राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाइ : २० वर्षमा २१ अर्ब खर्च, १५ प्रमुख फेरिँदा पनि आधा काम पूरा भएन

बुटवल : राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य सुरू भएको दुई दशक पूरा भइसक्दा पनि लक्षित क्षेत्रका किसानहरूले पर्याप्त सिंचाइ सुविधा पाउन सकेका छैनन्।

पश्चिम नेपालको अन्नभण्डार मानिने बाँके जिल्लाको करिब ४३ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ थालिएको यो आयोजनामा हालसम्म राज्यको २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ, तर भौतिक प्रगति भने ४२ प्रतिशतमा मात्र सीमित छ।

आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ मा आयोजना कार्यालय स्थापना भई आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ बाट भौतिक निर्माणको कामले गति लिएको थियो। सुरूमा ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा २० वर्षको अवधिमा लागत तीन पटक संशोधन भई ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। समयमै काम सम्पन्न नहुँदा लागत अकासिएको यो आयोजना विकासमा हुने ढिलाइको एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ।

अर्बौं खर्च, उपलब्धि न्यून
आयोजना सुरू भएदेखि चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकसम्म कुल २१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ६० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा तेस्रो चौमासिकमा ४७ करोड २० लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा २२ करोड ७९ लाख मात्र खर्च भएको छ। तेस्रो चौमासिकमा भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत देखिए पनि वित्तिय प्रगति ४८ प्रतिशत मात्र हुनुले बजेट खर्च गर्न पनि समस्या रहेको देखाउँछ।

यस आयोजना अन्तर्गत राप्ती नदीको पश्चिम भेगमा ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी भेगमा करिब ९ हजार हेक्टर गरी कुल करिब ४३ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ पुर्याइ कृषि उत्पादन बढाउने र किसानको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, २० वर्षको अवधिमा हालसम्म २३ हजार ५ सय हेक्टरमा मात्र आंशिक रूपमा सिंचाइ सुविधा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ। यो लक्ष्यको आधाभन्दा पनि कम हो।

आयोजनाका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर मनोज कुमार साहले पूर्वी मूल नहरको ५३.५० किलोमिटरमध्ये ४० किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिए। यस्तै, गुरुवागाउँ शाखा नहरको निर्माण करिब ९५ प्रतिशत सकिएको छ। पश्चिम तर्फका पिडारी शाखा निर्माणको सम्झौता भई काम सुरू भएको छ भने डुण्डुवा शाखा नहर निर्माण कार्यको बोलपत्र मूल्याङ्कन भइरहेको छ।

समस्याका पहाडः जग्गा, कानुन र अस्थिरता
सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको ढिलाइ र लागत वृद्धिका पछाडि विभिन्न समस्याहरू जिम्मेवार छन्। आयोजना निर्देशक राजु आचार्यका अनुसार, जग्गा अधिग्रहण सबैभन्दा जटिल समस्या बनेको छ। नहर संरचनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने कुल ४ सय ४० हेक्टर जमिनमध्ये हालसम्म केवल १ सय ९० हेक्टर मात्र अधिग्रहण गरिएको छ।

जग्गा अधिग्रहणका लागि एक अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। तर, बाँकी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया झन्झटिलो, समयसापेक्ष ऐन तथा नियमावलीको अभाव र स्थानीय विवादका कारण रोकिएको छ।

वातावरणीय नियम वा अदालतको आदेशका कारण असारदेखि कात्तिकसम्म नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) को उत्खनन तथा निकासी बन्द हुँदा निर्माण कार्यमा बाधा पुग्ने गरेको उनी बताउँछन्। निर्माण सामग्री अभावमा काम रोकिँदा आयोजनाको गति सुस्त भएको उनको दाबी छ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको फैसलामा हुने ढिलाइ र नहर क्षेत्रको अतिक्रमणले पनि कामको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको छ। यी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूले व्यवहारिक रूपमा समन्वयात्मक पहल गरी कानुन तथा कार्यविधिमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता आचार्य औंल्याउँछन्।

नेतृत्वको अस्थिरता र प्राविधिक त्रुटि
आयोजनाको २० वर्षे इतिहासमा १५ जना कार्यालय प्रमुख फेरिनुले पनि नेतृत्वको अस्थिरतालाई प्रस्ट पार्छ। सिक्टा जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शालिकराम डाँगीका अनुसार, अधिकांश प्रमुख ७ देखि ८ महिनामै सरुवा हुने गरेका छन्।

‘कार्यालय प्रमुखले फिल्डको अवस्था, कामका चुनौती र प्रगतिको विवरण राम्ररी बुझ्न नपाउँदै सरुवा भएर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ प्रमुख आएपछि बुझ्दैमा समय बित्छ। यसले गर्दा दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्न सम्भव छैन।’

राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय भागबण्डाका कारण कार्यालय प्रमुखहरू छिटो-छिटो फेरिने गरेको र उनीहरू फिल्डमा भन्दा सरूवा टिकाउन शक्ति केन्द्रमा धाउने गरेको स्थानीय बताउँछन्। नेतृत्वको अस्थिरताले ठेक्का व्यवस्थापन, समस्या समाधान र जवाफदेहिता निर्धारणमा गम्भीर असर पारेको छ।

सिक्टा आयोजना सुरूवाती चरणमा प्राविधिक त्रुटिका कारण पनि आलोचित बनेको थियो। विशेषगरी पश्चिमी मूल नहरको केही भागमा निर्माण सम्पन्न भएर परीक्षण गर्दा नहर भत्किएको घटनाले आयोजनाको डिजाइन र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको थियो। माटोको प्रकृति नसुहाउँदो डिजाइनका कारण नहर भत्किएको र त्यसको मर्मत तथा सुधारमा अर्बौँ रुपैयाँ थप खर्चिनुपरेको थियो।

कहिले सकिएला आयोजना ?
सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको म्याद हालसम्म तीन पटक थप भइसकेको छ। पछिल्लो पटक २०७९ भदौ २६ गते थप गरिएको म्यादअनुसार आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०८९/९० सम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

तर, कामले जुन गति लिएको छ र जग्गा अधिग्रहण, कानूनी तथा प्रशासनिक जस्ता समस्याहरू अझै समाधान हुन सकेका छैनन्, यसले गर्दा निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुनेमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ।

पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्ष (०७६/७७ देखि ०८०/८१) मा मात्र यो आयोजनाका लागि सरकारले ८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, विनियोजित बजेट पनि पूर्ण रूपमा खर्च हुन सकेको छैन। यसबाट आयोजनामा बजेटको अभावभन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको प्रस्ट हुन्छ।

कुल ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान पुगेको यो आयोजनामा हालसम्म २१ अर्ब ९५ करोड खर्च भइसक्दा पनि ४२ प्रतिशत मात्र काम हुनुले बाँकी काम सम्पन्न गर्न अझै ठूलो रकम र धेरै वर्ष लाग्ने संकेत गर्दछ। किसानहरूले समयमै सिंचाइ सुविधा पाउन नसक्दा कृषि उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन भने राज्यको अर्बौं लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त हुन ढिलाइ भएको छ।

नेतृत्वको स्थिरता, जग्गा अधिग्रहण समस्याको स्थायी समाधान, नदीजन्य पदार्थको आपूर्तिको सहज व्यवस्थापन र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउन नसके राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना ‘गौरव’ भन्दा ‘गल्ती’ को उदाहरण बन्ने खतरा छ।

जेठ ६, २०८२ मंगलबार ०८:०९:१६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।