टाट पल्टियो स्वास्थ्य बीमा,धराशायी हुँदैछ बोर्ड

बीमितबाट संकलित प्रिमियमभन्दा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम बढी भएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अहिले टाट पल्टिने बाटोमा छ। स्रोत अभावमा एक लाख बराबरको स्वास्थ्य सेवा धान्न समेत बोर्डलाई मुस्किल परिरहेकाले यही अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनसक्ने देखिन्न।

बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बोर्डले बीमितबाट प्रिमियम स्वरूप तीन अर्ब नौ करोड र सरकारबाट अनुदान बापत साढे सात अर्ब गरी कुल १० अर्ब ५९ करोड रकम प्राप्त गरेको थियो। तर, बीमा बोर्डको गत आर्थिक वर्षसम्मको आर्थिक भार करिब २० अर्ब थियो।

बोर्डले बीमामा आबद्ध स्वास्थ्य संस्थालाई १३ अर्ब १६ करोड गत आर्थिक वर्षमै भुक्तानी गर्यो भने २०८१ को साउनदेखि माघसम्ममा चालु आर्थिक वर्षमा संकलित रकमबाट साढे पाँच अर्ब भुक्तानी गर्यो। अझै ०८०/८१ सम्मकै करिब डेढ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी नै रहेको सूचना अधिकारी मल्लले बताए।

चालु आर्थिक वर्षमा बीमा बोर्डले सरकारबाट साढे दश अर्ब अनुदान पाएको छ भने यो वर्षभरिमा बीमितबाट करिब साढे तीन अर्बभन्दा बढी प्रिमियम संकलन हुने आकलन रहेको मल्लले नै बताए।

दुवै रकम जोड्दा यो वर्ष बोर्डको कोषमा करिब १४ अर्ब प्राप्त हुने देखिन्छ। तर १४ अर्बमध्ये साढे पाँच अर्ब अघिल्लै आर्थिक वर्षसम्मको भार स्वरूप भुक्तानी भएकाले बोर्डसँग साढे आठ अर्ब मात्रै रहने देखिन्छ।

तर, बोर्डले ०८०/८१ को डेढ अर्ब सहित ०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्ममा करिब १६ अर्ब ४५ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको मल्लले जानकारी दिए। यो आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा थपिने मागदाबी समेत अनुमान गर्दा करिब २४ अर्ब रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

यसको अर्थ हो- यो आर्थिक वर्षमा बोर्डको कोषमा साढे आठ अर्ब हुँदा दायित्व भने करिब २४ अर्बको हुने प्रक्षेपण छ।

एसोशिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युशन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्का स्वास्थ्य बीमाको कोषमा भएको रकमभन्दा दायित्व बढी हुने र विगतका वर्षकै दायित्व थपिँदै जाने परिपाटीले बोर्ड नै टाट पल्टिने बाटोमा गइरहेको बताउँछन्।

“स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कोषमा साढे आठ अर्ब हुँदा दायित्व करिब २४ अर्ब हुनु भनेको यो कार्यक्रमकै निरन्तरतामा प्रश्न उठ्नु हो। नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अध्ययन नै नगरी ‘पोलिटिकल प्रोपगान्डा’ मात्रै बनाइएको छ”, डा. खड्काले भने।

बीमा बोर्डको यो हविगत भइरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने स्वास्थ्य बीमाको दायरा एक लाखबाट बढाएर पाँच लाख पुर्याउने घोषणा गरिरहेका छन्। आर्थिक स्रोत जोहो गरेको खण्डमा पाँच लाख मात्रै हैन बीमाको दायरा अझ बढाउन सकिन्छ। तर, अहिलेकै अवस्थामा स्वास्थ्य बीमाको दायरा पाँच लाख पुर्याउन सम्भव देखिन्न।

