ओलीले एकसाथ शिलान्यास गरेका ३०० अस्पताल सञ्चालनमा सकस : बनेका पनि चलेनन्, पालिका भन्छन्- ‘धान्नै सकिन्न’

बुटवल :  २०७७ मंसिर १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभरका तीन सय भन्दा बढी पालिकामा एकसाथ शिलान्यास गरेका आधारभूत अस्पतालमध्ये अधिकांश सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।

कतिपय निर्माण सम्पन्नै भएका छैनन् भने कतिपय बनेर पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको देखिँदैन। दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइए पनि अहिले स्थानीय सरकारलाई ती अस्पताल सञ्चालन गर्न सकस परिरहेको छ।

सङ्घीय सरकारको लगानीमा निर्माण गरिएका भवनहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट, जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन गर्न नसक्दा धेरै स्थानीय तह चिन्तित छन्।

केही बन्दैछन्, केही बनेर पनि सञ्चालनमा आएनन्
अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकामा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल भवन सङ्घीय सरकारको १२ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्ष भयो। तर, अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। नगरप्रमुख झविलाल थापाले गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतले अस्पताल सञ्चालन गर्न नसक्ने बताउँछन्।

‘सुगमकै अस्पताल चलेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले गर्ने आन्तरिक स्रोतले अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिँदैन। हामीले यो कुरा सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई भनेका छौँ।’

रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका वडा नम्बर-४ मुर्गियामा १५ शय्याको अस्पताल भवन बने पनि पूर्ण सञ्चालन भएको छैन। अस्पतालमा हाल ल्याब र डिजिटल एक्स-रे मेसिन मात्र सञ्चालनमा छ। सङ्घीय सरकारले एक जना एमबिबिएस डाक्टर र नर्स पठाएको छ भने नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट रेडियोलोजिस्ट राखेको छ।

नगरपालिकाका सूचना अधिकारी केशव अर्यालले भने, ‘हामीसँग भवन छ, तर जनशक्ति अभाव छ। कोभिडको समयमा खरिद गरिएका एक सय शय्या हामीसँग छन्, तर जनशक्ति र आयस्रोत छैन। आयस्रोत हेर्दा चलाउन कठिन छ।’

उता, गुल्मीको दरबार गाउँपालिकाले वडा नम्बर ३ मा रहेको स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरेर आधारभूत अस्पतालको स्वरूप दिएको छ। सरकारले भने अनुसारको १५ शय्याको मापदण्ड नभए पनि गाउँपालिकाले एक जना एमबिबिएस डाक्टर राखेर सेवा दिइरहेको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज कुमार थापाले भने, ‘सरकारले भने अनुसार १५ शय्याको अस्पताल चलाउन सकिँदैन। जनतालाई सेवा दिने हो। एक जना डाक्टरलाई आन्तरिक स्रोतबाट राखेर सेवा दिएका छौँ।’

तीन जना विशेषज्ञ र २८ जना दरबन्दी अनुसार १५ शय्याको अस्पताल चलाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारको सहयोगबिना पालिका आफैँले नसक्ने उनको भनाइ छ।

‘नजिकमा तम्घास जिल्ला अस्पताल छ। त्यहाँ नभए पाल्पा, पाल्पा नभए बुटवल विरामी जान्छन्। हामीले वेसिक स्वास्थ्य चेकजाँच मात्र गर्ने हो’, उनी थप्छन्।

त्यसैगरी गुल्मीकै मालिका गाउँपालिकाले बल्ल मात्र अस्पताल निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रिया थालेको छ। प्राविधिक कारणले समयमै निर्माण सुरू गर्न नसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष देविराम अर्याल बताउँछन्।

१५ शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि १८ करोड ६ लाख बजेट स्वीकृत भइसकेको छ र अबको डेढ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता भई काम सुरू हुने आशमा उनी छन्।

निर्माण सम्पन्न भए पनि अस्पताल सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारको आम्दानीले थेग्न नसकिने अध्यक्ष अर्यालको भनाइ छ।

‘संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग गरेमा मात्र चलाउन सकिन्छ। अन्यथा विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल गाउँपालिकाको स्रोतले चलाउन सकिँदैन’, उनी भन्छन्।

त्यस्तै, अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका वडा नम्बर २ गल्कोटमा १५ शय्याको अस्पताल पनि निर्माणधीन छ। हालसम्म ६० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ। ठेकेदारले समयमै काम नगर्दा निर्माणमा ढिलाइ भएको गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्रमान श्रेष्ठ बताउँछन्। अस्पताल निर्माण सम्पन्न भए पनि पालिका आफैँले सञ्चालन गर्न भने असम्भव रहेको उनको भनाइ छ।

‘हामीसँग स्रोत र साधन नै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘भवन त निर्माण सम्पन्न होला तर कसले चलाउने हो? कसरी चलाउने हो? अन्योल छ। हामी आफैँले यो चलाउन सक्दैनौँ।’

पालिकामा स्वास्थ्य चौकीमा समेत पर्याप्त औषधि र डाक्टर नहुने अवस्थामा १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्नु असम्भव जस्तै रहेको उनको तर्क छ।

औचित्यमाथि नै प्रश्न
प्युठानको झिमरुक गाउँपालिका वडा नम्बर ५ को ढाड बजार नजिकै अहिले पनि आधारभूत अस्पताल निर्माणधीन अवस्थामा छ। १५ शय्यामा निर्माण हुने अस्पतालको हालसम्म ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ।

सङ्घीय सरकारको १८ करोड र स्थानीय सरकारको ५ करोड गरी कुल २३ करोडको लगानीमा निर्माण भइरहेको यो अस्पताल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चिन्तामा देखिन्छन्- गाउँपालिकाका अध्यक्ष पित बहादुर महतरा क्षेत्री।

