सामाजिक सञ्जालबाट न्यायाधीशहरूको अपमान नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं : रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममार्फत न्यायाधीशहरूलाई लाञ्छना लगाउने र अपमानजनक टिप्पणी गर्ने कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशको अन्तिम बुँदामा न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरी अनलाइन प्लेटफर्महरूमा अशोभनीय र लाञ्छनापूर्ण टिप्पणीहरू गरिएको उल्लेख छ।
इजलासले अदालतका आदेश र फैसलामाथि स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणी सधैं स्वागतयोग्य भए पनि नियोजित रूपमा न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रम फैलाउने गतिविधिले न्याय सम्पादनमा अवाञ्छित अवरोध सिर्जना गर्ने भन्दै सबै पक्षलाई संवेदनशील रहन आदेश दिइएको छ।
‘नियोजित ढङ्गले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहन सबै पक्षका लागि यो आदेश जारी गरिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
जेठ ९, २०८२ शुक्रबार २१:५१:५५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