धराशायी हुँदैछ स्वास्थ्य बीमा बोर्ड

‘स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८१’ मा २०८१ को असोजसम्ममा २६ लाख आठ हजार परिवारले स्वास्थ्य बीमा गरेको र कुल बीमितको संख्या ८३ लाख १५ हजार रहेको उल्लेख छ। जसमध्ये ३८ लाख ६९ हजार व्यक्तिले बीमा सेवा लिएका छन्। तथापि सोही प्रतिवेदनका अनुसार २६ लाखमध्ये करिब १७ लाख परिवारले मात्रै बीमाको नवीकरण गरेका छन्।

यसरी हेर्दा नवीकरण गर्नेको संख्या कम हुनु स्वास्थ्य बीमा बोर्ड धराशायी हुनुको एउटा कारण हो।

बीमा नवीकरण गर्नेको संख्या किन कम भयो त ?

अस्पतालमा बीमितले सहज सेवा नपाउनु र हाल उपलब्ध एक लाख बराबरको उपचार थैलीले कतिपय बिरामीको उपचार खर्च धान्न नसक्ने भएकाले स्वास्थ्य बीमाप्रति असन्तुष्टि छ। त्यति मात्रै हैन परिवारमा एक जनाभन्दा बढीले उपचार गराउनुपर्ने अवस्था भएमा त यो रकम अपर्याप्त नै हुने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ बीमा गरेको एक वर्षसम्म स्वास्थ्य उपचार सेवा लिइएन भने बीमा गरेको पैसा खेर जान्छ। त्यसैले अनावश्यक पैसा तिर्नुभन्दा बिरामी परेपछि तिरौंला भन्ने सोचका कारण पनि स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्नेको संख्या कम भएको विज्ञ बताउँछन्।

स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ को दफा–१५ को उपदफा (३) मा बीमितको कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध हुने सुविधाको लागि तोकिएको कुनै पनि रकम खर्च नभई अर्को वर्ष नियमित नवीकरण भएको खण्डमा बीमितलाई योगदानको रकममा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ।

तर, कानुनी तथा प्राविधिक कारणले यो व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको बोर्डका सूचना अधिकारी मल्लले बताए।

बीमा नवीकरण कम हुनुको अर्को मुख्य कारण हो सेवाग्राहीलाई झन्झट। बीमा गर्दा व्यक्तिले नजिकै रहेको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था रोज्नुपर्ने हुन्छ। र बीमा बापतको सुविधा लिन पहिले सोही प्रथम सेवा बिन्दुबाट उपचार सेवा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट रिफर भई अन्य अस्पताल जान पाए पनि बीमितले सोझै रोजेको अस्पताल भर्ना हुन पाउँदैन। बिरामी परेका बेला यो प्रक्रिया अव्यावहारिक देखिन्छ।

जस्तो, बिरामीको चाप हुने निजामती कर्मचारी (सिभिल) अस्पतालमै हालसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको छैन। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. मोहनचन्द्र रेग्मीका अनुसार निजामती कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गर्ने योजना छलफलकै चरणमा छ।

यद्यपि, आकस्मिक अवस्थामा भने बीमितले रिफरबिना नै जुनसुकै सेवा प्रदायक अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

बीमा बोर्ड धराशायी हुनुको अर्को कारण हो बीमितको लोभ। अनावश्यकै भए पनि स्वास्थ्य समस्या देखाएर विभिन्न परीक्षण तथा उपचार गरी सुविधा लिएरै छोड्ने प्रवृत्ति हाबी हुनुले पनि बीमा बोर्ड टाट पल्टने बाटोमा गएको विज्ञ बताउँछन्।

“बीमा गरेको पैसा खेर जाला भनेर मान्छेले बिरामी नै नपरे पनि होल बडी जाँच गरेपछि बीमा टाट पल्टिँदैन त ?”, डा. पदम बहादुर खड्काले भने, “अहिलेको अवस्थामा आवश्यक पर्नेले स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार नपाएको अवस्था छ, अनि अनावश्यक रूपमा स्रोतको दुरूपयोग भएकाले बीमा नै टाट पल्टिले जोखिम छ।”

