नीतिगत अन्योलले चार वर्षदेखि सुपारी निर्यात ठप्प, किसान भन्छन्- सरकार सुन्दै सुन्दैन

झापा : नीतिगत अन्योलका कारण पूर्वी नेपालको प्रमुख नगदे बाली सुपारीको निर्यात गत चार वर्षदेखि पूर्ण रूपमा ठप्प छ। सुपारी निर्यात रोकिएपछि कारण किसानहरूले ठूलो नोक्सानी भोगिरहेका छन्।

सुपारी उत्पादक किसान संघका केन्द्रीय अध्यक्ष नीलकण्ठ तिवारीका अनुसार, २०७८ सालदेखि सरकारले सुपारी निर्यातमा रोक लगाएपछि प्रत्येक वर्ष रु १० अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सम्भावना गुमिरहेको छ। ‘सही नीति नहुँदा किसानले ठूलो नोक्सानी व्यहोरेका छन्,’ तिवारीले भने, ‘तीन वटै तहका सरकारलाई समस्या सुनायौँ, तर कतैबाट समाधान आएको छैन।’

पूर्वी नेपालका झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम र उदयपुरमा सुपारीको ठूलो उत्पादन हुँदै आएको छ। किसान संघका अनुसार वार्षिक १४ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी सुपारी उत्पादन हुन्छ, जसको अधिकांश भारत निर्यात हुने गर्थ्यो।

तर, २०७९ साउन १६ गते राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुपारीको डीएनए परीक्षण गरेर मात्रै निर्यात गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि सुपारी निकासीमा अवरोध आएको हो। ‘प्रशोधित सुपारीको डीएनए परीक्षण सम्भव छैन भन्ने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ,’ तिवारीले स्पष्ट पारे, ‘पहिले उत्पादनको उत्पत्ति प्रमाणपत्रकै आधारमा सुपारी निर्यात हुन्थ्यो।’ 

कम लागतमा राम्रो आम्दानी दिने सुपारी खेतीको पछिल्लो समय माग बढ्दो छ। संघका अनुसार आउँदो पाँच वर्षमा पूर्वी नेपालमा सुपारी उत्पादन ३५ हजार मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

सुनसरीका सुपारी किसान अगुवा डिल्लीराम गौतमले सरकारले सुपारी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना नगरेको र निकासीका लागि नीति नबनाएको भन्दै गुनासो गरे।

उनले सुपारीजन्य उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने सुपारीमध्ये कम्तीमा ५०% स्वदेशी उत्पादन अनिवार्य रूपमा खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरे।

मोरङकी किसान मीनादेवी भण्डारीले झापा, मोरङ र सुनसरीमा सुपारी सुपरजोन कार्यक्रम ल्याएर खेती, प्रशोधन र बजार विस्तारमा सरकार लाग्नुपर्ने बताइन्।

वैशाख ३१, २०८२ बुधबार २१:०१:१८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।