पानी जहाज कार्यालयको ६ वर्ष : कानुन शून्य, खर्च ७० करोड
काठमाडौं : २०७३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरे- अब नेपालमा पनि पानी जहाज चल्छ। धुमधामका साथ ‘नेपाल पानी जहाज कार्यालय’ पनि खोलियो। तर के भयो त ? ६ वर्ष बित्यो न पानी जहाज आयो नत त्यसका लागी आवश्यक कानुन नै बने। तर खर्च भने ७० करोड।
कार्यालय स्थापना भएको ६ वर्षमा डिपिआर, कर्मचारी, परामर्शदाता, र सम्भाव्यता अध्ययन भन्दै हालसम्म ७० करोड खर्च भइसकेको बुधबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६२ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘कार्यालय स्थापना भएको ६ वर्षसम्म पनि जल यातायात विकास र विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमा कार्य योजना तयार गरेको छैन। कानुनी तथा संरचनागत पूर्वाधार तयार गरी स्पष्ट मार्गचित्र सहित आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिले सम्भाव्य कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०८०/८१ सालमा मात्रै ४ करोड ९६ लाख बजेट छुट्याइएकोमा १ करोड ९६ लाख खर्च पनि भइसकेछ। सरकारले २०८१ पुस १ मा ‘पानी जहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरे पनि त्यसको हालसम्म छलफल नै भएको छैन।
‘नेपाल पानी जहाज कार्यालय’ माथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
वैशाख ३१, २०८२ बुधबार १९:४५:२६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
