सुर्तीजन्य वस्तुमा ७५ प्रतिशत कर लगाउने सरकारको तयारी, ऐन बलियो तर कार्यान्वयन कमजोर

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर ७५  प्रतिशतसम्म पुर्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। नेपालमा अहिले चुरोट, खैनी, गुट्खा लगायत सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर ३४.५३ प्रतिशत छ। 

विश्वका धेरैजसो मुलुकले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउन करको दर उच्च बनाए पनि नेपालमा भने करको दर कम भएकैले सबैको पहुँचमा रहेको तर्क गर्दै मन्त्रालयले यस्तो पत्राचार गरेको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर ७५  प्रतिशतसम्म पुर्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक तथा सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीले उकेरालाई जानकारी दिए।

‘हामीले डब्लुएचओको सुझाव अनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत करदर बढाउन पत्र पठाएका छौँ। यो कर बढेपछि उपभोग घट्ने विश्वास छ’ उनले भने।

दक्षीण एसियाली देशहरूमा करको दर हेर्ने हो भने पाकिस्तानमा ५६ प्रतिशत, भारतमा ५३ प्रतिशत, बंगलादेश र श्रीलंका ७० प्रतिशत छ। डब्लुएचओले विकासोन्मुख देशहरूलाई पनि न्यूनतम् ७५ प्रतिशत कर लगाउन सुझाव दिँदै आएको छ, तर नेपालले अहिलेसम्म करिब ३५ प्रतिशत हाराहारीमा करको दर देखिन्छ।

हरेक बजेटैपिच्छे करको दर भने बढ्छ। तर करको दर बढे पनि सेवनकर्ता भने घटेको देखिँदैन।  मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार यसमा अप्रत्यक्ष कर जोड्ने हो भने पनि ४१ प्रतिशत हाराहारी मात्र पुग्छ, जुन डब्लुएचओले तोकेको दरभन्दा ३४ प्रतिशतले कम हो।

नसर्ने रोगको मुख्य जोखिम तत्वः सुर्तीजन्य पदार्थ

नेपालमा देखिने अधिकांश नसर्ने रोगको मूल कारण सुर्तीजन्य पदार्थ नै रहेको देखिन्छ। पाँच वर्षअघि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद  (एनएचआरसी) ले १५ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका वयस्कहरूमा आधारित रहेर देशभर गरेको सर्वेक्षणमा कुल ५ हजार ५ सय ९३ जना सहभागी थिए।

सर्वेक्षणमा समग्र सहभागिता दर ८६.४ प्रतिशत थियो। यस अध्ययनले नेपालमा नसर्ने रोगसँग सम्बन्धित प्रमुख जोखिम तत्व सुर्तीजन्य पदार्थ रहेको खुलाएको थियो। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीले सो तथ्यको पुष्टि गर्दै भने, ‘सुर्तीजन्य पदार्थले मानिसमा मधुमेह, मुटु रोग जस्ता सर्नेभन्दा नसर्ने दीर्घकालीन रोगहरू धेरै लाग्ने गरेको देखिन्छ।’

वर्षेनी सुर्तीजन्य पदार्थले क्यान्सरका बिरामी बढे

डब्लुएचओले सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढी गरेपछि बिरामीको संख्या घट्ने दाबी गर्दै आएको छ। डब्लुएचओले दिएको सुझावअनुसार करको दर ७५ प्रतिशत पुर्याएमा सेवनकर्ताको संख्या कम हुनसक्ने र त्यसले क्यान्सर लगायत अन्य नसर्ने रोगका बिरामीको संख्या कम हुने वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक समेत रहेका डा. केसीले दाबी गरे। 

डा. केसी भन्छन्, 'सुर्तीजन्य पदार्थका सेवनकर्तामा खासगरी क्यान्सर, मुटुरोगी, मधुमेहजस्ता दीर्घरोगीहरूको संख्या बढी देखिएकोले करदर बढाउनु नै पहिलो चरणको प्रभावकारी उपाय हो।'

यता वीर अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा विवेक आचार्य करको दर बढाएर मात्र बिरामी नघट्ने बताउँछन्। सरकारले करको दर बढाएमा यस्ता रोगका बिरामी केही हदसम्म घट्नसक्ने उनले बताए।

‘हिजो १० रुपैयाँमा २ वटा चुरोट खान्थे भने करको दर बढेपछि एउटामा झर्लान् तर यो बन्दै नगरेसम्म पुरै घट्दैन।  सुर्तीजन्य पदार्थबाट क्यान्सर बढ्छ नै। पहिलाको तुलनामा सुर्तीजन्य पदार्थबाट क्यान्सर हुनेको संख्या बढेको पनि,' उनले भने 'सुर्ती खानेको जनसंख्या बढेको खण्डमा क्यान्सरको संख्या पनि बढ्ने भइहाल्यो। अहिले सुर्ती,चुरोटसँगै युवा पुस्तामा हुक्काको तल बढेको छ। यसले पनि वर्षेनी २ हजारदेखि ३ हजारको संख्यामा थपिँदै आएका छन्।’

ऐन बलियो तर कार्यान्वयन कमजोर

सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ को दफा ११ (६) मा सरकारले चाहेमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।  १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई सूर्तीजन्य पदार्थ नबेचिने र बेच्न नलगाइने तथा गर्भवतीलाई सूर्तीजन्य पदार्थ नबेचिने र बेच्न नलगाइने सूचना टाँस्नुपर्नेछ नियम छ। तर यसको न कार्यान्वयन बलियो देखिन्छ न त अनुगमनै। 

त्यसैगरि कानुन अनुसार दैनिक अन्य उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ। यसबारे अनुगमन गर्न सरकारले हरेक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई जिम्मेवारी तोकेको छ।

कानुन अनुसार  अनिवार्य रुपमा कारोबार गर्न दर्ता भई आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट छुट्टै इजाजतपत्र लिएर मात्र सुर्तीजन्य पदार्थको मात्र कारोबार गर्न छुट्टै पसल हुनुपर्ने समेत कानुन छ। दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता नभई र इजाजतपत्र नलिई सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार गरेको पाइएमा कारबाहीको प्रावधान पनि छ। तर कार्यान्वयन छैन। 

ऐनमा सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान वा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न नपाउने व्यवस्था छ। यो नियम उल्लङ्घन गरे ऐनको दफा १७ अनुसार कारबाही हुने उल्लेख पनि छ। यस अनुसार कहिलेकाही प्रहरीले केहीलाई नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना गराउने अभियान पनि शुरु गर्छ। तर त्यसले निरन्तरता भने पाउँदैन। 

चिया पसल, होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुमा चुरोट सेवनका लागि अलग्गै स्थान तोक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार एक पटक यसको अभ्यास पनि भएको थियो। काठमाडौंको हकमा काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रयास पनि गरेको थियो। तर यो अभियान पनि बिचैमा हरायो।

यसैगरि पत्रपत्रिका, रेडियो-टेलिभिजन, एफएम, इन्टरनेट, होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, लोगो, सङ्केत, दृश्य कुनै पनि माध्यमबाट सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवर्द्धन, प्रायोजन वा प्रसारण गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान छ। उल्लङ्घन भए एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। यो कार्यान्वयन गर्न पनि सर्वोच्च अदालतबाटै आदेश आउनु परेको थियो।

जेठ ५, २०८२ सोमबार २०:२१:२३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।