५३ अर्ब भ्याटसहित ३ खर्ब १० अर्ब कर छुट, अपारदर्शी निर्णय भन्दै महालेखाले गर्यो शङ्का
काठमाडौं : सात वटै प्रदेश सरकारले २०८०/८१ मा करसहित १ खर्ब ७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेका थिए, तर ८५ अर्ब १४ करोड, अर्थात् लक्ष्यको ७९.१५ प्रतिशत मात्र असुली भयो।
महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशहरूको राजस्व असुली क्षमता कमजोर देखिएको छ। विशेष गरी कर राजस्व, गैरकर राजस्व, संघीय बाँडफाँट, र बेरुजु रकम संकलनमा निकै कमजोर देखियो।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी लगभग ७४ प्रतिशत आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सफल भएको छ भने कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा कम, ४४.५६ प्रतिशत मात्र आन्तरिक स्रोतबाट खर्च व्यहोरेको छ।
वित्तीय अनुशासनको दृष्टिले यस्तो अन्तरले बजेट निर्माणको विश्वसनीयता र प्रदेश सरकारको राजस्व योजनामा प्रश्न उठाएको देखिन्छ। प्रतिवेदनले आन्तरिक स्रोत वृद्धि, डिजिटल कारोबारलाई कर दायरामा ल्याउने, र कर छुटको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ।
३ खर्ब १० अर्ब कर छुट
संघीय सरकारबाट प्रदान गरिएका कर छुटको विवरण अझ चकित पार्ने आँकडाको देखियो। प्रतिवेदन अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ खर्ब १० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको कर छुट दिइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.६३ प्रतिशतले बढी हो।
यसमा भन्सार छुट १ खर्ब २४ अर्ब ४४ करोड, आयकर छुट १ खर्ब २१ अर्ब ८५ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर छुट ५३ अर्ब ४३ करोड र अन्तःशुल्क छुट ११ अर्ब १५ करोड देखिन्छ।
प्रतिवेदनमा कर छुटमाथि शङ्का व्यक्त गरेको छ। निर्णयहरू सन्देहजनक रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको छ। केही नीतिगत निर्णयको स्पष्ट आधार नहुँदा राज्यको राजस्व गुमेको र समान कर नीति नहुँदा कर तिर्ने र नतिर्नेबीच विभेद बढाएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।
वित्तीय अनुशासनमा काम नगरेको भन्दै प्रतिवेदनले केही मन्त्रालयहरू र निकायहरूको आलोचना गरेको छ। विशेष गरी, बिना अनुमति वा अस्पष्ट आधारमा दिइएका कर छुटहरुमा पारदर्शिता नरहेको औँल्याइएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कर छुट पुनरावलोकन गर्न, मापदण्ड स्पष्ट बनाउन र अनुगमन प्रणाली मजबुत पार्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
सम्बन्धित समाचार
वैशाख ३१, २०८२ बुधबार १६:४२:४६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