त्यसैगरी स्वास्थ्य बीमा बोर्डले राम्रोसँग नियमन गर्न नसकेकैले सेवा प्रदायक अस्पतालले भुक्तानीको लागि झुटा दाबी गरेको विषयको लफडा भएको उनी बताउँछन्।

बीमा बोर्ड धराशायी पार्ने अर्को कारण हो- स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले सहजरूपमा सेवा नदिनु। बोर्डको २०८१ फागुनसम्मको तथ्यांक हेर्दा हाल नेपालमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध सामुदायिक, सरकारी र निजी सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको संख्या चार सय ८५ छ।

तर, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य बीमा सुविधा बापत उपचार लिन जानेलाई उपेक्षा गरेको, फार्मेसीमा बीमाले समेट्ने औषधि नपाएको र कागजात लगायतको झन्झटिलो प्रक्रियाले स्वास्थ्य सेवा लिन नै सास्ती बेहोर्नुपरेको गुनासाहरू आउने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए।

अर्कातर्फ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा प्रदायक संस्थालाई समयमै भुक्तानी नदिएका कारण बीमितलाई अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले सहज सेवा लिन वञ्चित गरेको गुनासो रहेको डा. बुढाथोकीले जानकारी दिए। स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले बीमाको दायरा पाँच लाख पुऱ्याउँछु भने पनि सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई दाबी भुक्तानी गर्न नसकेर समस्या परिरहेको छ।

बोर्डले भुक्तानी दिन नसक्दा बीमा कार्यक्रम चलाउनै समस्या भएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डा. सुवास आचार्य बताउँछन्।

“स्वास्थ्य बीमा बोर्डले हामीलाई ५० करोडभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी छ, अनि कसरी धान्न सकिन्छ”, निर्देशक डा. आचार्यले भने, “यस्तै अवस्था रहे टिचिङ अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबारे सोच्न बाध्य हुन्छ।”

योगदान र मागदाबीबीचको अन्तर दुई सय २० प्रतिशत

बीमा बोर्डले संकलन गर्दै आएको प्रिमियमले कुल खर्चको जम्मा २४ प्रतिशत मात्रै धानेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाँकी ७६ प्रतिशत रकम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ।

यही स्वरूपमा बोर्ड सञ्चालन रहिरहे सन् २०२५ मा सरकारले बोर्डलाई वार्षिक थप ३२ अर्ब र सन् २०३० मा ६२.८ अर्ब अनुदान दिनुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

योगदान रकम बढाएर सात हजार पुऱ्याइएको खण्डमा समेत स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ५० प्रतिशत खर्च मात्र बेहोर्न सक्ने र सन् २०२५ मा २२ अर्ब तथा सन् २०३० मा ४२.५ अर्ब अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

प्रतिपरिवार औसत योगदान रकम तीन हजार आठ सय रहे पनि हालको तथ्यांक अनुसार प्रतिपरिवार स्वास्थ्य सेवा बापतको औसत दाबी आठ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यसरी हेर्दा औसत योगदान रकम र सेवा बापतको मागदाबीबीचको अन्तर दुई सय २० प्रतिशत देखिएको छ।

बीमितको संख्या बढेको भए पनि बीमादाबीको वृद्धि दर अझ उच्च देखिन्छ। परिणामतः सरकारले अनुदानको रकम पनि नबढाउने अनि बीमितको संख्या पनि देशव्यापी बनाउन नसकेको खण्डमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नै थला पर्ने देखिन्छ। यसैलाई मध्यनजर गरेरै बीमाको संरचना र वित्तीय प्रणाली नै सुधार गर्न आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमै औंल्याइएको छ।

