खेलकुद मन्त्रालय र राखेपको काममाथि महालेखाका प्रश्नै-प्रश्न

काठमाडौं : महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिवेदनले लक्ष्यअनुसार काम नभएको, वित्तीय अनुशासन पालना नगरिएको र पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती भएको औंल्याएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षणका लागि ५४ जनालाई तालिम दिने लक्ष्य लिएकोमा सो अवधिमा जम्मा ४५ जनाले मात्र प्रशिक्षण लिए।

यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइए पनि हालसम्म यसको काम सुरू भएको छैन। प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न सात वटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला र चार वटा क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइए पनि जम्मा एउटा मात्र रंगशाला निर्माण भएको उल्लेख छ।

उच्च धरातलीय खेलकुद तालिम केन्द्र २ वटा बनाउने र १२० वटा खेलग्राम निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म काम नभएको महालेखाले जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य हासिल हुने गरी वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।’

वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय बेथिति
खेलकुद मन्त्रालय र मातहतका निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको ढाँचा पुरानो भएको महालेखाले औंल्याएको छ।

खेलाडीहरूलाई स्वरोजगार बन्न चाहेमा युवा स्वरोजगार कोषमार्फत सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिए पनि उक्त काम हालसम्म कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राखेपले बजेटमा स्वीकृत नभएका कार्यक्रममा खर्च गरेको, खेलकुद पूर्वाधारको दिगो सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था नगरेको जस्ता विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। मन्त्रालयले राष्ट्रिय युवा तथा खेलकुद परिषद्मा भएका व्यक्तिलाई समेत बजेटबाट तलब दिएको पाइएको छ।

मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई देशभर कुल १९१ वटा खेलकुद पूर्वाधार रहेको विवरण दिए पनि उक्त पूर्वाधारको मापदण्ड, स्तर तथा कुन तहको स्वामित्व हो भन्ने स्पष्ट विवरण नदिएको पाइएको छ।

यस विषयमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा रहेका १९१ वटा खेलकुद पूर्वाधार रहेको जनाए पनि उक्त पूर्वाधारहरुको मापदण्ड, स्तर निर्धारण तथा स्वामित्व सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन।’

बजेट स्वीकृत नगरी राखेपले गर्यो खर्च
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई १ अर्ब ७८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ४९ करोड ५१ लाख ९८ हजार खर्च भएको छ।

तर, राखेपले वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गरे पनि त्यसलाई स्वीकृत नगरेको पाइएको छ। महालेखाले राखेपलाई वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेर मात्रै खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा १९ मा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था भए पनि राखेपले एक हजारभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरेको पाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले २०७५ कार्तिक २५ गते स्वीकृत गरेको कर्मचारी दरबन्दी संरचना अनुसार मिलान नगरेको महालेखाले जनाएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा राखेपले कानुन विपरीतका काम गरेको पाइएको छ। महालेखा प्रतिवेदनअनुसार, राखेपले २० करोड १४ लाख २५ हजार रुपैयाँ कार्यसञ्चालन कोषमा राखेको छ।

यस्तै, भाखा नाघेको १ अर्ब ५४ करोड २१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्नेमा नगरेको, लगानी गरेको २ करोड ८५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ जोखिममा परेको र मापदण्ड विपरीत खेल संघसंस्थाहरूलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पूर्वाधार भाडासम्बन्धी निर्देशिका १९ वर्षदेखि बनेन
सरकारी संरचनाको व्यवस्थापनमा राखेप गम्भीर नभएको महालेखाले जनाएको छ। खेलकुद परिषद् आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली २०६२ को नियम ८२ मा गोदामघर, पसल, कभर्डहल, रंगशाला लगायतका संरचना निर्देशिका बनाई भाडामा दिन सकिने व्यवस्था छ। तर, नियमावली कार्यान्वयन भएको १९ वर्ष व्यतित हुँदा पनि संरचना भाडामा लगाउनेसम्बन्धी निर्देशिका नबनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विभिन्न खेलको प्रवेशपत्र शुल्क, विज्ञापन शुल्क, विद्युतीय प्रचार शुल्क उठाउँदाको सम्पूर्ण रकम खेल संघहरूको कोषमा जाने गरेकोले आम्दानीमा परिषद्को समेत साझेदारी हुनुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ।

फिदिम र मूलपानी रंगशालाको दयनीय अवस्था
यस्तै महालेखाले पाँचथरको फिदिममा २०७७ माघ २५ मा सम्झौता भई २०७९ असार १५ मा सम्पन्न हुनुपर्ने रंगशाला निर्माण कार्य ५ वर्ष बितिसक्दा पनि जम्मा ४२ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएकोमा समेत प्रश्न उठाएको छ। यसमा डिजाइनसमेत स्वीकृत नभएकाले थप काम अघि नबढेको महालेखाले जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने भन्दै चर्चा बटुलेको मूलपानी क्रिकेट मैदानको विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। समयमै काम सम्पन्न नभएको, पटक पटक म्याद थपिएको र भुक्तानी भइसके पनि निर्माण अधुरो रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार, रंगशाला निर्माणमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा ४० करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, तर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ।

‘मुलपानी क्रिकेट रंगशाला निर्माणको पहिलो चरणमा माथिल्लो मैदानमा भीआईपी भवन र मैदान निर्माण कार्यमा ३ करोड ४२ लाख दोस्रो चरणमा जनरल प्याराफिट र तल्लो ग्राउण्ड निर्माण कार्यमा १७ करोड ८५ लाख, तेस्रो चरणमा कम्पाउण्ड वाल निर्माण कार्यमा ४ करोड ११ लाख तथा चोथो चरणमा भीआईपी भवन, खेलाडी भवनसहित प्याराफिट निर्माण कार्यमा १५ लाख ३८ लाख ७५ हजार भुक्तानी भएको र २ पटक म्याद थप गर्दा समेत चौथो चरणको निर्माण कार्य अधूरै रहेको छ’, महालेखाले भनेको छ। 

उपभोक्ता समितिबाट नियम विपरीत काम
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ (१) मा एक करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिने व्यवस्था छ।

तर, राखेपले मूल्य अभिवृद्धि कर, ओवरहेड र कन्टिन्जेन्सी रकमसमेत जोड्दा ३ करोड ५७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान भएका ३ वटा योजनामा उपभोक्ता समितिसँग २ करोड ६७ लाख ८६ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरी २ करोड ४० लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ।

नियमले तोकेको भन्दा बढी लागतको कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउने कामलाई नियन्त्रण गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।

जेठ १, २०८२ बिहीबार १०:४३:०५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।