विद्धुतिय सवारीमा कर बढाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं : नेपाल सरकारले सार्वजनिक तथा निजी दुवै प्रकारका विद्युतीय (ईभी) सवारीसाधनमा फेरि कर बढाउने तयारी थालेको छ। यस्तो तयारीसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडादर समेत बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ।

पेरिस सम्झौता अन्तर्गत सन् २०५० सम्म ‘नेट जिरो इमिसन’ प्राप्त गर्ने लक्ष्यसहित नेपालले सन् २०३० भित्र २५% निजी र २०% सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। त्यसकै आधारमा सरकारले २०७७/७८ देखि ईभीमा कर छुट र सहुलियत दिन थालेको हो।

तर पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षदेखि भने कर दर फेरि क्रमशः बढ्दै गएको छ। पहिले शून्य भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क लागू गरिएको ईभीमा अहिले कर दर १० प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म बढाइएको छ।

२०७७/७८ मा सय किलोवाटसम्मका निजी सवारीमा भन्सार महसुल १०% र अन्तःशुल्क शून्य थियो। तर अहिले त्यो बढेर १५% र ५% मा पुगेको छ। यस्तै, १००–२०० किलोवाट क्षमताका गाडीमा २०–२० प्रतिशतसम्म कर लाग्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १०% कर वृद्ध गरिएको छ।

पहिले सार्वजनिक ईभी सवारीसाधनमा झण्डै शून्य दरको कर थियो। तर २०७९/८० पछि सरकारले ११ सिटसम्मका ईभी भ्यानमा १०% भन्सार महसुल लागू गर्यो । १६ सिटसम्मका गाडीमा १०-१०% भन्सार र अन्तःशुल्क लाग्न थाल्यो। चालु वर्षमा त झन् ११ सिटसम्मका सवारीमा भन्सार १५% र अन्तःशुल्क ५% थपिएको छ।

त्यसैले, पहिले ६० लाख रुपैयाँमा पाइने १६ सिटे ईभी माइक्रो बस अब कर बढेपछि कम्तीमा ६५ लाख पर्ने अनुमान गरिएको छ। यसै सँगै, सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि बढ्न सक्ने देखिन्छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी भइरहेका बेला सवारीसाधनको करमा फेरि वृद्धि गर्ने तयारी लगभग निश्चित भएको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटक सार्वजनिक सवारीमा पनि कम्तीमा १०% कर थपिने सम्भावना छ।

डिजेल–पेट्रोल सवारीसाधन आयातकर्ता व्यापारीहरुले ईभीलाई प्रतिस्पर्धाबाट पन्छाउन सरकारमाथि दबाब बढाउँदै आएका छन्। उता, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने सरकार स्वयं राजस्व अभावको कारण कर वृद्धिमा केन्द्रित हुन थालेको छ।

ईभी सस्तो हुँदा इन्धन आयात घटेको, जसले सरकारको राजस्व घटाएको तर्कसहित अब पेट्रोल–डिजेल सवारीलाई अप्रत्यक्ष प्राथमिकता दिन थालिएको हो। विद्युतीय सवारीमै मात्र कर थपिँदा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै निराश छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत ईभीको हायर पर्चेजमा डाउन पेमेन्ट बढाउँदै प्रोत्साहनभन्दा निरुत्साहतको नीति लिएको छ। पहिले २०% मात्र तिरेर ऋण पाइने व्यवस्था अब ४०% डाउन पेमेन्टमा पुर्यािइएको छ। इन्धनबाट चल्ने गाडीका लागि चाहिँ डाउन पेमेन्ट ५०% बाट घटाएर ४०% मा झारिएको छ।

वैशाख ३१, २०८२ बुधबार १७:१६:५७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।