बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापाविरुद्ध चौथो मुद्दा, ५६ करोड भ्रष्टाचारमा मन्त्री पनि प्रतिवादी

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापा विरुद्ध ५६ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा तेस्रो मुद्दा दर्ता गरेको छ। माछा पाल्ने निहुँमा संघीय र मधेश प्रदेश सरकारबाट अनुदान लिई राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा बिना स्वीकृति पोखरी निर्माण गरी अनियमितता गरेको आरोपमा मधेशका पूर्व अर्थमन्त्री विजय कुमारसहित ८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

थापाविरुद्ध हालसम्म ४ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्। ३ वटा अख्तियारले विशेष अदालतमा र १ जिल्ला वन कार्यालय सर्लाहीले जिल्ला अदालतमा। अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० सम्म खर्च गरिएको ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको कुनै प्रतिफल देखिएको छैन। अभियोगपत्रमा बन ऐनको उल्लंघन, झुटा कागजात तयार, र स्वीकृति बिना बजेट निकासा जस्ता गम्भीर अनियमितताहरूको उल्लेख छ।

अख्तियारले आइतबार माछा पाल्ने निहुँमा सङ्घीय सरकारसँगै  मधेस प्रदेश सरकारबाट ३० करोड अनुदान लिएको र नगरपालिकाको स्रोत समेत गरेर ५६ करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको छ। यसमा थापा र पूर्वमन्त्री सहित ८ जना प्रतिवादी छन्।

प्रतिवादीहरूमा निलम्बित मेयर थापा र तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारसहित उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पौडेल, मधेस प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल, तत्कालीन इन्जिनियरद्धय निरञ्जन लामिछाने, सागर पौडेल र लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल छन्। 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखी २०७९/०८० सम्ममा ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ निकासा भएकोमा उक्त रकमको प्रतिफल नदेखिएको अख्तियारले जनाएको छ।

अभियोग पत्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति विना वन क्षेत्रमा विकासका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने र राज्यका अन्य कुनै निकाय वा कार्यालय वा संस्थाले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा कुनै सामाजिक वा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सम्बन्धी कार्य गरे गराएमा त्यस्ता कार्य वन ऐन अनुसारको कसुर मानिने गरी कानुनी तवरमा प्रतिबन्ध लगाएको व्यवस्थालाई जानिबुझी अनदेखा गरेर बदनियतपूर्ण तवरमा जग्गा नदी उकासको भनी झुट्टा तथा गलत ब्यहोराको लिखत तयार गरेको दाबी छ।

सागरनाथ वन विकास परियोजना, सर्लाहीले पटक पटक पत्राचार गरी उक्त कार्य नगर्न सचेत गराउँदा गराउँदै पनि नजरअन्दाज गरी जबरजस्ती बागमती नगरपालिका सर्लाहीले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अनुमति नलिई बदनियत राखेर बजेटको श्रोत सुनिश्चितता नगरी, बागमती नदीको पानीको प्रयोगको लागि कुनै स्वीकृत नलिई हचुवामा निर्माणको काम गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

मधेस प्रदेश सरकारबाट पटक-पटक सरकारी अनुदान रकम लिएर माछा विहीन माछापोखरी बनाउने काम पुरा नभएको भन्दै थप रकम माग गरेको र तेस्रो चरणको रकम उपलब्ध गराउने काममा मधेस प्रदेश, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारले मिति २०७८ असार ६ मा निर्णय गरेर अनुदान उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग मर्यादालाई ख्याल नगरी हस्ताक्षर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

कानून अधिकृतको राय बमोजिम भनेर मधेस मन्त्रिपरिषद्मा समेत पेस नगरी उनले ३० करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

उनीहरूले माछापोखरी निर्माणको नाममा पोखरी समेतका गैरकानूनी संरचनाहरू निर्माण गरेर वन ऐन, बमोजिम कसुर गरेकोले वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सबै संरचनाहरू कानुन अनुसार जफत भई जे जुन प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको हो उक्त प्रयोजन बमोजिम प्रयोग प्रचलनमा आउन सक्ने नरहेको भन्दै अभियोग पत्रमा २०७५/२०७६ देखि २०७९/२०८०सम्म मधेस प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी/कर्मचारीसँग मिलेमतोमा प्रदेश विनियोजन ऐन र प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को निर्णय विपरीत विशेष/सशर्त अनुदान लिएको उल्लेख छ।

