सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्न राजश्व परामर्श समितिको सुझाव

काठमाडौं : राजस्व परामर्श समितिले सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्न र कर आधार विस्तार गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।

बिहीबार समितिका संयोजक राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन सुझाव दिएको छ।

सुझावमा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्न, घर-जग्गा कारोबारजस्ता क्रियाकलापहरूलाई व्यावसायिक रूपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउन समेत सुझाव दिएको छ।

पुँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदातासम्बन्धी तथ्याङ्क तथा आर्थिक विवरणहरूको अन्तर-आबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कर सङ्कलनको सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरणलाई सुनिश्चित गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ। भन्सार दरहरूको पुनरावलोकन गरी आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत समायोजन गर्नुपर्ने, मूल्याङ्कन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, भन्सार प्रक्रियालाई अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणालीहरू प्रयोगमा ल्याउन समितीले सुझाव दिइएको छ।

समितिले सरकारको आयको विविधीकरण गर्न गैरकर स्रोतहरूको पहिचान, दर पुनरावलोकन तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नसमेत सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा सङ्घीय संरचनाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व अधिकार बाँडफाँड गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

जेठ १, २०८२ बिहीबार १५:२१:२९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।