मन्त्रिपरिषद्कै ६२ प्रतिशत निर्णय कार्यान्वयन हुन्न, पूर्वाधारमा २२ प्रतिशत मात्र

काठमाडौं : सरकारको सबैभन्दा उपल्लो निकाय मन्त्रीपरिषद्कै ६२ प्रतिशत निर्णय कार्यान्वयन नै नहुने खुलेको छ। महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार २०८०-२०८१ मा ७ सय १४ निर्णय भएकोमा जम्मा ५८ प्रतिशत निर्णय मात्रै कार्यान्वयन भएको उल्लेख छ।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार मन्त्रीपरिषद्‌को निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌को कार्यालयको हो।

मन्त्रीपरिषद्‌को निर्णय कार्यान्वयन अनुगमन प्रणालीमा दर्ता रहेका ७ सय १४ निर्णयमध्ये ४ सय १५ (५८ प्रतिशत) कार्यान्वयन सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये २ सय ८७ (४० प्रतिशत) निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र १२ (२ प्रतिशत) निर्णय कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यका कार्यक्रमहरूको अवस्था हेर्दा झन् नाजुक देखियो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय। प्रतिवेदन अनुसार २२ मन्त्रालय, २७ निकायको एक हजार ६ सय गतिविधिमध्ये तीन हजार चार सय २१ माइलस्टोन र ३ सय २७ नतिजा सूचकको कार्यान्वयन स्थिति हेर्दा मन्त्रालय र निकायका गतिविधिको नतिजा ४१.७ प्रतिशत मात्र काम भएको छ।

तीन हजार चार सय २१ माइलस्टोनमध्ये ४८.५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ सबैभन्दा कम २२ प्रतिशत कार्यान्वयन मात्र देखिएको छ।

वैशाख ३१, २०८२ बुधबार २१:२४:४४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।