संगठित क्षेत्र नसमेट्दा समस्या

बोर्डले संगठित क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेट्नै सकेको छैन। स्वास्थ्य बीमा नियमावलीमा संगठित क्षेत्रका कर्मचारीको बीमा गर्दा बीमितको सुरु तलब स्केलको व्यक्तिगत योगदान एक प्रतिशत र सरकार वा रोजगारदाताको योगदान एक प्रतिशत गरी जम्मा दुई प्रतिशत प्रिमियम तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। यद्यपि, वार्षिक योगदान रकम दश हजार रुपैयाँभन्दा बढी नहुने व्यवस्था पनि छ।

तर, संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई बीमामा नियमावली अनुसार आबद्ध गर्न नसकिएको र अब गर्ने योजना रहेको बोर्डले जनाएको छ। नियम अनुसार संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य रूपमा ल्याउन नसके स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम धराशायी हुने निश्चित देखिन्छ।

नियममाथि नियम, कार्यदलमाथि कार्यदल तर छैन कार्यान्वयन

स्वास्थ्य बीमा सुरु भएदेखि यसलाई प्रभावकारी बनाउन नीति नियम बनिरहेका छन्। तर, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको असफलताको अर्को मुख्य कारण हो।

२०७२ चैत २५ मा कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लाका सात सय ४९ स्थानीय तहमा पुगेको छ। यो बीचमा स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ तथा स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ जस्ता एक दर्जनभन्दा बढी नीति, नियम र कार्यविधि बनेका छन्। यस्तै ‘स्वास्थ्य बीमा रणनीतिक मार्गचित्र : २०८१/०८२–२०८६/०८७’ सहित विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८१ असोज ८ गते डा. शम्भु आचार्यको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय ‘स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदल’ समेत गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही कार्यदलले २०८१ पुसमा ‘स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८१’ तयार पारेर मन्त्रालयमा बुझाएको थियो।

उक्त कार्यदलकै प्रतिवेदनको आधारमा कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गर्न स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले माघ ७ गते अर्को कार्यदल बनाउने निर्णय गरे। त्यसपछि तत्कालीन अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल बन्यो।

सो कार्यदलले ‘स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८१ को कार्यान्वयन कार्ययोजना’ तयार गरेर मन्त्रालयमा बुझायो। यी दुवै प्रतिवेदन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ।

नियममाथि नियम अनि कार्यदलमाथि कार्यदल गठन गरेर मन्त्रालयले विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरे पनि तिनको कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा यी सबै प्रयत्न अर्थहीन हुने गरेका छन्।

जस्तो, बोर्डलाई लाभदायी हुने भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको व्यवस्था हो, सह-भुक्तानी।

बीमा मार्फत सरकारी अस्पतालबाट सेवा लिँदा १० प्रतिशत बीमित स्वयंले तिर्नुपर्ने यो सह-भुक्तानीको अवधारणा बोर्डले २०८० माघ १ देखि लागू गर्न सेवा प्रदायकलाई अनुरोध गरेको थियो। तथापि, बोर्डको आर्थिक दायित्व न्यूनीकरण गर्न सुरुआत गरिएको यो अवधारणा कार्यान्वयनमा भने चुनौतीपूर्ण देखिएको कार्यदलकै प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

अर्कोतर्फ सह-भुक्तानी अनिवार्य गराएको खण्डमा बीमितहरू बीमा र आफूले खर्च (सह-भुक्तानी) गरेको रकममा सचेत हुने भएकाले फर्जी बिल बनाएर भुक्तानी दाबी गर्ने जोखिम समेत कम हुने विज्ञ बताउँछन्।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि मन्त्रीकै बोली !

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुधारका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले नै धराशायीउन्मुख भएको भनिरहँदा सोही कार्यदलले मन्त्रीकै बोलीलाई अनुमोदन गर्दै बीमाको दायरा एक लाखबाट पाँच लाख पुऱ्याउनु पर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनमा यो विरोधाभास किन?

कार्यदलको सदस्य बनाइएका डा. रघुराज काफ्लेलाई नै पछि बोर्डको कार्यकारी निर्देशक बनाइयो। यसले मन्त्रीको आधारहीन आकांक्षा प्रतिवेदनमा प्रतिविम्बित हुनुमा आशंका उब्जिन्छ।

कसरी सुधार्ने स्वास्थ्य बीमा ?

