कर्णालीमा बेरुजु बढ्दो, चार अर्ब नाघ्यो

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा बेरुजु रकम वर्षेनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ। बिहीबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीलाई बुझाएको सातौं प्रादेशिक वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूमा ३४ करोड ९९ लाख २० हजार र समितिहरू तथा अन्य संस्थाहरूमा १० करोड ९५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

प्रतिवेदनले हाल असुल गर्नुपर्ने रकम ६ करोड ६९ लाख ९ हजार रहेको जनाउँदै १९ करोड २६ लाख ६९ हजार नियमित गर्नुपर्ने र ९ करोड ३ लाख ४२ हजार पेश्कीका रूपमा बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ।

लेखापरीक्षणबाट देखिएको अद्यावधिक बेरुजु रकम हालसम्म चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये तीन अर्ब ५० करोड ३८ लाख ३८ हजार प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूमा देखिएको छ भने समितिहरू तथा अन्य संस्थाहरूमा ६१ करोड ७० लाख ४६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा १८ करोड २१ लाख २० हजार देखिएको छ। त्यसपछि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा ५ करोड ४६ लाख ५८ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ४ करोड १० लाख ९६ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २ करोड ६६ लाख १७ हजार, र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १ करोड ५६ लाख ७ हजार बेरुजु देखिएको छ। अन्य निकायहरूको जम्मा बेरुजु १३ करोड ९३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ छ।

यो आर्थिक अनुशासनको अवस्थालाई झल्काउने तथ्याङ्कका बीच लेखापरीक्षणको प्रभावबाट जम्मा २ करोड ९४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ मात्र असुली गरिएको छ। सोमध्ये लेखापरीक्षणकै क्रममा ६८ लाख ६० हजार, प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि १६ लाख २० हजार र सम्परीक्षणमा २ करोड १० लाख ७ हजार रुपैयाँ फिर्ता गराइएको हो।

बेरुजु बढ्नुका पछाडि आर्थिक कार्यविधिको अवज्ञा, योजनाबिनै खर्च, मनपरी तलब भुक्तानी, वितरणमुखी कार्यक्रमहरूमा बढी खर्च, खरिद प्रक्रियामा कानुनी मापदण्ड नअपनाइनु र दिगो योजना निर्माण नहुनुजस्ता कारणहरू महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

बेरुजु समस्या स्थानीय तहहरूमा पनि उस्तै देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सुर्खेतका सबै ९ वटै स्थानीय तहहरूमा बेरुजुको अवस्था चिन्ताजनक छ। चौकुने गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी ७.१४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ भने सबैभन्दा कम गुर्भाकोट नगरपालिकामा ०.६१ प्रतिशत मात्र छ।

बराहतालमा २.२९, चिङ्गाडमा २.३८, वीरेन्द्रनगरमा ३.१६, भेरीगंगामा ३.१९, पञ्चपुरी र लेकबेसी दुवैमा ३.३१ र सिस्ने गाउँपालिकामा ३.४२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। यी तथ्यहरूले कर्णाली प्रदेश र यसभित्रका स्थानीय तहहरूमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अझै धेरै गृहकार्य गर्न बाँकी रहेको देखाउँछ।

जेठ २, २०८२ शुक्रबार ०७:४२:२० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।