चौथो अंग : मिडियाको वित्तीय सङ्कट टार्ने हो भने सब्सक्रिप्सन मोडलमा नगई सुखै छैन, तर कन्टेन्ट सुधार्न जरुरी छ

नेपालको मात्रै समस्या हैन, अहिले संसारभरका धेरैजसो मिडिया वित्तीय सङ्कटमा छन्। कारण प्रमुख वित्तीय स्रोतमा आएको परिवर्तन। मिडियाको प्रमुख आम्दानीको स्रोतमध्ये विज्ञापन प्रमुख थियो। तर अहिले कुनै पनि कम्पनी वा संस्थाले आफ्नोबारे सूचना दिन या अन्य प्रयोजनका लागि मिडियामा विज्ञापन दिनै पर्छ भन्ने भएन। मिडियाबाहेक अन्य प्लेटफर्म पनि आए। विज्ञापनको शैली बदलियो। यसको मारमा परे मिडिया।
तर विश्वका विकसित देशका मिडिया हाउसहरूले विज्ञापन वितरणको फेरिँदो शैलीसँगै मिडियाको आम्दानीको स्रोत पनि बदले। उनीहरूले दीर्घकालीन बाटोको खोजी गरे। यसको सबैभन्दा भरपर्दो मोडल ग्राहक बनाउने अर्थात् सब्सक्रिप्सन मोडल देखियो।
मिडिया हाउसले आफ्नो आर्थिक स्रोतका रूपमा पाठक/दर्शक र श्रोतालाई चयन गरे। केही सफल पनि भएका छन्।
उदाहरणका लागि, बेलायतबाट प्रकाशित हुने द गार्जियनले ७० प्रतिशत आय सब्सक्रिप्सनबाट प्राप्त गर्छ। अरू केही स्रोत विज्ञापन, इभेन्ट, कन्फ्रेन्स अनि नेशनल ट्रस्टबाट पनि पाउँछ। तर भरपर्दो माध्यम सब्सक्रिप्सन मोडल बनेको देखिन्छ।
त्यहाँका पाठकको लागि मिडिया भनेको लोकतन्त्रको जग हो। मिडियाले लोकतन्त्रको लागि सम्झौता गर्दैन, राज्य निरंकुश भएता पनि मिडियाले स्वतन्त्र रिपोर्टिङ गर्छ र नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्छ भन्नेमा विश्वास गर्छन्। त्यसैले उनीहरूले मिडिया वित्तीय सङ्कटमा पर्दा साथ दिइरहेका छन्।
हिजोको दिनमा पनि मुख्य गरेर छापा माध्यम हेर्ने हो भने पाठकले किनेरै पढ्थे। पछि टेलिभिजन हेर्न पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुपर्ने सिस्टम आएकै थियो। पत्रिका बिक्थे नै। टेलिभिजन पनि हेर्थे नै।
अहिले सबै माध्यम अनलाइनमा केन्द्रित भएका छन्। अधिकांश सामग्री निःशुल्क छ। केहीले सब्सक्रिप्सन मोडल अपनाउने प्रयास गरे पनि प्रभावकारी देखिएको छैन।
निःशुल्क सामग्री दिनु र श : शुल्क दिनुमा फरक त पर्छ नै। तर असम्भव भने हैन। यसमा के कस्ता चुनौती छन् अब त्यसैमा केन्द्रित हुन्छु।
विश्वासको सङ्कट
मैले नेपाली मिडियामा लेख्न थालेको सन् २००० देखि हो। नेपाल ट्राभलर भन्ने पत्रिका थियो। मैले त्यहाँ शिक्षा सम्बन्धी रिपोर्टिङ गरेँ। त्यतिबेला त्यो पत्रिका विद्यालयहरूमा पुग्थ्यो। शिक्षक र विद्यार्थीले खुब मज्जा मानेर पढ्थे। चिठी पनि उस्तै आउँथ्यो।
त्यसपछि एभिन्युज टेलिभिजनमा काम गरेँ। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय समाचार हेरिन्थ्यो। सामान्यतः त्यहाँ अनुवाद नै हुन्थ्यो। हामीले समाचार कोट गर्दा धेरैजसो पश्चिमा मिडियालाई नै कोट गर्दथ्यौँ।
उत्तर कोरियामा केही भयो भने पनि पश्चिमा मिडिया नै कोट गर्ने चलन थियो। त्यहाँ केही समय काम गरेपछि न्युज २४ मा समाचार सम्पादकको रूपमा ( अंग्रेजी भाषा) काम गरेँ।