पाँच जनासम्म सदस्य रहेको परिवारका लागि वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रिमियम तिरेपछि बीमितले प्रतिवर्ष एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा लिन पाउँछन्। पाँचभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि प्रति व्यक्ति थप सात सय शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।

पाँचभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारले प्रतिसदस्य थप २० हजारका दरले प्रतिवर्ष अधिकतम दुई लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा लिन पाइने व्यवस्था छ।

तसर्थ, न्यून खर्चमा स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार सुविधा पाइने भएकाले सैद्धान्तिक हिसाबमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। जसका लागि संगठित क्षेत्रमा बीमा अनिवार्य गर्ने, सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने, सरकारले अनुदान रकम बढाउने तथा नवीकरणलाई प्रोत्साहन गर्दै बीमा सेवा चुस्त बनाउनेतर्फ बोर्डले ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।

साथै, बोर्डलाई पूर्णरूपमा स्वायत्त र सक्षम संस्थाको रूपमा काम गर्न सक्ने गरी कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था मिलाउन पनि विज्ञको सुझाव छ।

यसका साथै झुटा दाबी कम गर्न अनुगमन लगायत व्यस्थापनतर्फ पनि बोर्डले ध्यानदिनुपर्ने अफिनका अध्यक्ष डा. खड्काको सुझाव छ।

अर्कोतर्फ, नेपालमा स्वास्थ्य उपचार सहयोग तथा अनुदानका विभिन्न कार्यक्रमहरू फरक-फरक नाममा विभिन्न सरकारी निकायले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। अर्बौं खर्च गरेर विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम, मिर्गौला तथा कलेजो प्रत्यारोपण, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, क्यान्सर उपचार कार्यक्रम, अस्पतालका सामाजिक सेवा एकाइतर्फका कार्यक्रम, स्थानीय तहबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सहायता तथा अनुदान कार्यक्रम लगायत छरिएर रहेका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्।

यस्ता कार्यक्रममा दोहोरो तथा तेहरोपना देखिएकाले स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।यस्तो रणनीतिक काम गरेको अवस्थामा बल्ल भविष्यमा बीमाको उपचार थैली पाँच लाख पुऱ्याउन सकिने विज्ञ बताउँछन्।

अन्य मुलुकको उदाहरण

स्वास्थ्य सुरक्षालाई सुरक्षित गर्न विश्वका धेरै मुलुकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन् । ती मुलुकमा स्वास्थ्य बीमाको अवस्था हेर्दा व्यक्तिको क्षमता अनुसार योगदान गर्ने र त्यसमा आवश्यकता तथा सामर्थ्य अनुसार सरकारले सहयोग गर्ने साझेदारीको मोडल अभ्यासमा रहेको पाइन्छन् ।

भारतमा सन् २०१८ बाट सञ्चालित ‘प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना’ नामक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रतिपरिवार प्रतिवर्ष पाँच लाख भारतीय रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराइएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले उपलब्ध गराएको सो स्वास्थ्य बीमा सेवामा आबद्ध भएका परिवारको खल्तीबाट उपचारमा हुने खर्च १० प्रतिशतमा झरेको औंल्याइएको छ ।

त्यसैगरी थाइल्यान्ड सन् २००२ मा सबै नागरिकमा पूर्ण स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न सफल भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। थाइल्यान्डमा प्रगतिशील कर प्रणालीका आधारमा बीमाको लागि स्रोत उठाइएकाले धनीले बढी र गरिबले कम मात्रामा रकम तिरेर सेवा लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यहाँ बीमा कार्यक्रम सुरु भएपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने बहुसङ्ख्यक व्यक्तिले स्वास्थ्य उपचारमा गर्नुपर्ने व्यक्तिगत खर्च निकै कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जेठ ४, २०८२ आइतबार १७:५४:३० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।