गाँजा नियमनका लागि कानून बनाउन सरकारका नाममा सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं : गाँजा खेती, ओसारपसार, सञ्चय र सेवनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई स्पष्ट र व्यवस्थित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

सरोज अधिकारी र नेपाल फार्म व्यवसायीको तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै गाँजा नियमनसम्बन्धी नियमावली बनाउन निर्देशन दिएको हो।

२०८१ साल जेठ ४ गते सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

यो मुद्दामा निवेदक सरोज अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता बिश्व भट्टराई, अधिवक्ता श्याम कुमार विश्वकर्मा, अधिवक्ता डेनिश मुस्यानलगायतले कानुनी पक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

निवेदकहरूको तर्क अनुसार लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, साथै दफा ५ र ६ बमोजिम गाँजाको खेती, ओसारपसार, सञ्चय र सेवन नियमन गर्न सकिने प्रावधान रहेको भए पनि नेपाल सरकारले हालसम्म नियमावली नबनाएको र यसले कानूनको अपूरो कार्यान्वयन भइरहेको जनाइएको थियो।

अब सर्वोच्चको आदेशपछि सरकार बाध्यात्मक रूपमा गाँजा सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी ढाँचा तयार गर्नुपर्नेछ। 

जेठ ८, २०८२ बिहीबार १८:२९:३४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।