नेपाली मिडियामा केही समय काम गरेपछि मिडिया सम्बन्धी अनुसन्धान गर्नतिर लागेँ। साउथ एसिया मिडिया सोलीडारिटी नेटवर्क मार्फत आइएफजेसँग सहकार्य गर्दै साउथ एसियाली पत्रकारहरूबारे मैले केही समय काम गर्ने मौका पाएँ। अहिले म डिडब्लु एकेडेमीमा मिडिया सम्बन्धी अनुसन्धानमा संलग्न छु।
व्यवहारमा मात्रै हैन, अनुसन्धानबाट नै पहिले र अहिले मिडियामा धेरै फरक देखिन्छ। हामीले रिपोर्टिङ गर्दा कसैको सफलताको स्टोरी लेख्यो भने केही लियो होला भन्ने शंका गरिन्थ्यो। डलर खायो भन्ने आरोप पनि लाग्थ्यो। अहिले त्यस्तो आरोप अलि कम लाग्छ जस्तो लाग्छ।
अहिले मिडियाको अत्यन्त धेरै डिजिटाइजेशन भएको छ। क्लिकबेटतिर मिडिया केन्द्रित भइरहेको देखिन्छ। युट्युबमा भाइरल भएको विषय ठूला मिडियाले पछ्याउन थालेका छन्। यसमा नेपाली मिडिया चुकिरहेको देखिन्छ।
एउटा उदाहरण, नेपालको ठूलै संस्थाको टेलिभिजनले बलात्कारको मुद्दामा जेल परेका कलाकार कारागार बाहिर आएपछि एक टेलिभिजनले अन्तर्वार्ता लिएर जेलमा बस्दा कस्तो भयो भन्दै रमाइलो मानिमानी प्रश्न सोधियो। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा जेल परेको विषयलाई भद्दा मजाक बनाइयो। टेलिभिजनबाट प्रसारण भएसँगै युट्युबमा पनि राखियो। विरोधपछि कार्यक्रम बन्द भयो।
माध्यम फेरिएको छ। तर माध्यम फेरियो भन्दैमा एकल रूपमा काम गर्नेहरू जे चल्छ त्यसैको पछि लागे जस्तै ठूला मिडिया हाउसहरू पनि त्यसैको पछि लाग्ने हो भने कन्टेन्ट क्रियटर र पत्रकारमा के नै फरक भयो र!
अहिले पनि आफूलाई नेशनल टेलिभिजन भनेर दाबी गर्ने केहीको कार्यक्रम हेर्ने हो भने युट्युब लक्षित गरेर कार्यक्रम उत्पादन गर्नेहरूको शैली भन्दा फरक देखिन्न।
उनीहरूको लक्ष्य नै भ्यूज देखिन्छ। हेर्दा एउटा-दुई वटाले यस्तो गरे भन्ने देखिए पनि यसले समग्र मिडिया क्षेत्रकै विश्वसनीयता खस्काइरहेका हुन्छन्। भएको त्यही हो।
अनलाइन पत्रकारितामा पनि यो समस्या देखिन्छ। जुन हेडलाइन र विषयले क्लिक गराउन सक्छ त्यसैमा केन्द्रित भएको देख्छु। यसरी क्लिक र भ्यूजको खोजीमा हल्काफुल्का सामग्रीको पछि लाग्दा गम्भीर विषय पनि अविश्वसनीय भइदिन्छन्। मिडिया माथिको विश्वसनीयता हट्छ।
अहिले नेपाली मिडियामा यही समस्या देखिएको छ। पुरै विश्वसनीयता गुमिसक्यो भन्न खोजेको हैन तर खस्कदोक्रममा त छ। त्यसलाई फर्काउनु नै प्रमुख चुनौती देख्छु म।
अनि आयो वित्तीय सङ्कट
सुरुमै भने, नेपालमा मात्रै होइन अन्य देशका मिडियाको पनि प्रमुख आम्दानीको स्रोत विज्ञापन रहेन। यसको मारमा नेपालमा मात्रै हैन अन्य देशमा पनि इतिहास बोकेका मिडियाहरू समेत बन्द भए। केहीले सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। केहीले बदलिँदो अवस्था अनुसार आम्दानीको बाटो बदले।
ट्रेडिसनल मोडल हेर्ने हो भने विज्ञापन र सर्कुलेशन नै मिडियाको आम्दानीको स्रोत हो। ठ्याक्कै भन्दा अहिले दुवै स्रोत कमजोर छ नेपाली मिडियामा। विज्ञापनहरू सोसल मिडियातिर गयो। सर्कुलेशन पनि धेरै घट्यो।
