन्न। मन्त्री भइसकेका मेरो छोराछोरीले समावेशीताबाट होइन, प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ,’ उनले भने।

समावेशी कोटामा जनजाति, दलित लगायतकाले पाउनुपर्ने भन्दै नेता दलित र जनजातिका सन्तानले पाउन नहुने बताए।

‘पछि परेको दलितले पाउनुपर्छ। मगरको नाममा काठमाडौंका महँगा निजी स्कुलमा पढेको मगरले समानुपातिकको कोटाबाट अवसर लिने होइन, पाल्पाको गाउँमा सरकारी विद्यालय पढेको मगरले पाउनुपर्छ’, उनले भने।

शासकको भाषा नै सबैको भाषा, शासकको संस्कृति सबैको संस्कृति र शासकले लगाउने पोसाक नै राष्ट्रिय पोसाक भन्ने व्यवस्था हटाएर गणतन्त्रमा सबै जातजाति, सम्प्रदायका भाषा, संस्कृति र पोसाकलाई राष्ट्रिय मान्यता दिइनु ठूलो उपलब्धि भएको उनले बताए।

जनजाति भएकै कारण राणा शासन विरोधी आन्दोलनका प्रथम शहीद लखन थापामगरको बलिदानलाई उपेक्षा गरिएकामा प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भएका बखत थापालाई प्रथम शहीदको मान्यता प्रदान गरिएको उनले दाबी गरे।

‘राज्यमा जाति र क्षेत्रका आधारमा पहुँच हुने र नहुने असमानता हटेको छ।  राज्यको मूल प्रवाहबाट पछि परेको जातीय,  लैङ्गिक वा सांस्कृतिक समुदाय र क्षेत्रीय रूपले उत्पीडन र  विभेदमा परेकाहरूलाई संविधानले नै व्यवस्था गरेर राज्यको मूल प्रवाहमा समाविष्ट गरिएको छ’, पुनले भने, ‘हामी गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका अधिकार सहितका नेपाली जनता हौँ।’

जेठ १०, २०८२ शनिबार ११:०६:४२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।