शंकास्पद वित्तीय कारोबार उच्च , ‘ग्रे लिस्ट’बाट छिट्टै हट्ने छैन आधार

काठमाडौं : लामो रस्साकस्सीबीच सरकारले नयाँ गभर्नरमा अर्थशास्त्री डा.विश्वनाथ  पौडेललाई नियुक्ति गर्यो। वित्तीय क्षेत्रमा  देखिएको सुस्ततालाई चलायमान बनाउनु अनि  बढ्दो वित्तीय अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न आँटिलो कदम चाल्ने चुनौतीसहित पौडेलले बुधवारबाट जिम्मेवारी सुरु गरिसके।  लेख र सार्वजनिक मञ्चहरूबाट पौडेलले खुला अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले र राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने बुलेटिन तथा प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको अवस्था निको देखाउँदैन।  ती प्रतिवेदन अनुसार नेपाली अर्थतन्त्र अहिले बिरामी छ। बाह्य तथा आन्तरिक रूपमा नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर देखिन्छ। अर्थतन्त्र ग्रे लिस्टमा पर्नु, आन्तरिक रूपमा कर्जा प्रवाह नहुनु, बेरोजगार बढ्नु, बस्तुको मूल्य बढ्नु, गैर कानुनी वित्तीय कारोबार बढ्नु लगायतका ‘रोगले’ थला परेको छ नेपालको अर्थतन्त्र।

वित्तीय अराजकता रोक्ने हिम्मत भएको गभर्नर अनि प्राथमिकता बुझेर लगानी गर्ने समयानुकुल नीति परिवर्तन गर्न सक्ने आँट भएको अर्थमन्त्री हुने हो भने नेपालको ‘बिरामी’ परेको अर्थतन्त्रलाई ‘निको’ बनाउन सकिन्छ। तर निको हुने गरी  ‘उपचार’को प्रयास भएको छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार मात्रै प्रकाशित गरेको ‘फाइनान्सियल इन्टिलिजेन्स युनिट’ वित्तीय गुप्तचर इकाईको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पनि नेपालमा वित्तीय अपराधका कारोबार तथा गतिविधि बढ्दै गएको प्रस्ट देखिन्छ।

बढ्दो अवैध धन र ठगी

शंकास्पद गतिविधि प्रतिवेदन / शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदनबारे नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय गुप्तचर इकाईका अनुसार यसपालि ९ हजार तीन सय चार प्रतिवेदन प्राप्त भएका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम सूचक संस्थाहरूले इकाईमा सम्प्रेषण गरेका शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदनको संख्या सन २०२३ मा ६ हजार २ सय ५५ रहेकोमा सन् २०२४ मा सो संख्या करिब ४९ प्रतिशतले बढेर ९ हजार ३ सय ४ पुगेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था,पेमेन्ट अफ सर्भिस प्रोभाइडर,बीमा कम्पनी, स्टक होल्डर, रेमिटेन्स कम्पनी, सहकारी, क्यासिनो, माइक्रोफाइनान्स जस्ता कम्पनीले अवैध धनबारे शंका लागेर  उजुरी दिएका थिए। 

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका तथ्याङ्कले शंकास्पद रकम २०२३ को तुलनामा २०२४ मा उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाउँछ। अन्य संस्थाको रकम बढेता पनि  कमर्सियल बैंकको भने  शंकास्पद रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा  लगभग १७% कम भएको देखिन्छ। 

त्यस्तै  नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, राजश्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, समाजकल्याण परिषद्, बीमा प्राधिकरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, धितोपत्र बोर्ड लगायतको  प्रतिवेदन पनि इकाइले अध्ययन गरेको थियो।

यी संस्थाहरूले  गत वर्ष ६ सय २० वटा प्रतिवेदन दिएकोमा यो वर्ष १ हजार ८६ वटा प्रतिवेदन दिएका थिए। जसमा  नेपाल प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागले सबैभन्दा धेरै  प्रतिवेदन रहेको देखिन्छ। साइबर माध्यमबाट हुने ठगीको तीव्र वृद्धि र कर छली’ अपराध पनि गत वर्षको तुलनामा २०२४ मा बढेको  छ। 

यी संस्थाहरूको प्रतिवेदनहरूमध्ये सन् २०२४ मा इकाईले जम्मा १ हजार ८ सय ९४ प्रतिवेदन विश्लेषण गरेकोमा सो मध्ये १ हजार ८६ वटा प्रतिवेदन थप अनुसन्धानका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने/अनुसन्धानकारी निकायमा तथा नियामयकी कारबाहीका लागि नियमनकारी निकायमा पठाएको छ।  सो मध्ये ८ सय ८ वटा प्रतिवेदन इकाईले भविष्यमा थप जानकारी प्राप्त भएमा पुनः विश्लेषण गर्ने गरी अभिलेखीकरण गरेको छ।