यसैगरि बागमती नगरपालिका सर्लाहीको आन्तरिक श्रोत र सङ्घीय सरकार समेतको गरेर उनीहरूले ५६ करोड ७१ लाख हानि नोक्सानी र दुरुपयोग गरे गराएको अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियारले आइतबार दर्ता गराएको मुद्दामा पूर्व मन्त्री कुमारलाई २९ करोड ९९ लाख, भरत थापा, निलम्बित उपमेयर लीला कुमारी मोक्तान, नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेललाई ५६ करोड ७१ लाख बिगो कायम गरेको छ।

यसैगरि मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल लाई २९ करोड ९९ लाख, नगरपालिकाको तत्कालीन इन्जिनियरद्धय निरञ्जन लामिछाने र सागर पौडेललाई क्रमशः १० करोड १४ लाख , ४६ करोड ५६, नगरपालिकाको तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेललाई ५६ करोड ३ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरेको छ।

थापालाई मात्रै ४ वटा मुद्दा

मेयरको रूपमा थापाले गरेको बदमासीबारे सबैभन्दा पहिला उकेराले निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गर्दै आइरहेको छ। थापाको बदमासीकारे उकेराले प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेपछि उनी विरुद्ध भटाभट मुद्दा दायर हुन थालेका हुन्।

अख्तियारले थापा विरुद्ध विशेष अदालतमा दर्ता गरेको यो तेस्रो मुद्दा हो। एउटा वन कार्यालयले जिल्ला अदालतमा सर्लाहीमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। यी सबै जोड्दा थापाविरुद्ध अहिले नै चार मुद्दा चलिरहेका छन्।

थापाविरुद्ध २०८० चैत्र २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा २ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उक्त मुद्दा विचाराधीन छ।

अख्तियारले २०७४ असोजदेखि २०७९ माघसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्दा र उनको एक सगोल परिवारका सदस्यहरूको नाममा विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको खातामा रहेको बैङ्क मौज्दात रकम,  सार्वजनिक सेवामा प्रवेशपछिको पारिश्रमिक र बचत, आय लगायतको आधारमा सात करोड ८६ लाख ५० हजारको वैधानिक स्रोत खुलेको तर सो अवधिमा खर्च र लगानी १३ करोड २० लाख देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

वैधानिक आय भन्दा पाँच करोड ३३ लाख ५३  हजार बरावरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै अख्तियारले पाँच करोड ३३ लाख जफत र असुल उपर गर्न र थापाले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदाका बखत गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट एकासगोल परिवारका सदस्य श्रीमती रेश्मी कुमारी घिमिरे थापा, भाइ राम कुमार थापा र भाइ बुहारी द्वारिका राउतको नाममा घरजग्गा किनेको दाबी गरेको थियो।

उसले  विभिन्न कम्पनीमा गरेको लगानी, शेयर खरिद, जीवन बिमा प्रिमियम भुक्तानी र बैङ्क खातामा मौज्दात रकम लगायतमा गरिएका खर्च बरावरको स्रोत नखुलेको, आंशिक स्रोत नखुलेको, आंशिक स्रोत खुलेको र पूरै स्रोत खुलेको सम्पत्ति र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनार्थ रेग्मी कुमारी घिमिरे थापा, राम कुमार थापा र द्वारिका राउतलाई समेत प्रतिवादी कायम गर्यो।

दोस्रो मुद्दा ताल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी थियो। अख्तियारले भरत ताल निर्माण गर्दा ३० करोड २९ लाख अनियमितता गरेको अभियोगमा विशेषमै मुद्दा दायर गरेको थियो।

 त्यस्तै उनी विरुद्ध गत वैशाख ११ गते मात्रै सागरनाथ वन परियोजनाको जमिन हड्पेर ताल, बगैँचा बनाएको भन्दै उनी विरुद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतमा जिल्ला बन कार्यालय सर्लाहीले मुद्दा दर्ता गराएको थियो। सो  मुद्दा हाल विचाराधीन छ।

सागरनाथ बन विकास परियोजनाको जमिनमा ताल बनाएको,र अर्वौँ पर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा प्रयोग गरेको आधारमा वनले सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। चौथोमा ५६ करोड भ्रष्टाचारको दाबी सहित आइतबार मुद्दा दायर भयो।

सम्बन्धित समाचार

जेठ ४, २०८२ आइतबार १९:२५:३४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।