नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग पाँच अर्ब १ करोड जरिवाना असुल्न महालेखाको निर्देशन
काठमाडौं : नेपालमा सञ्चालित ठुला दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सरकारले तोकेको दस्तुर तथा करबापत तिर्नुपर्ने अर्बौँ रकम अझै असुली हुन नसकेको तथ्य महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आम्दानीको चार प्रतिशत हिस्सा रोयल्टी स्वरूप सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। साथै, प्रयोग गरिएको स्पेक्ट्रमको आधारमा वार्षिक दस्तुर तिर्नु पर्ने हुन्छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, ९ वटा सेवा प्रदायकबाट सङ्कलन हुनुपर्ने १३ करोड ७ लाख बराबरको रोयल्टी र जरिवाना अझै उठेको छैन।
त्यति मात्रै होइन, ७ वटा कम्पनीहरूले ग्राहकबाट लिएको शुल्कमा रोयल्टी गणना नगरी १ करोड ४२ लाख ५४ हजार बराबरको रकम छुट गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो रकम राजस्व बक्यौता अन्तर्गत राखेर तत्काल असुली गर्न सिफारिस गरेको छ।
युनिफाइड लाइसेन्सको ३ अर्ब ४० करोड दस्तुर उठेन
नेपालमा युनिफाइड लाइसेन्स प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालित सेवा प्रदायकहरूले प्रत्येक वर्ष एकमुष्ट दस्तुर बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर प्रतिवेदन अनुसार, यस्ता कम्पनीहरूले सरकारले निर्धारण गरेको ३ अर्ब ४० करोड बराबरको दस्तुर अझै तिर्न बाँकी छ।
यसमा देशका दुई प्रमुख सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले साबिक सम्झौता अनुसार तिर्नुपर्ने दस्तुर नतिरेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा कम्पनीको नाम भने उल्लेख गरिएको छैन।
'एनसेल र टेलिकमसँग पाँच अर्ब असुल्नु'
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ अनुसार, यदि सेवा प्रदायकले समयमै अनुमति पत्र नवीकरण गरेन भने उसले “थप दस्तुर” तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। एक सेवा प्रदायक कम्पनीले दोस्रो पटकको अनुमति पत्र २०७६ सालमै सकिएको र नियमानुसार २०७५ माघ २५ भित्र नवीकरण गर्नु पर्नेमा नवीकरण नै नगरी सेवा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त आधारमा कम्पनीले बुझाउनु पर्ने १३ करोड ६० लाख बराबरको दस्तुर, त्यसमा थपिएको १५% बराबरको “थप दस्तुर” सहित जम्मा १५ करोड ४४ लाख बराबरको राजस्व अझै सरकारले असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम (१२) मा अनुमति पत्र नवीकरण गर्दा कबुल गरेको नवीकरण दस्तुर बुझाई दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको र समयभित्र नवीकरण नगरेमा थप दस्तुरसमेत लिई अनुमति पत्र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
नेपाल टेलिकमको दोस्रो पटकको नवीकरणको म्याद २०७६ वैशाख २५ मा सकिँदै थियो। लाइसेन्सको म्याद सकिने ३ महिना अगाडि नै २०७५ माघ २५ सम्म नवीकरण दस्तुरबापतको २० अर्ब भुक्तानी गरी नवीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्नेमा २० अर्बमध्ये १८ करोड ९० लाख बुझाएको थियो।
बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख २०८१ वैशाख २५ मा मात्र दाखिला गरी समयमा दाखिला नगरेको भन्दै महालेखाले नेपाल टेलिकमसँग १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर २ अर्ब ९७ करोड १६ लाख ५० हजार असुल्न निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरि एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा १० वर्षको लागि अनुमति पत्र प्राप्त गरेकोमा तेस्रो पटक ५ वर्षको लागि नवीकरण गर्न २०८१ जेठ १५ सम्म २० अर्ब बुझाउनुपर्नेमा ६ अर्ब ४० करोड मात्र बुझाएको थियो।
सरकारले एनसेलको पाँच वर्षको म्याद थपको निर्णय गर्दा नै बाँकी रकममा जरिवाना लाग्ने सर्तसहित ६ अर्ब ४० करोड लिएर लाइसेन्स अवधि नवीकरण गरेको थियो।
महालेखाले बाँकी १३ अर्ब ६० करोडको १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर २ अर्ब ४ करोडसमेत गरेर दुवै कम्पनीबाट ५ अर्ब १ करोड १६ लाख ५० हजार असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।
सम्बन्धित समाचार
वैशाख ३१, २०८२ बुधबार १७:१६:११ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
