'स्वास्थ्य सेवा विभाग खरिद भ्रष्टाचारको भण्डार'

काठमाडौँ : स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले आपूर्तिकर्तासँगको मिलेमतोमा उपकरणको लागत मूल्य नै दोब्बर बनाएर ६ करोड ५४ लाख भ्रष्टाचार गरेको खुलेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभागले गत वर्ष किनेको पाँच सेट मेमोग्राफी मेसिन खरिदको अध्ययनबाट उपकरणको मूल्यभन्दा दोब्बर लागत अनुमान तयार गरेको भन्दै त्यसबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ।

गत वर्ष महाशाखाले निकालेको पाँच वटा मेमोग्राफी मेसिनको टेण्डर सुन्दर भुसालको कम्पनी म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन प्रालीले पाएको थियो। सोही मेमोग्राफी मेसिनको टेण्डरमा लागत मूल्य तयार गर्नेक्रममा नै मिलेमतो गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधवार सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विभागले मेमोग्राफी मेसिन किन्न बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल र वीर अस्पतालबाट विगत वर्षमा उक्त मेसिन खरिद गरेको दररेट माग गरेको र स्थानीय बजारबाट तीन वटा फर्मसँग उक्त सामानको दररेट माग गरेको थियो।

त्यसको आधारमा विभागले प्रतिगोटा दुई करोड ५५ लाख रुपैयाँलाई आधार मूल्य लिई पाँच सेटको १२ करोड ७५ लाखको लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र गरेको थियो। त्यसमा म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन प्रालीले १२ करोड ५५ लाखको लागत अनुमानको तुलनामा १.५७ प्रतिशत घटी प्रस्ताव गरेर बोलपत्र पाए। त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत जोडेर प्रालिले विभागबाट १४ करोड १८ लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिए।

महालेखाको अध्ययनमा ठेक्का पाएको कम्पनीले सो मेसिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जुलाई २०२४ जुलाई ७ मा चार लाख ५० हजार युरोमा आयात गरेको खुल्यो। त्यसका लागि उसले प्रज्ञापन पत्रलाई आधार बनाएको देखिन्छ।

सो अवधिको मुद्राको विनिमय दर एक युरो बराबर एक सय ४३ रुपैयाँका दर मानेर महालेखाले उक्त मेसिनको मूल्य ढुवानीसहित ६ करोड ४३ लाख ५० हजार र सोमा तिरेको भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करसहित एक करोड २० लाखसमेत थप्दै लागत सात करोड ६३ लाख ५० हजार निकालेको छ। तर त्यही मेसिन लिँदा विभागले भने झन्डै दोब्बर १४ करोड १८ लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्यो ।

'आपूर्तकले आयात गरेको उक्त सामानको मूल्यभन्दा विभागले तयार गरेको लागत अनुमान ६ करोड ५४ लाख ६५ हजार बढी देखिन्छ' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले खरिद गरेको मेमोग्राफी मेसिन खरिदको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको स्रोतले उकेरालाई जानकारी दियो।

मिलेमतोमा यसरी किनिएको थियो मेमोग्राफी

गत वर्ष विभाग अन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखाले गरेको मेमोग्राफीको टेण्डर सेटिङको खेल लामै चलेको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले २०८० कात्तिक दुई गते (१९ अक्टोबर, २०२३) मा आठ वटा मेमोग्राफी मेसिन १६ करोडमा किन्न टेण्डर आह्वान गरेको थियो।

स्वास्थ्यमन्त्री थिए मोहन बस्नेत। विभागको महानिर्देशक थिइन् संगीता कौशल मिश्रा। व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशकमा डा. सर्वेश शर्मा र डा. श्रवणकुमार थापा थिए। खरिद शाखा प्रमुखमा डा. सुरेन्द्र चौरासिया थिए। बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष् चौहान र टेण्डर डकुमेन्ट बनाउनेमा दीपक अधिकारी थिए।

त्यो बेलामा नै खरिद मापदण्डहरूमा चलखेल गरेर यसको ठेक्का म्याक्सिमलाई दिनेगरी तयारी भएको थियो। मेमोग्राफी खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो देखिएपछि उकेराले प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गर्यो। उकेराको खुलासापछि महाशाखाले आठ वटा मेमोग्राफीको टेण्डर रद्द गर्यो। त्यसपछि पुनः टेण्डर गरेर संख्या घटाएर पाँचमा झारे। तर खरिद मापदण्डमा पुनः चलखेल गरियो।

विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले २०८० फागुन १६ (२०२४, फेब्रुअरी २८) मा पाँच वटा मेमोग्राफी मेसिन खरिदका लागि पुनः टेण्डर आह्वान गर्यो। रणनीति अनुसारै टेण्डर 'म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रालि' ले नै पायो।

विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले म्याक्सिमलाई दिएको मेमोग्राफी मेसिनको ठेक्का (आरएफबी) नम्बर 'डिओएचएस-जी-एनसीबी-१८-आइडिए-२०८०–८१)' हो। यो मेसिन विश्व बैंकको आर्थिक ऋण सहयोगमा किनिएको हो।

त्यसअघि भने विभाग अन्तर्गतको महाशाखाले रद्द गरेको मेमोग्राफी मेसिनको पनि ठेक्का नम्बर उही नै थियो।

'स्वास्थ्य विभागले उपकरण किन्नै पाउँदैन'

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले मेसिन तथा उपकरण किन्नै पाउँदैन। 'स्वास्थ्य सेवा विभागको कार्य विवरणमा उक्त विभागले उपकरण खरिद गर्ने व्यवस्था छैन,' महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रस्ट उल्लेख छ।