मिडियाबाट विज्ञापन गर्नुको उद्देश्य पाठक/दर्शक अनि श्रोतालाई आफ्नो प्रडक्ट वा अन्य व्यावसायिक उद्देश्य पुरा गर्न प्रभाव पार्नु नै हो। मिडिया मात्र विकल्प हुँदा उनीहरूले प्रवाह गरिरहेका थिए।
तर अब विज्ञापन र सूचनाका लागि करिब करिब मिडिया नभए पनि हुने अवस्था आइसक्यो। लक्षित वर्गमा पुग्न मिडिया भन्दा सोसल मिडिया बलिया भइसके। मिडियाले गर्ने इन्फ्लुयन्स अब सोसल मिडिया इन्फ्लुयन्सरहरुले गर्न थालिसके।
विज्ञापन मिडियाबाट डाइभर्ट भएर सोसल मिडिया र सोसल मिडिया इन्फ्लुयन्सरहरुतिर जानुको मूल कारण यही त हो।
सूचना त सोसल मिडियाभर छ। अब त्यही सूचना मिडियाबाट दिँदैमा कसरी प्रभाव पर्छ? मिडियाले सूचना हैन दिनुपर्ने समाचार हो। अझ विशेष खोजमूलक, तथ्यपरक र सबै पक्षको गहिराइसहितको सामग्री सामाजिक सञ्जालमा त पाइनन्।
यस्तो भयो भन्ने त अब मिडियामा भन्दा चाँडो सोसल मिडियामा आउँछन्। तर किन भयो अनि कसरी भयो भन्ने त सोसल मिडियामा आउँदैन। त्यसको असर के हो र त्यो कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सोसल मिडियामा त आउँदैन।
सोसल मिडियामा जे आइरहेको छ त्यसैमा समय खर्च गर्नुको साटो अब सूचना पस्किने काम छाडेर मिडिया के भयो भन्दा किन भयो भन्नेतिर केन्द्रित भएर सामग्री उत्पादन गर्नु केन्द्रित हुन सक्नुपर्छ।
जे कुरा अन्यत्र पाइँदैन त्यो जहाँ पाइन्छ पाठक/दर्शक/स्रोत आउँछन्। अनि उनीहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने वा मन पर्ने सामग्री पाइने रहिछ भन्ने विश्वास गरे भने सब्सक्राइब पनि गर्छन्।
अर्को मोडल नाफारहित संस्थाबाट केही रकम लिने अनि राज्य या केही संस्थाहरूले मिडियामा वित्तीय सङ्कटमा सघाउन ट्रस्टको निर्माण गर्ने पनि हो।
नाफारहित मिडिया सुरु भएको देखिन्छ। तर वित्तीय रूपमा निरन्तर हुन सक्छ या सक्दैन त्यो निष्कर्षमा अझैँ पुग्ने बेला आएको छैन। सरकारले लोकल्याणकारी विज्ञापन भनेर केही भरथेग गरिरहेको देखिन्छ। तर त्यो अनलाइन मिडियाको हकमा छैन। ट्रस्टको कन्सेप्ट भने देखिएको छैन।
केही नेपाली मिडियाले इभेन्ट्सहरु गरेर आर्थिक सङ्कट टार्ने प्रयास गरिरहेका देखिन्छन्। तर जबसम्म कन्टेन्टमा परिवर्तन हुन्न तबसम्म यी सबै अल्पकालीन उपाय मात्रै हो। दीर्घकालमा कुनै न कुनै रूपमा पाठक/दर्शक र श्रोताबाट स्रोत जुटाउनै पर्छ। त्यो भनेको सब्सक्रिप्सन मोडलै हो।
डोनर र कर्पोरेटको छायाँ
विकासोन्मुख देशका केही मिडिया वित्तीय स्रोतका लागि डोनरहरूको भर पनि परिरहेका छन्। कोही खुलेका छन्, कोही नखुली काम गरिरहेका छन्।
कसैले प्रजातन्त्रको लागि कुरा उठाउँदा त्यस्तै किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, लैङ्गिकता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, सुशासनमा काम गर्ने लगायतका कामहरू गर्ने डोनर एजेन्सीले सहयोग गर्न सक्छ। गरिरहेका पनि छन्।
