सरकारसँग द्वन्द्वपीडितको आग्रहः आयोगमा पदाधिकारी छनोट गर्दा भागबन्डा नगरौं
काठमाडौं : द्वन्द्वकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बन्धी दुई प्रमुख आयोग-सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन द्वन्द्वपीडित समूहहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितको राष्ट्रिय सञ्जाललगायत ३९ संस्थाले संयुक्तरूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र पठाउँदै नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न माग गरे।
गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारीले आयोगहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू न्याय दिन सक्षम र विश्वासिलो हुनुपर्ने बताए। सिफारिस प्रक्रिया निष्पक्ष, पीडितमैत्री र पारदर्शी ढंगले अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
पीडित समूहहरूले राजनीतिक भागबन्डा र अपारदर्शी निर्णय प्रक्रियाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया कमजोर हुने र पीडितहरूको विश्वास गुम्ने खतरा रहेको चेतावनी पनि दिएका छन्।
वैशाख ३१, २०८२ बुधबार १८:५९:३० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