तर विभागले निरन्तर स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री किन्ने गरिरहेको छ। विभागले जति पनि सामान किन्न अधिकांश मिलेमतोमै किन्ने गरेको देखिन्छ। मोहन बस्नेतको कार्यकालमा विभागले करिब साढे चार अर्बको मेसिन तथा उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री किनेको थियो। अधिकांश खरिद मिलेमतोमै भएका थिए। अहिले प्रदीप पौडेल मन्त्री भएपछि निकालिएका अधिकांश टेण्डर पनि मिलेमतोमै अगाडि बढेको देखिन्छ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रमै नपर्ने काम गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ। प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य सेवा विभागको कार्य विवरणअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा आइपर्ने समस्याहरूको नीतिगत समाधान, स्वास्थ्य संस्थाहरूको सञ्चालनको सन्दर्भमा नियमन, अनुगमन, आपत्कालीन समस्या समाधान जस्ता नीतिगत र नियामक निकायको भूमिकामा केन्द्रित भई अन्य कामहरू सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाले गत वर्षको ६१ औँ प्रतिवेदनमा पनि यही ब्यहोरा उल्लेख गरे पनि यसमा सुधार नभएको जनाएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा विभागले २०८०-८१ मा दुई अर्ब १५ करोड ९५ लाख मूल्यको उपकरण किनेर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको उल्लेख छ।

यति मात्रै होइन, विभागले कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा दुई सय ५० वटा क्रियाकलाप समावेश गरेर प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका तालिम, गोष्ठी र सेमिनारमा २८ करोड ७१ लाख खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उसले प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने आठ करोड ७२ लाखको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित फारामसमेत आफैँले केन्द्रमा छापेर पठाएको र यस्तोमा प्रयोगै नहुने फारमहरू समेत एकमुष्ट छाप्ने गरेको बदनियतपूर्ण काम समेत महालेखाले प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ।

अस्पताल नबन्दै सामान खरिद

महालेखाको प्रतिवेदनले योजनाबिना सामान खरिद गर्ने र अस्पतालै नबने पनि मेसिन किन्दा थन्किएर बसेको उल्लेख गरेको छ। विभागले दुई सय वटा पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गरी ३३ करोड ८५ लाख ४८ हजार मूल्य अभिवृद्धि करसमेत भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाले 'खरिद गरिएका मेसिनमध्ये लेखापरीक्षण अवधि २०८१ माघसम्म एक सय २२ स्थानीय तहहरूलाई एक सय ९१ वटा वितरण गरेको र नौ वटा अहिले पनि विभागमा मौज्दात रहेको' जनाएको छ।

स्थानीय तहमा वितरण भएका उपकरणको प्रयोग र सञ्चालन सम्बन्धमा विभागले अनुगमन नगरेको समेत महालेखाले औँल्याएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार स्थानीय तहका ५, १० र १५ बेडका अस्पतालमध्ये ४७ वटा अस्पताल मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

'यसरी ५, १० र १५ बेडका अस्पतालको लागि खरिद गरिएका उपकरण ती अस्पताल निर्माण सम्पन्न नहुँदै खरिद गरी हस्तान्तरण हुँदा समयमा उपकरण प्रयोगमा नआउने तथा त्यसको वारेन्टी अवधिसमेत समाप्त हुने अवस्था रहेको छ,' महालेखाले भनेको छ, 'वितरण भएका मेसिन प्रयोगको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ।'

सफ्टवेयर खरिदमा अनियमितता

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ मा आवश्यकताको पहिचान बेगर वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न नहुने उल्लेख छ। तर, विभागमा प्रयोगमा रहेको सफ्टवेयरको विवरण माग गर्दा विभिन्न महाशाखामा १५ प्रकारका सफ्टवेयर खरिद तथा अनुदानमा प्राप्त भएको उल्लेख रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०७७-७८ मा सङ्घीय अस्पतालमा लागु गर्न खरिद गरिएका इलेकट्रोनिक हेल्थ रेकर्डिङ सफ्टवेयर र मेरो अस्पताल एप्स निर्माणबापत आपूर्तिकर्तालाई ४९ लाख ५० हजार भुक्तानी गरियो। तर ती सफ्टवेयर हालसम्म प्रयोगमा नै आएको छैन।

'यसरी आवश्यकताको पहिचान बेगर सफ्टवेयर खरिद गरी रकम भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

फारम छपाइमा पनि छाडेन विभागले

महालेखाको प्रतिवेदनले जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले माग नै नगरेका फारमहरूसमेत विभागले छापेर पठाउने गरेको खुलायो। आवश्यकताको पहिचान नगरी फारामहरू छपाइ गर्ने र मागबिना नै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पठाउने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेहोरा गत वर्षको प्रतिवेदनमा समेत औँल्याएको तर सुधार नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विभागले खोप निर्देशिका, खोप कार्ड, खोप रजिस्टर, खोप निमन्त्रणा कार्ड, पोस्टर, ब्यानर ऐना, घरमा राख्ने ड्याङ्गलर र सन्देशसहितको टोकनलगायत छपाइमा विभिन्न तीन वटा छापाखानाबाट दररेट लिएको महालेखाले जनाएको छ।

तीन छापाखानाबाट दररेट लिई नौ करोड आठ लाख १३ हजारको लागत अनुमान तयार गरी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट दरभाउ लिएको उल्लेख छ। सो दरभाउमध्ये कम दरभाउ पत्र पेस गर्ने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरी आठ करोड ७२ लाखको छपाइ गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वैशाख ३१, २०८२ बुधबार २२:४४:२२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।