तर विकसित देशमा डोनरहरूले मिडियालाई सहयोग गर्दा र विकासोन्मुख देशहरूमा सहयोग गर्दा फरक व्यवहार देखेँ मैले।
सामान्यतः विकसित देशमा डोनरहरूले कन्टेन्टमा प्रभाव पार्न सक्दैनन्। जस्तो लैङ्गिक विषयका कन्टेन्टमार्फत सचेतना बढाउन सहयोग गरेको हो भने उनीहरूले सम्पादकीय स्वतन्त्रतासहित काम गरेको देखेँ।
तर विकासोन्मुख देशका हकमा भने उनीहरूले कन्टेन्ट निर्माणकै चरणमा प्रभावित पार्न खोज्ने, स्वतन्त्र रिपोर्टिङ भन्दा पनि उनीहरूले चाहेको जस्तो रिपोर्टिङ गराउने जोखिम देखेँ।
अहिले नेपालमा केही यस्ता काम पनि भएका छन् जुन हाम्रो प्राथमिकता भन्दा पनि डोनरको प्राथमिकतामा केन्द्रित हुन्छन्।
अर्को कर्पोरेट क्षेत्रको प्रभाव। मिडियामा कर्पोरेट क्षेत्रको स्वार्थको प्रभाव विश्वव्यापी नै हो। कतै थोरै होला, कतै धेरै।
नेपालको हकमा हेर्ने हो भने स्वतन्त्र रिपोर्टिङमा कर्पोरेट क्षेत्रको प्रभाव देखिन्छ। कुनै ठूला कर्पोरेट हाउसले गरेको बदमासीबारे समाचार आउँदै नआउने, छ्यास्स आयो भने पनि फलोअप नहुने समस्या टन्नै देखिन्छ।
एउटा उदाहरण दिन्छु, एउटा ठूलै मिडियाले दूरसञ्चारसँग जोडिएका कम्पनीहरूले कर नतिरेकोबारे निरन्तर समाचार लेख्यो। त्यो समाचारको फलोअपहरु थप आउनुपर्ने थियो। किनकि विषय सुल्झिएको थिएन। तर आएन। त्यसपछि सो मिडिया हाउस दूरसञ्चार कम्पनीको आर्थिक प्रलोभनमा पारेको कुरा बाहिरियो।
अहिले पनि नेपाली मिडियाहरूमा ठूला कर्पोरेट हाउसहरूले ठूलै कर छलीदेखि अन्य गैर कानुनी काम गरे भने समाचार आउँदैन। लेख्नै पर्ने बाध्यता भयो भने पनि न्यून प्राथमिकता दिएर सकेसम्म त्यो समाचारको प्रभाव नपरोस् है भन्ने तरिकाले लेखिन्छ।
यसले नेपालका अधिकांश मिडियामा कर्पोरेट क्षेत्रको नकारात्मक प्रभावमा परेका छन् भन्नलाई गाह्रो छैन।
कर्पोरेट र डोनर दुबैबाट वित्तीय सहयोग लिनै हुन्न भन्ने मेरो दृष्टिकोण हैन है, सहयोग लिन हुन्छ। तर सम्पादकीय स्वतन्त्रतासहितको सहयोग हुनु पर्यो। सम्पादकीय स्वतन्त्रता कायम हुने गरी कुनै पनि कर्पोरेट हाउस या डोनरबाट रकम लिन सकिन्छ।
पितृसत्तात्मक सोच
केही समय अघि नेपाली मिडियामा महिनावारी भएको बेलामा बिदा दिने कि नदिनेबारे बहस भयो। धेरैले महिनावारीको बेलामा किन बिदा दिने भनेर आलोचना गरे। यसरी आलोचना गर्नेहरूमा अधिकांश मिडियाको समाचार कक्षको नेतृत्वकर्ता थिए। अब यसको कारण हेरौँ, धेरैजसो मिडिया हाउसको समाचार कक्षको नेतृत्वमा को छन्?
अधिकांश पुरुष अझ त्यसमा पनि खास एकै जातका। त्यसको प्रभाव बहसमा देखियो। हैन भने महिनावारीमा बिदा ठिक हो कि हैन भनेर महिलाहरूले टुङ्गाउनुपर्ने विषय हैन यो?
त्यस्तै लैङ्गिक समानताको कुरामा पनि समस्या देखिन्छ। समाचार कक्षलाई समावेशी बनाउनेबारे बहसमा एक सम्पादकले ‘तपाईँहरू खाली महिलाको सङ्ख्या बढाउनुस् भन्नुहुन्छ, खासमा गुणस्तर बढाउने हो’ भन्नुभयो। के समाचार कक्षमा जति पनि पुरुष छन् ती सबै गुणस्तरीय छन् त?