 संस्थाहरूले इकाईमा सन् २०२३ मा १७ लाख ८३ हजार १ सय ८३ वटा सीमा कारोबारको विवरण पेस गरेकोमा सन् २०२४ मा सो संख्या १९ लाख ७२ हजार ८ सय ५५ पुगेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी गर्नुपर्ने रिपोर्टिङ तथा पत्राचारका लागि इकाईको गोएएमएल प्रणालीमा आबद्ध  संस्थाहरू पनि बढेका छन्। निकायहरूको सन् २०२३ को अन्त्यमा १ हजार ४ सय ९६ रहेकोमा सन् २०२४ को अन्त्यमा १ हजार ९ सय ५ पुगेको छ ।

ग्रे लिस्टबाट हट्न सुधार आवश्यक

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले वित्तीय गुप्तचर इकाईको प्रतिवेदनमा लेखेको लेख अनुसार  मनी लाउन्डरिङ आपराधिक गतिविधिबाट प्राप्त अवैध सम्पत्तिको श्रोत लुकाउने, त्यसको स्वरूप ढाकछोप गर्ने, र त्यसलाई वैध देखाउने प्रयास गर्दछ,जसको उद्देश्य आपराधिक श्रोत, असुली, र सम्पत्ति के आधारमा ल्याएको हो लुकाएर गरिन्छ।

अवैध श्रोतलाई कानुनी वित्तीय प्रणालीमा समावेश गर्न निश्चित प्रक्रिया पुरा गर्न खोज्नु, अपराधीहरूले आपराधिक आम्दानी सिधै प्रयोग गर्न  नसक्दा उनीहरूले वैध बनाउन खोज्नु हो।

त्यसैले, ती रकमलाई विभिन्न चरण र गतिविधिहरू हुँदै वैध देखाउन खोजिन्छ, र त्यस्ता गतिविधिहरूलाई नै मनी लाउन्डरिङको आपराधिक कार्य मानिन्छ। इकाईको प्रतिवेदनमा यस्तै अवैध धनलाई वैध बनाउन खोज्नेको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ।

यी र यस्तै शंकास्पद गतिविधि बढ्दै गएकाले पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो। सोही प्रतिवेदनमा इकाइका कार्यकारी निर्देशक अमिश शर्माले लेखे अनुसार ग्रे लिस्टले धेरै ठाउँमा असर पर्न सक्ने औँल्याएका छन्। 

उनले आर्थिक प्रभावमा वित्तीय प्रणालीमा अविश्वास बढ्न सक्ने,अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सेवा प्राप्त गर्न कठिन, विदेशी लगानीकर्ताहरू यस्तो जोखिमयुक्त वातावरणमा लगानी गर्न हिचकिचाउनन सक्ने उल्लेख गरेका छन्। नेपाल जस्तो आयातमा निर्भर देशका लागि यसले आयात लागत वृद्धि, आपूर्ति शृङ्खला अवरोध, र महँगी बढ्ने सम्भावना रहने उनको लेखमा उल्लेख छ।

त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्रमा  करहरूले बढी निगरानी, कठोर नियमन, र उच्च लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ। सञ्चालक खाताहरू बन्द हुने, सञ्चय लागत बढ्ने, र अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्कहरूले सम्बन्ध तोड्ने खतरा रहने उल्लेख गरेका छन् ।

शर्माले विदेशी कम्पनीहरू जोखिमयुक्त बजारमा प्रवेश गर्न हिचकिचाउँछन्, जसले वैदेशिक लगानी घटाउने  व्यवसाय गर्दा जोखिम हुने र व्यापार घाटा उत्पन्न हुन सक्छ। त्यस्तै कम्पनीहरूले अनावश्यक कागजी प्रक्रिया र कारोबार अवरोधहरू सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

ग्रे लिस्टका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा पहुँच गुमाउने सक्ने सम्भावना रहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू (जस्तै: आइएमएफ, विश्व बैंक) ले सहयोग गर्न हिचकिचाउने सम्भावना हुन्छ। ब्याज दर बढ्न सक्ने र आर्थिक सहायता न्यून हुन सक्छ।

त्यति मात्रै होइन  ग्रे लिस्टमा परेपछि देशको प्रतिष्ठा, छवि, र विश्वसनीयतामा आँच आउँछ। पर्यटक, वैदेशिक लगानीकर्ता, र दातृ संस्था सबै हिचकिचाउँछन्। एफएटिएफद्वारा निगरानी सूचीमा परेको देशलाई धेरैले संवेदनशील, जोखिमयुक्त र असहयोगी सम्झन्छन्। यसका कारण कूटनीतिक सम्बन्ध, व्यापारिक अवसर, र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा कमी आउन सक्छ उनले औँल्याएका छन्।

त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक दाहालले सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका अवैध वित्तीय कारोबार न्यूनीकरण गरी ग्रे लिस्टबाट हट्न  नेपालमा अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरूको  प्राविधिक दक्षता, मानव संसाधन, र अन्तर-निकाय समन्वय सुदृढ हुनुपर्ने अनुसन्धान गर्ने निकाय बिच समन्वय र सशक्त सहकार्य हुनुपर्ने औँल्याएका छन्।  पूर्व-अपराधको पहिचान, र प्रविधिमा आधारित निगरानीले अवैध कारोबार रोक्न सकिने औँल्याएका छन्।

जेठ ७, २०८२ बुधबार १८:४०:३० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।