‘हामीले निर्माणकै क्रममा ५ करोड समानिकरण अनुदानबाट खर्च गर्यौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सञ्चालन खर्च योभन्दा धेरै हुन्छ। हाम्रो आन्तरिक स्रोतले पुग्दैन।’

अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारले सञ्चालनको बजेट, उपकरण र कर्मचारीको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष क्षेत्री बताउँछन्। गाउँपालिकाले एक जना डाक्टर आफैँ उत्पादन गरेको र अस्पताल निर्माणपछि त्यहीँ खटाउने योजना रहेको उनको योजना छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष क्षेत्री स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पतालको औचित्यमै प्रश्न उठाउँछन्।

‘बरु निर्वाचन क्षेत्र लक्षित अस्पताल बनाउनुपर्थ्यो,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘पालिकामा भएका स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरेको भए यसको प्रभावकारी हुने थियो। सबै पालिकामा अस्पताल मात्र बनाएर हुँदैन। त्यहाँ उपचारका लागि को आउने? पहाडमा त गाउँ नै खाली हुँदैछ।’

अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकाका प्रमुख झविलाल थापा पनि सङ्घीय सरकारले आवश्यकता नहेरी हचुवाको भरमा अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको आरोप लगाउँछन्।

‘स्थानीय तहको एकल अधिकार भित्र १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनिए पनि आवश्यकता छ/छैन, यो निक्यौल हुनुपर्ने हो। पहाडमा बसाइसराइले बस्ती खाली बनेका छन्। कसले त्यहाँ उपचार गर्ने? अनि महङ्गो सञ्चालन खर्च धान्न पालिकाको आम्दानीको स्रोत पनि चाहिएला। सरकारले चलाउनुपर्छ भन्दैमा हामी चलाउन सक्दैनौँ’, उनी थप्छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रगति न्यून
लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच शय्याका पाँच वटा, दश शय्याका पाँच वटा र १५ शय्याका ४७ वटा गरी कुल ५७ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार, त्यसमध्ये नौ पालिकामा निर्माणको काम नै सुरू भएको छैन।

निर्माण सुरू नभएका पालिकाहरूमा गुल्मीको छत्रकोट र मालिका, रोल्पाको रुन्टीगढी र सुनिल स्मृति, नवलपरासीको सुस्ता र सरावल, रुपन्देहीको देवदह, अर्घाखाँचीको सितगंगा र प्यूठानको नौवहिनी गाउँपालिका रहेका छन्। प्रदेशका १२ पालिकाले अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न गरे पनि मापदण्ड अनुसार पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्।

के छ सञ्चालनको व्यवस्था ?
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन-२०७५ को दफा ३ ले व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले अस्पताल सञ्चालनका लागि मापदण्ड बनाएको छ। १५ शय्याको  अस्पतालका लागि मेडिकल जनरलिस्ट तह ९ वा १० मध्ये एक जना हुनुपर्ने भनेको छ।

यसैगरी आठौं तहको मेडिकल अधिकृत दुई जना, स्टाफ नर्स ६, हेल्थ असिस्टेन्ट ४, आयुर्वेद सहायक १, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, फार्मेसी सहायक, डेन्टल हाइजिनिस्ट, एनेस्थेटिक सहायक, अप्थाल्मिक सहायक, नायब सुब्बा प्रशासन १/१, कार्यालय सहयोगी ६ र सरसफाइकर्मी ३ गरी ३० जनाको दरबन्दी व्यवस्था छ।

यो जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु पालिकाहरूका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ ।

प्रदेश भन्छ- हामीले मात्र चलाउन सक्दैनौँ
२०० शय्याभन्दा माथिका अस्पताल सङ्घीय सरकार, २०० शैयासम्मका प्रदेश सरकार र १५ शैयासम्मका स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था छ।

लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव दुर्गा लक्ष्मी श्रेष्ठ १५ शैयासम्मका अस्पताल सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भएको बताउँछिन्। प्रदेशले सहयोग गर्न सक्ने भए पनि सबै १०९ पालिकाका अस्पताल चलाउन प्रदेशको स्रोतले नभ्याउने उनको भनाइ छ।

‘संविधानले नै कसले के काम गर्ने भनेर निर्दिष्ट गरेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सबै १०९ पालिकाले नै अस्पताल चलाइदिनुपर्यो भनेर आउनुभयो भने कसरी हामीले थेग्छौँ, यो सम्भावनै छैन।’
सङ्घ सरकारको अनुदानबाट निर्माण भएका अस्पताल बारे प्रदेशसँग पूर्ण तथ्याङ्क समेत नरहेको उनले बताइन्।

‘वित्तीय साझेदारी आवश्यक’
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. मान बहादुर विक आधारभूत स्वास्थ्य राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्। उनी स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारबीच वित्तीय साझेदारी गरेर भए पनि आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

‘कम आम्दानी भएका पालिकाहरूले एक्लैले खर्च थेग्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘सुरूमा राज्यले वित्तीय साझेदारी गर्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसार अन्य योजना कटौती गरेर भए पनि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’

महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ थालिएको आधारभूत अस्पताल निर्माण योजना अहिले सञ्चालन खर्च र जनशक्तिको अभावले गर्दा अलपत्र पर्ने जोखिममा छ। सङ्घले भवन बनाइदिए पनि स्थानीय तहको क्षमताविना ती अस्पतालबाट जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन अझै कति कुर्नुपर्ने हो, ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन।

जेठ ७, २०८२ बुधबार ११:२०:५१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।