उदाहरणका लागि, १ सय जना पुरुष पत्रकारमध्ये १० प्रतिशत मात्रै गुणस्तरीय भए भने पनि १० जना सक्षम पत्रकार हुने भए। महिलाको संख्या नै १० छ भने र १० प्रतिशत मात्रै पर्फेक्ट हुँदा एक जना संख्या निस्कन्छ। संख्या बढाए न गुणस्तरीय जनशक्ति बढ्ने हो भन्ने पक्षबारे उहाँले सोचेको देखिएन।
पछिल्लो समय नेपाली मिडियामा महिलाको संख्या बढेको देखिन्छ। तर कस्तो सामग्री प्रकाशित गर्ने भन्ने निर्णयकर्ता अहिले पनि पुरुषै हुँदा सामग्री बदलिन सकेको छैन। मिडियामा समावेशी अनुहार देखिँदैन। समाज विविध छ भन्ने स्विकार्ने तर त्यही विविधता समाचार कक्षमा नस्विकार्ने पनि हुन्छ?
कमजोर पत्रकार
पत्रकार कमजोर रहेसम्म समाचार कक्ष वा मिडिया मात्र बलियो हुन सक्दैन। समाचार कक्ष बलियो हुन पहिला त पत्रकार नै बलियो हुनु पर्यो।
यसमा पहिलो शिक्षा हेरौँ। शिक्षण केन्द्र र समाचार कक्षको सम्बन्धमा समस्या देखिन्छ। विश्वविद्यालयको कक्षा कोठा र समाचार कक्षबीच समन्वय नै देखिँदैन। यसको प्रभाव जनशक्ति उत्पादनमा देखिन्छ।
विश्वविद्यालयले मिडियामा आएको कन्टेन्ट रिभ्यू गर्ने हो भने पनि समग्र मिडियाको समस्या, त्यसको कारण र समाधानको उपाय पहिल्याउन सकिन्छ।
जनशक्तिको पक्ष हेर्दा पारिश्रमिकको समस्या पनि जोडिएको देखिन्छ। कुनै मिडियाले ७ महिनासम्म पारिश्रमिक नदिएको, २० वर्ष काम गरेर बिदा हुँदा ५० हजार पनि नपाएको, पत्रकारको आर्थिक स्थिति निकै नाजुक भएको जस्ता समस्या देखिन्छ।
अन्य काममा प्लस २ पास गरे ३० हजारमाथि, स्नातक गरे ४० हजारमाथि अनि स्नातकोत्तर गरेमा ६० हजारमाथि तलब पाउने अनि पत्रकारितामा किन नपाउने? यो कोणबाट हेर्ने हो भने चैँ तलबै नपाए पनि नेपालका पत्रकारले धन्न काम गरिरहेका छन् भन्ने देखिन्छ।
अर्को समस्या अनुभव पत्रकार र नयाँबीच ज्ञानको ट्रान्सफर हुन सकेको देखिँदैन। पहिला समाचार कक्षमा नलेज ट्रान्सफर हुने वातावरण थियो। तर अहिलेको समाचार कक्षमा त्यसको ठूलै समस्या देखियो।
अहिले संसारभर नन प्रोफेसनल कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको दबदबा बढिरहेको छ। मिथ्या सूचनाहरूको प्रभाव बढिरहेको बेलामा अहिले पत्रकार र मिडिया हाउसको महत्त्व थप बढेर गएको छ।
तर अब शैली बदल्न जरुरी छ। मिडिया हाउसहरूले आफ्नो आम्दानी बढाउने शैलीबारे पुनर्विचार गर्न ढिला भइसक्यो। सँगै अब आम्दानी बढाउने योजना बनाउँदा समाचार कक्षमा कसरी खर्च गर्ने, अब कस्ता कन्टेन्टमा लगानी गर्ने अनि सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गरेर मिथ्या सूचना विरुद्ध कसरी लड्ने भन्ने योजना बनाउन जरुरी छ।
(नेपाल ट्राभल, एभिन्युज र न्युज२४ टेलिभिजनमा काम गरेका पोखरेल अहिले मिडिया अध्येता हुन्। हाल उनी डिडब्लुमा आबद्ध छन्। उनीसँग उकेराकर्मी प्रजु पन्तले मिडियामा वित्तीय सङ्कट विषयमा केन्द्रीय भएर गरेको कुराकानीमा आधारित)
जेठ ६, २०८२ मंगलबार २०:२०:५५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।