रेशमलाई कारागार पठाउने महिमनको बयान ‘ जघन्य अपराधमा पीडितलाई पिडा दिने काम भएकाले सहन सकिन'
काठमाडौं : जनमत पार्टीसँग एकीकरणको घोषणाको कार्यक्रम राखेकै दिन नक्कली पत्र पठाएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलाई कारागार पठाउन संलग्न देखिएका महिमन सिंह विष्टले सो पत्र अनधिकृत नभएको दाबी गरे।
लिखत सम्बन्धी कसुरमा सोमबारै जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशमा एक लाख धरौटीमा छुटेका विष्टले बयानमा ‘रेशमलाल चौधरीको आततायी अपराधलाई सहन गर्न नसकेर मैले मेरो स्वविवेकमा, कसैको दबाबमा नपरी’ कैद पुर्जी जारी गरेको बताएका छन्।
जिल्ला अदालतमा दायर अभियोग पत्रमा समावेश बयानमा उनले सो पत्र अनधिकृत नभएको तर्क समेत गरेका छन्। जन्मकैदको सजाय भएकाको हकमा फैसलाको पूर्णपाठ नआई कैद सजाय माफी दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भएको तर उनको कैद माफीको निर्णय भएपछि चौधरीको ‘आततायी’ अपराधलाई सहन गर्न नसकेर पूर्ण जिम्मेवारीमा सर्वोच्च अदालत मुद्दा तथा रिट महाशाखाको कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौँलाई सम्बोधन गरिएको कैद पुर्जी बनाएको उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ आउनु पूर्व गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपतिबाट चौधरीलाई आममाफी दिइएको, कारागार ऐनले फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र आममाफीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बयानमा दाबी गरेका छन्।
कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन अनुसार अन्तिम फैसलाले जन्मकैद भएको व्यक्तिको कैद माफी दिन नसकिने कानुनी व्यवस्था रहेको, यसै प्रकृतिको रिगल ढकाल समेत भएको मुद्दामा भएको फैसला व्याख्या नजिरको समेत अनुसरण गरेर चौधरीलाई पक्राउ गर्न पत्र काटेको उनको दाबी छ।
‘चौधरीलाई मैले मेरो स्वविवेकमा कसैको दबाबमा नपरी, सर्वोच्च अदालत मुद्दा तथा रिट महाशाखाको कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौँलाई सम्बोधन गरिएको कैद पुर्जी तयार गरी सुरक्षाकर्मीहरूको आवश्यक सहयोग लिई चौधरीलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीबाट पक्राउ गर्ने सजिलोको लागी पार्टी एकीकरण हुन लागेकै दिन पक्राउ गरी मैले नै कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा गई कैदी पुर्जी दिएको हुँ’ उनले बयानमा भनेका छन्।
उनले बयानमा जघन्य अक्षम्य अपराधलाई राजनीतिकरण गरी पीडितलाई थप पिडा दिएको अवस्थामा मृतक नौ जनाको आत्माको शान्तिको लागि कैदी पुर्जी जारी गर्न बाध्य भएको समेत दाबी गरेका छन्।
पूरक बयानमा उनले सो पत्र आफूले शाखा अधिकृतको रूपमा तयार गरेको र कैद पुर्जी तयार गर्न अदालतको माथिल्लो श्रेणीका अधिकारीबाट आदेश निर्देशन नभएको बताएका छन्। उनले आदेश र निर्देशन नभए पनि चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतबाट २०८० जेठ २ मा अन्तिम फैसलाले जन्मकैद सदर भएको र कारागार ऐनले फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र आममाफीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहे पनि फैसला भएको १२ दिन पछि फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै गैर कानुनी रूपमा आममाफी दिएको उनले तर्क गरेका छन्।
‘पीडित परिवारहरूको ब्लडमनीसँग सम्बन्धित विषयमा पुरै बेवास्ता गरी सत्ताको जोड घटाउमा मात्र ध्यान दिई अपराधलाई राजनीतिकरण गरी आममाफी दिएको’ भन्दै उनले बयानमा ‘उ कानुन बमोजिम राज्य चल्नु पर्नेमा राज्यले आफू अनुकूल कानुन चलाई पीडितलाई थप पिडा दिने कार्य भएकाले चौधरीलाई मैले मेरै स्वविवेकमा कसैको दबाबमा नपरी उसले गरेको आततायी, पाशविक, बीभत्स, जघन्य अपराधलाई कुनै कानुनले क्षम्य नमानेको अवस्थामा कार्यान्वयनको लागि कैद पुर्जी तयार गरी सुरक्षाकर्मीहरूको आवश्यक सहयोगमा पक्राउ गरिएको बताएका छन्।
पक्राउ गर्ने सजिलोको लागि पार्टी एकीकरण हुन लागेकै दिन पारेको र चौधरीबारे कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा गएर कैदी पुर्जी दिएको बयान दिएका छन्। उनले जिम्मेवार अधिकारी भन्नाले शाखा अधिकृतदेखि मुख्य रजिस्ट्रारसम्म जनाउने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै ‘न्यायमुर्तिज्यूहरुबाट भएको अन्तिम फैसला’ बमोजिम तयार गरेको कैदी पुर्जीलाई अनधिकृत भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ।
जेठ ५, २०८२ सोमबार १९:३०:४० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।
